तीन वर्षमा कार्यान्वयन भएन खानेपानीसम्बन्धी मौलिक हक

काठमाडौँ, ३० जेठ । संविधानबमोजिम खानेपानीलगायत मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषयमा तीन वर्षमा कानून बनाइनुपर्ने भए पनि त्यो पूरा हुन नसकेकोतर्फ सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत खानेपानी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र शिक्षा, विज्ञान तथा