१४ माघ, कास्की । गण्डकी प्रदेशमा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीले आफ्नो ऋण लगानीको ३० प्रतिशत रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।
गत हप्ता प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश सहकारी विधेयकमा सो बराबरको रकम कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन वा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि, पशुपालन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पूँजीको अभाव हुन नदिन सरकारले ऐनमै सो व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको सो विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेसँगै प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण बचत तथा ऋण सहकारीले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने भएको हो ।
प्रदेशसभाले पारित गरेको सो विधेयक प्रदेशप्रमुखले प्रमाणीकरण गरेलगत्तै ऐनका रूपमा तत्काल कार्यान्वयमा जानेछ । “कृषिलगायत उत्पादनको क्षेत्रमा पूँजी अभाव हुन नदिन ऐनमै ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।” प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार यसबाट कृषिलगायतका उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लागेका कृषक, व्यवसायी तथा उद्यमीले सहजरूपमा ऋण पाउने र घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानी कम हुनेछ ।
प्रत्येक सहकारीले संस्थाको लगानीलाई कृषि उत्पादन, प्रशोधन वा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने, एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हरेक सहकारीको आफ्नै नमूना उत्पादन हुनुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्थाबाहेक अन्य विषयगत वा बहुद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्न नपाउने भएका छन् । सहकारी ऐन प्रारम्भ हुनुअघि मुख्य कारोवारका रूपमा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्दै आएको भए तीन वर्षभित्र दर्ता हुँदाका बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोवार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै बचत तथा ऋणको ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
त्यस्तै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको मात्र बचत स्वीकार गर्नुपर्ने र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा प्रदेश सहकारी बैंक गठन र सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ ।
सहकारी संस्था वा सङ्घको बचत स्वीकार गर्ने, त्यस्तो सङ्घसंस्थालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका लागि सहकारी संस्था वा सङ्घ आपसमा मिली नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर प्रदेश सहकारी बैंक गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारी बैंकले प्रदेश सरकारको निर्णय र नेपाल राष्ट्रबैंकको स्वीकृतिमा प्रदेशका ठूला आयोजनामा पनि लगानी गर्न सक्नेछ । साथै सहकारी बैंकको पूँजी साधारण शेयरबाट मात्र बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
एउटै परिवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवधिमा एउटै सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य पदमा बस्न नपाउने, एक व्यक्ति एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने, सञ्चालक समितिमा लगातार एउटै पदमा दुईपटक भन्दाबढी बस्न नपाउने तथा समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता पनि गरिएको छ ।
पारित विधेयकमा सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा, जिल्लासभा, गाउँसभा वा नगरसभामा निर्वाचित वा मनोनीत भई पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति वा लेखा समितिमा बस्न नपाइने उल्लेख छ । हाल पदमा रहेको भए पनि ऐन कार्यान्वयन भएको मितिले तीन महीनाभित्र पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै सरकारी कर्मचारी, बैंक, फाइनान्स, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारी पनि सञ्चालक समिति वा लेखा समितिमा बस्न पाउने छैनन् । कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
एक परिवार एक सदस्य
सहकारी संस्था दर्ता गर्दा एक परिवार एक सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ । एकाघरका एक वा सोभन्दा बढी सदस्य आबद्ध भएर दर्तामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्था गठन गर्दा कम्तीमा १०१ जना, विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठनमा २९ र श्रमिक, युवा, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो श्रम वा सीपमा आधारित भई व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा भने १५ जना मिलेर सहकारी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था प्रदेश सहकारी ऐनमा गरिएको छ । (रासस)
