१२ चैत, काठमाण्डौ । मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकसम्मलाई कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्रयोगको अधिकार दिएको छ । तर, मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षले विशेष राहदानी पाउनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले कूटनीतिक राहदानी