२१ वैशाख, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले दुई छुट्टाछुट्टै मस्यौदा स्वीकृत गरी संसद्मा पेस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ ।