जाजरकोट । डोल्पामा ११ केभी प्रसारण लाइन पु¥याउन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ठेक्का भए पनि काम सुरु हुनसकेको छैन । झण्डै रु सात करोडको ठेक्का अघिल्लो वर्ष खोलिएको तर काम सुरु हुन नसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय कर्णालीका प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरिले बताउनुभयो ।
जाजरकोट नलगाड नगरपालिकाको चौखा स्टेशनबाट डोल्पाको त्रिपुराकोटसम्मको कामको ठेक्का लिएपनि काम नगर्दा समस्यन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसको लम्बाइ झण्डै ४२ किलोमिटर छ । नमूना कन्स्ट्रक्सन रामेछापले ठेक्का लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
लाइन विस्तार भन्दा पहिला गरिने प्रि–कन्स्ट्रक्सन सर्भेका लागि काम भए पनि सो काम त्रुटीपूर्ण भएपछि फेरि गल्ती सच्याउन तीन महिनाअघि पत्र लेखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सर्भे गर्दा गल्ती भएको ठाउँमा सच्याइ तुरुन्तै काम गर्न आग्रह गरिएको तर ठेकेदार सम्पर्कमा नरहेको प्रमुख अग्रहरिले बताउनुभयो । कोभिडको कारण देखाउँदै काम नगरेको निर्माण व्यवसायीलाई तुरुन्तै काम गर्न कार्यालयबाट ताकेता भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र दल्लीसम्म ११ केभी प्रशारण लाइन पुगिसकेको छ ।
त्यहाँबाट चौखासम्मको विद्युत् प्रसारण लाइनको कामसमेत भइरहेको छ । जाजरकोट तर्फको पूरा काम भएमा मात्र डोल्पासम्म विद्युतीकरण गर्न बाटो खुल्ने देखिन्छ । प्रदेश कार्यालयबाट त्रिपुरोकोटमा सव स्टेशन निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।
त्यस्तै जाजरकोटको बडाबन र समाइलामा तिहारलगत्तै बोलपत्र हुने छ । जाजरकोटको बारेकोट, कुशे र जुनिचाँदेमा लाइन विस्तारका लागि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण काममा बाधा उत्पन्न भएको छ । केही योजना केन्द्र र केही योजना प्रदेशबाट हुँदा काममा निगरानी कम भएको बताइएको छ ।
प्रसारण लाइन छिटो डोल्पा पुगेमा त्यहाँ निर्माण हुन लागेको जगदुल्ला हाइडो«पावरको कामलाई समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । अन्य सम्भाव्यता अध्ययन भइहेका भेरी ए बी र सी आयोजनाको समेत काममा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जुम्ला र कालीकोट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा जोडिएका छन् । कार्यालयका अनुसार प्रदेशभर सबैभन्दा बढी रुकुम पश्चिमका ७५.२ र सबैभन्दा कम जाजरकोटमा १६.१५ प्रतिशत घरधुरी विद्युत्को पहुँचमा पुगेकोे बताइएको छ ।
कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरिका अनुसार सुर्खेतका ४८.१६, दैलेखका ४८.७३, कालीकोटका ४३.५७, मुगुमा १९.६४ र हुम्लाका २९.६९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच छ ।
यस्तै, सल्यानका ५२.८८, डोल्पाका २१.९ र जुम्लाका १९.३ प्रतिशत घरधुरी विद्युत्को पहुँचमा छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्णालीलाई अँध्यारोमुक्त बनाउने भन्दै ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ सुरु गरेको थियो ।
