धनगढी, १८ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटका धेरै बुँदामा प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीको असहमतिका कारण छलफल शुरु हुन नसकेको जनाइएको छ ।
बजेटमाथिको छलफल शुरु गर्नका लागि बोलाइएका प्रदेशसभाको बैठक प्रतिपक्ष दलका अवरोधका कारण पछिल्ला बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगन गर्ने गरिएको छ । यसले गर्दा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमसमेत प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल गर्न सकेको छैन ।
दुई दिनअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भए पनि कुनै सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ । आज अपराह्न ३ बजे प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको छ । तर आजको बैठक पनि सञ्चालन हुने नहुनेमा विषयमा अन्यौल नै देखिएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितको बैठकमा प्रदेशसभाको बैठकलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी नबनाउन आफूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई आग्रह गरेको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
“बैठकमा आफूले बैठकलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन आग्रह गरेको छु उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरुले आज बस्ने बैठकअघिसम्म समय माग गर्नुभएको भए पनि आफूलाई अहिलेसम्म कुनै खबर गरिएको छैन ।” प्रदेशसभाको बैठकमा यही असार १ गते बजेट कार्यक्रम पेश गरिएको थियो । सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, बजेट बाँडफाँट गर्दा सदस्यप्रति असमान व्यवहार गरिएको, कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि भएको रु ५३ करोड खर्चको वास्तविक विवरण सदनलाई जानकारी नदिइएको जनाउँदै प्रतिपक्ष दलले विरोध गरेका छन् ।
सरकारले आफूहरुलाई बुधबार बोलाएर छलफल गरेको भए पनि कुनै सहमति जुट्न नसकेको प्रतिपक्ष राजपा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीले बताउनुभयो । आज पनि सरकारले छलफलका लागि प्रतिपक्ष दलका सदस्यलाई बोलाएको जनाइएको छ ।
“कोरोनाको समस्या जटिल बन्दै जाँदा पनि यसको रोकथाम र व्यवस्थापनलगायतका काममा प्रतिपक्षले उठाएका मागबारेमा सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिपक्षीले उठाएका भावना नसमेटिएसम्म सदनमा बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न असम्भव छ ।”
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सदस्य भरतबहादुर खड्काले अहिलेको अवस्थामा सरकारले कोरोना रोकथाम उपचार व्यवस्थापनमा बजेट कार्यक्रम केन्द्रित गर्न, शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रतिपक्षले बारम्बार आग्रह गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिपक्षले उठान गरेका विषयमा सरकार गम्भीर नभएकाले सदन अवरुद्ध गर्नुपरेको हो भन्नुभयो ।
