जाजरकोट, ३ वैशाख । दुर्गम तथा पिछडिएको जिल्लाका समस्यमा परेका गर्भवतीहरुलाई हवाई मार्गमार्फत उद्धारगरी स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन सञ्चालन गरिएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम कर्णालीका महिलाका लागि वरदान सावित भएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्वार र उपचार कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको यहाँका वासिन्दाले अनुभव गरेका छन् । सडक सञ्जाल नपुगेका दुर्गम र पिछडिएको जिल्लाका गर्भवती महिलालाई हेलिकोप्टरबाट उद्वारगरी अस्पतालसम्म पुर्याउने गरिएकाले यहाँका धेरै सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगिएको पाइएको छ ।
यस कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा मात्र सङ्घीय सरकारबाट ४१ जना र कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १५ जना गर्भवतीको उद्वार भएको छ । जाजरकोटका ५, डोल्पाका १३, हुम्लाका ९, मुगुका ६, कालिकोटका ६ र सल्यानका २ जना गर्भवतीको हेलिकोप्टरबाट उद्वारगरी उपचार गराइएको छ । उद्वार कार्यविधि २०७५ अनुसार गर्भवतीको हवाई मार्गबाट उद्धार गरिएको हो । नेपाल सरकारद्धारा निर्माण गरिएको ‘दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको उद्वारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम यहाँका सुत्केरी तथा अप्ठेरोमा परेका दुर्गम क्षेत्रका महिलाको उद्वारगरी अस्पताल लगेर सुत्केरी गराइएको छ ।
यस कार्यक्रमअनुरुप उपचार पाउनेमा यहाँका सवैभन्दा बढी गर्भवती डोल्पा लिल्लाका परेका डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार सडक सञ्जालले नछोएको र जिल्लामा भरपर्दो स्वास्थ्य संस्था नभएका कारण हवाई मार्गमार्फत धेरै गर्भवतीको उद्धार गरिएको हो । “सरकारले यसरी हवाई मार्गबाट सुत्केरीको उद्वार गरेर विभिन्न अस्पतालमा नपुर्याएको भए अहिलेसम्म धेरैको ज्यान जान सक्थ्यो” उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्वार गर्ने कार्यक्रम सुरु भएदेखि अहिलेसम्म गम्भीर अवस्थामा पुगेका ९१ जनाको ज्यान बचाउन सफल भएको छ । जसमध्ये कर्णालीका मात्र धेरै छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विसं २०७५ असोज ३० गते सो उद्वार कार्यविधि बनाएको थियो । यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै कर्णालीका गर्भवतीको उद्वार कार्य शुरुभएको थियो ।
पुर्वशान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री तथा डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सत्या पहाडीले यो कार्यक्रमले यहाँका धेरै महिलामाथि न्याय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो कार्यक्रम शुरु भएदेखि नै राम्रो प्रभाव पारेको छ, यहाँका महिलाले न्याय पाएको महसुश हामी सबैलाई भएको छ ।” कर्णाली तथा दुर्गमका महिलाहरुले प्रसुतीजन्य जटिलताका कारण अकालमै मृत्युवरण गर्नुुपरेको पीडालाई पटक पटक संसदमा उठाएका कारण यो हवाई उद्वार कार्यक्रम आएको र हाल सफल पनि भएको उहाँले बताउनुभयो । कोही गरिब भएकै कारण मर्नुपर्ने अवस्थाको डरलाग्दो यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै यो कार्यक्रमको शुरुवातका लागि कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरुले आवाज उठाएको सांसद पहाडीले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित दुर्गमका महिलाको ज्यान मात्र जोगिएको छैन राज्यले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका पनि प्रभावकारी भएको देखिएको उहाँको वुुझाई छ । खासगरी कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा अझै सबै ठाउँमा सडक पुगेको छैन । सूचनाको पहुँच सवै ठाउँमा नभएकै कारण उद्वार हुन नसकेको गुनासो समय समयमा आइरहेकै हुन्छ ।
यसरी हवाई उद्वार हुँदा आमा र शिशुको समेत ज्यान बच्नुका साथै मातृ तथा शिशु मृत्यु दरमा कमी ल्याउन समेत योगदान पुगेको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताउनुभयो । सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार नगरिए ज्यान जान सक्ने सम्भावना भएमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सिफारिश र खबरका आधारमा गृह मन्त्रालयको समन्वयमा गर्भवती वा सुत्केरी महिलालाई यस कार्यक्रममार्फत तत्काल हेलिकोप्टरबाट उद्वार गरिँदै आइएको छ ।
नेपाल सरकारको राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाइले उद्वारका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । विसं २०७५ पुस ६ गते हुम्ला चंखेली गाउँपालिकाकी २२ वर्षीया नीरा शाहीको पहिलोपटक उद्धार गरेर यो कार्यक्रमको औपचारिक शुरुवात भएको हो ।
महिला बालबालिका मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अन्जु ढुङ्गानाकाअनुसार दुर्गममा बसोबास गर्ने विपन्न परिवारका महिलाले बढी प्राथमिकता पाएका र त्यसैबमोजिम उद्धार पनि गरिएको बताउनुभयो ।
दार्चुला, बैतडी, मुगु, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, म्याग्दी, ताप्लेजुङ, रसुवा, सङखुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, दोलखा, मनाङ, मुस्ताङ, रोल्पा, सल्यान, रुकुमपूर्व र रुकुमपश्चिमका सडक सञ्जाल नपुगेका हिमाली र पहाडी भेगमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्वार गर्नका लागि रु २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले समेतले कर्णाली प्रदेशका सुत्केरी हुन नसकी समस्यामा परेका गर्भवतीको उद्धार गर्ने तथा सङ्घीय सरकारसँग सम्पर्क गर्ने काम गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार थोरै बजेट भएकोले मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई अख्तियारी दिएर खर्च गर्दै आएको छ । शुरुमा सङ्घीय सरकारसँग गर्भवतीको उद्धारका लागि अनुरोध गर्ने र कुनै कारणवस सो कार्य सम्भव नभएमा प्रदेश सरकारले अन्तिममा उद्वार गर्ने व्यवस्था मिलाएको अधिकारीको भनाई छ । यस प्रदेश सरकारले विभिन्न जोखिममा परेका ४९ महिलाको उद्धार गरेको बताइएको छ । तीमध्ये अघिल्लो वर्ष मात्र १५ जना गर्भवती महिलाको उद्वार गरिएको थियो ।
तर पनि आवश्यक प्रचारप्रसारको अभावमा यो कार्यक्रमको अझै पनि सबै जनताको पहुँचमा पुग्न नसकेको अनुभव नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलको छ ।
अधिकांश गर्भवतीहरुको पहुँचमा भएका नेताको पहलमा मात्र उद्वार भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ सरकारले कोष नै खडा गरेर गर्भवतीको उद्धार त गरिरहेको छ तर त्यो सवै पहुँचवालाका लागि मात्र हुन गएको छ जस्तो मलाई लागेको छ, सामान्य मानिसले यस्तो सेवा लिन कठिन बन्दै गएको छ ।” सामान्य नागरिकहरु सूचनाको पहुँचमै नरहेकोले पनि यस्तो अवस्था आएको धेरेको अनुभव छ ।
फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धावा सम्डुक गुरुङले हाम्रो जस्तो सञ्चारदेखि सडक सुविधा नभएको ठाउँमा यो कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी भएको बताउनुभयो ।
उहाँले यो कार्यक्रम नभएको भए धेरै गर्भवतीको ज्यानसक्थ्यो भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको जिल्लामा सवैको पहुँचमा सञ्चार छैन, फोन गर्न एक दिन हिडेर जानुपर्छ, जनप्रतिनिधिको सूचनाका आधारमा अहिलेसम्मका सुत्केरीको उद्धार भएको छ, त्यसैले यहाँका सवै नागरिकलाई समान रुपमा समेट्ने प्रयास यो कार्यक्रममार्फत गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।”
यस्तै ठुलीभेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख गणेसबहादुर शाहीले यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले डोल्पाका लागि यो कार्यक्रम सबैभन्दा ठूलो वरदान सावित भएको बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचनामा पहुँचको अवस्था कमजोर भएको डोल्पामा नियमित गर्भजाँच देखि अन्य सेवा नपाएको अवस्थामा धेरै महिलामा स्वास्थ्य समस्या आइरहने हुँदा यो कार्यक्रमले यहाँका महिलालाई ठूलो राहत मिलेको बताउनुभयो ।
डोल्पा अस्पतालमा सुत्केरी सेवा प्रभावकारी नभएका कारण महिलाहरुलाई बाहिरै लगेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाई छ । गर्भवतीको सेवा र सुविधाका लागि ठुलीभेरी नगरपालिकाले खाने, बस्ने र उपचारका लागि आउदा लाग्ने बाटो खर्च बापतको शुल्क समेत उपलव्ध गराइरहेको नगरप्रमुख शाहीको भनाई छ ।
