भूराजनीतिक चेपमा नेपाल

आफूलाई टिकाउन भूराजनीतिको अन्धाधुन्ध प्रयोगमा लागेका नेताहरूले यसबाट निम्तिने संकटप्रति आँखा चिम्लिएका छन्।
वैशाख २०७२ को महाभूकम्पले काठमाडौं खाल्डोको उँचाइ बढाएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै नेपाल नयाँ संविधानका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुनः चर्चित भयो।
संविधान निर्माणमा ‘ब्रेक–थ्रू’ मानिएको मुख्य राजनीतिक दलहरूबीचको १६ बुँदे सहमति, संविधानप्रतिको स्वामित्व आन्तरिक शक्तिहरूमै राख्ने दलहरूको अठोट, त्यससँग जोडिएर आएको बाहिरी शक्तिहरूको असन्तुष्टि अनि त्यसलाई आन्तरिक रूपमा मुखरित गर्ने मधेशकेन्द्रित दलहरूकोे विरोध प्रदर्शन र त्यसकै बहानामा भारतले गरेको नाकाबन्दी जस्ता एकपछि अर्को घटनाहरूले विश्वमञ्चमा नेपालको चर्चा बढाए। विश्वव्यापी रूपमा पुनरावृत्ति भइरहेको प्रतिस्पर्धात्मक भूराजनीतिक प्रवृत्तिसँग अलग रहन सम्भव नभएकाले यी घटनाहरू नेपालका आन्तरिक मामिलामा मात्रै सीमित रहेनन्।
भूराजनीतिको पुनरावृत्ति
सिद्धान्ततः भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अन्तिम रूप युद्ध हो। भूराजनीतिले मुलुकका नक्शा बदल्छ, मुलुकहरू जन्माउँछ, टिकाउँछ र अस्तित्व मेटाउँछ पनि। त्यसैले जटिल भूराजनीतिक अवस्थितिको दोहन प्रक्रिया सधैं लाभदायक हुँदैन। भूराजनीतिक सिद्धान्तहरूको विकास १९औं र २०औं शताब्दीमा तीव्र रूपमा भए पनि आधुनिक राज्यव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको विकासभन्दा धेरै अगाडि मानव समुदाय भूगोलसँग एकाकार भएसँगै विभिन्न राज्य प्रणालीहरूमा भूराजनीतिक अभ्यासहरू हुँदै आएका हुन्।
भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको इतिहासको चर्चा यो आलेखको परिधिमा सम्भव छैन, तर यो प्रतिस्पर्धाकै कारण २०औं शताब्दीमा मानव जातिले भोगेका विश्वयुद्धहरूले निम्त्याएको नरसंहार र तत्पश्चात् बदलिएको विश्व नक्शालाई भने उपेक्षा गर्न सकिंदैन।
बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछिको लामो अवधि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा ‘आइसोलेसन’ मै रहेर केवल दक्षिण अमेरिकामा केन्द्रित संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वयुद्धकालीन यूरोपेली मामिलाबाट भने अलग रहन सकेन। विश्वयुद्धहरूको अन्त्यपछि बनेको यूरोपेली व्यवस्थामा पश्चिम यूरोपका नेटो गठबन्धनका राष्ट्रहरूको संरक्षक मात्र बनेन अमेरिका, बरु युद्धबाट ध्वंस भएका यूरोपेली मुलुकहरूको पुनःनिर्माणको नेतृत्व नै गर्‍यो, मार्सल प्लानमार्फत।
दोस्रो विश्वयुद्धमा एकै खेमामा रहेका अमेरिका र सोभियत संघबीचको वैचारिक–भूराजनीतिक वर्चस्वको स्पर्धाले शीतयुद्धको स्वरुप ग्रहण गर्‍यो। शीतयुद्धकालमा यी दुई महाशक्तिहरू प्रत्यक्ष युद्ध नलडे पनि कोरियाली प्रायद्वीपको युद्ध, इन्डो–चीन युद्धलगायतका परिघटनामा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थितिमा रहँदा तेस्रो विश्वका थुप्रै मुलुक आन्तरिक द्वन्द्वमा परे, अनि कतिको त नक्शै मेटियो।
अमेरिकाको वैचारिक–भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धी सोभियत संघको विघटनसँगै विश्व राजनीतिमा शीतयुद्ध सकियो। शीतयुद्धको अन्त्यसँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा उदारवादी व्यवस्था निर्विकल्प हावी हुने अनुमानले आकार लिइनसक्दै भएको चीनको पुनरोदयले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको पुनरावृत्तिको बहस बलियो बन्न थाल्यो। यी विश्वव्यापी परिघटना र बहसहरूबाट अलग रहेर नेपालमा देखिएको पछिल्लो भूराजनीतिक उँचाइ बुझन सकिंदैन।
२१औं शताब्दीको प्रारम्भसँगै विश्वव्यवस्थामा एशियाली राष्ट्रहरूको बलियो उपस्थिति हुनथालेपछि विश्वयुद्ध र शीतयुद्धको अवधिभर आन्ध्र महासागरकेन्द्रित अमेरिकी विदेश सम्बन्धहरूको प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुन थाले। राष्ट्रपति बराक ओबामाले दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमै आफ्नो प्राथमिकतामा प्रशान्त क्षेत्र परेको बताउँदै अमेरिकी परराष्ट्रनीतिमा बदलावको छनक दिए।
सँगै चीनको पुनरोदयले विश्व भूराजनीतिको ताप बढायो। शीतयुद्धपछिको विश्वव्यापी शक्ति–विन्यासको आडमा बनेको वर्तमान विश्वव्यवस्थामा वर्चस्व कायम गरेर बसेको महाशक्ति अमेरिका र त्यो यथास्थितिमा बदलाव चाहने चीनबीचको सम्बन्धमा अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आर्थिक–सामरिक गुरुत्व अडिएको छ।
शीतयुद्धपछि बनेको शक्ति–सन्तुलनलाई यथास्थितिमै राख्नु अमेरिकाको स्वाभाविक प्राथमिकता हो। प्रशान्त क्षेत्रका जापान, दक्षिण कोरियालगायतका अमेरिकी गठबन्धन शक्तिको सुरक्षा पनि यसैमा अडिएको छ। तर, चीनको पुनरोदयसँगै पूर्वी तथा दक्षिणी चीनसागरका टापूहरूमा उसले गरेका दावाहरूले त्यस क्षेत्रका मुलुकहरूलाई सशंकित बनाएको छ।
सदियौंदेखि आफूलाई प्रशान्त महासागरको महाशक्तिका रूपमा उभ्याउँदै आएको जापान पुरानो हैसियत जोगाउने होडमा छ। यिनै स्वार्थहरूको संगम हो– अमेरिकाको प्रशान्त प्राथमिकता। अमेरिका–चीन आर्थिक अन्तरनिर्भरताका कारण यो भूराजनीतिक टकराव सतहमै आइसकेको भने छैन। त्यसैले, ओबामाले चीनप्रति ‘दृश्य सहकार्य, अदृश्य घेराउ (ओभर्ट इन्गेजमेन्ट, कोभर्ट कन्टेनमेन्ट) को नीति लिएका छन्।
सुरक्षा मामिलामा छिमेकसँग सधैं सशंकित रहने भारत छिमेकमा आफ्नै प्रत्यक्ष–परोक्ष उपस्थिति राखेर रमाउँदै आएको छ। भारतीय परराष्ट्र चिन्तनमा रहेको बेलायती औपनिवेशिक मानसिकताको अवशेष हो, यो। अर्थात् अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिला माथिको बलियो हस्तक्षेपले आफूलाई सुरक्षित राख्छ भन्ने मान्यता भारतको रहँदै आएको छ।
अझै पनि नेपाललाई आधा शताब्दी अगाडिको हिमालयलाई आफ्नो सुरक्षाकवच मान्ने नेहरूकालीन ‘हिमालयन फ्रन्टियर्स पोलिसी’ मै अड्किएको छ, भारत। चीन–भारत वार्षिक व्यापार अहिले ७५ अर्ब डलर पुगिसकेको छ, तर भारतीय सञ्चारमाध्यम र परराष्ट्र चिन्तनमा चीनप्रतिको सन् ६० को दशकको युद्धकालीन मानसिकता कायमै छ। पछिल्लो ५० वर्षमा यस क्षेत्रको भूराजनीतिक र भूअर्थ–राजनीतिको शक्ति–विन्यासमा निकै ठूलो अन्तर आएको छ।
भारतीय प्रभाव क्षेत्रका रूपमा मानिएको दक्षिणएशिया अभेद्य मात्र रहेन चिनियाँ व्यापार र सहयोग रुचाइएको विकल्प बनिसकेको छ। २१औं शताब्दीको गतिशील समयमा चीन–भारत सम्बन्धको यथास्थिति (स्टाटस–को) भंग हुनुपर्ने तर यस हिमालय उपमहाद्वीपको आफू अनुकूल ‘स्टाटस–को’ कायमै रहनुपर्ने मानसिकताबाट निर्देशित भारतीय नीतिकै उपज हो– छिमेकहरूमा बढ्दो भारत विरोधी भावना।
हिमालय उपमहाद्वीपमा बदलिएको शक्ति–विन्यासका बाबजूद परराष्ट्र मामिलामा यथास्थिति कायम राख्ने हठका बीचमा भारतमा उग्र हिन्दूवादी शक्तिको उदयले आन्तरिक मामिलामा मात्र नभई परराष्ट्र नीतिमा समेत असहिष्णुता बढाएको छ। चीनसँगको सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धा र सहकार्यका नीति अँगाल्दै आएको भारतीय नेतृत्वको रुझ्ान पछिल्लो समयमा प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित देखिन्छ। चीनसँगको ठूलो आर्थिक सहकार्यका बाबजूद भारत पश्चिमा जगततर्फ तीव्र गतिमा ढल्कँदो छ।
सिद्धान्ततः कुनै पनि देशले आफ्नो सम्प्रभुता र अखण्डताको रक्षालाई सबभन्दा मूल कार्यभार ठान्छ। अर्थात्, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा सामरिक सुरक्षा आर्थिक सहकार्यभन्दा माथि रहन्छ। आर्थिक सहकार्यले युद्धलाई महँगो बनाउँछ, तर युद्धको सम्भावनालाई निस्तेज गर्न सक्दैन। त्यसैले, ठूलो आर्थिक सहकार्यकका बाबजूद शस्त्रको होड र सामरिक प्रतिस्पर्धा कायमै छ। यो मान्यताबाट अहिलेको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि बुझन सकिन्छ। र, सम्भवतः यही कारण हुनसक्छ चीन मामिलामा युद्धकालीन चश्मामै रहेको भारतको रुझान पश्चिमा जगततर्फ ढल्केको।
महाशक्तिहरूको उत्थान र पतनको इतिहासलाई सैद्धान्तीकरण गरेको विख्यात पुस्तक ‘राइज एण्ड फल अफ ग्रेट पावर्स’ मा पल केनेडीले यथास्थितिको महाशक्ति र उदीयमान महाशक्तिबीच विद्यमान यथास्थिति (स्टेटस–को) कायमै राख्ने र नयाँशक्ति विन्यासका आधारमा शक्ति–सन्तुलन बनाउने भन्नेमा सधैं टकराव हुने निष्कर्ष निकालेका छन्।
यसर्थ, अमेरिका र उसका गठबन्धन शक्तिले प्रशान्त क्षेत्र र हिमालय उपमहाद्वीपमा रहेको आफ्नो शक्ति–विन्यासको यथास्थिति कायम गर्न चाहनु र चीनले यसलाई बदल्न खोज्नु स्वाभाविकै हो। सँगै भारतले पनि हिमालय उपमहाद्वीपको यथास्थिति कायम गर्न चाहनु स्वाभाविक छ। बदलिएको शक्ति–विन्यासमा अन्य शक्तिहरूले पनि नयाँ सन्तुलन खोज्नु भूराजनीतिको स्वाभाविक पक्ष हो।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति यी दुवै भूराजनीतिक शक्ति–विन्यासको संगम बनेको छ। चीन–पश्चिमा राष्ट्र र चीन–भारत शक्ति–विन्यासमा रहेको ‘स्टाटस–को’ बदलिंदै गरेको यो अवधिमा नेपाल–चीन तथा नेपाल–भारत सम्बन्धको ‘स्टाटस–को’ पनि कायम रहने वा फेरिने भन्ने स्वाभाविक द्वन्द्व हो, नेपालको पछिल्लो विकासक्रम।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा रहेको सूक्ष्म व्यवस्थापकीय प्रभाव र अर्थतन्त्र तथा सुरक्षा सम्बन्धहरूमा नेपालको आफूमाथिको निर्भरता यथावत् राख्ने भारतको प्रयास अस्वाभाविक होइन। नेपालको सम्प्रभु अधिकारको पूर्ण अभ्यास, विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा विविधीकरणको प्रयासलाई संकुचित पार्ने भारतीय प्रयासबाट उत्पन्न नेपाल–भारत द्वन्द्व पहिल्यैदेखिकै हो। यसलाई यथास्थिति र नयाँ आरम्भबीचको द्वन्द्वका रूपमा बुझनुपर्छ।
यथास्थिति कायम गर्ने नाममा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको विगतका अभ्यासहरूलाई भारतले दोहोर्‍याएन मात्र, बरु नाङ्गो रूपमा उत्रियो। नेपालको सार्वभौम मामिलाका रूपमा रहेको संविधानको घोषणा अघि दूत पठाएर रोक्न गरेको कोशिश निष्फल भएपछि उसले मधेशलाई भेदभाव गरिएको निहुँ निकालेर नाकाबन्दी गर्‍यो। महाभूकम्पले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र र पुनःनिर्माणको चुनौतीपूर्ण अवधिमा मानवीय संकट गहिरायो, त्यो नाकाबन्दीले। तर, यूरोपेली समुदाय त्यसविरुद्ध बोलेन, बरु भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई स्वागत गर्ने क्रममा बेलायत र यूरोपले पनि भारतकै बोलीमा लोली मिलाउँदै नेपालको नयाँ संविधानमाथि प्रश्न उठाउने काम गरे।
भारतको यो पछिल्लो रणनीति नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दी गर्नेमा मात्र सीमित छैन। यसलाई भारत र पश्चिमा देशहरूको बढ्दो संसर्ग र नीतिगत सामीप्यताको आलोकमा पनि हेर्नुपर्छ। मध्यपूर्वमा भारतले पश्चिमाहरूको नीति पछ्याउने र पश्चिमाहरूले काठमाडौंलगायत हिमालय उपमहाद्वीप क्षेत्रका राजधानीहरूलाई दिल्लीको आँखाले हेर्ने प्रयाससँग यो श्रृंखला जोडिएको छ। पूर्वी एशिया र हिमालय उपमहाद्वीपको बदलिंदो शक्ति–विन्यासमा दिल्लीलाई यस क्षेत्रमा बेइजिङको विकल्पमा उभ्याउने पश्चिमी रणनीति पनि मुखरित भएको छ– लण्डन–दिल्ली, ब्रसेल्स–दिल्ली सामीप्यतामा।
दिल्ली संस्थापनले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका मञ्चहरूमा मानवअधिकार र द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपणका विषय उठाएर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दी गर्ने प्रयास गरिरहेकै मौका पारेर इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुप (आईसीजी) ले करीब डेढ दशकदेखि रिक्त रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा हिंसा भड्किने खतरा औंल्याएको छ। नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन टार्नुपर्ने आशय छ, आईसीजीको। भारतीय प्रयास र आईसीजीको प्रतिवेदनको समय र आशय मिल्नु संयोग मात्र नहुन सक्छ।

अंग्रेजहरूले दक्षिणएशिया छाडेर जाँदा भारतका पक्षमा बनेको शक्ति–सन्तुलनमा बदलाव आएको छ। त्यसवेला सुषुप्त अवस्थामा रहेको चीनले अहिले जबर्जस्त उपस्थित बनाइसकेको छ। उसले पाकिस्तान, श्रीलंका, बाङ्लादेश र माल्दिभ्समा बहुप्रयोजनका पूर्वाधारहरू बनाएर हिन्द महासागरमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाइसकेको छ। जसलाई विश्व सामरिक क्षेत्रमा चीनले भारतलाई गरेको घेराबन्दी ‘स्ट्रिङ अफ पर्ल्स’ का रूपमा बुझिन्छ। र, चीनको सामुद्रिक रेशममार्ग तथा ‘एक भेग, एक राजमार्ग’ का महत्वाकांक्षी पूर्वाधार परियोजनाहरू आर्थिक उद्देश्यमा मात्र सीमित छैनन्, सामरिक महत्व पनि बोकेका छन्।
शीतयुद्धको अन्त्यका वेला बनेको विश्वव्यापी शक्ति–विन्यास र एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको शक्ति–विन्यासमा पनि यतिखेर उल्लेख्य अन्तर आएको छ। एशिया प्रशान्त र हिमालय उपमहाद्वीप दुवै क्षेत्र– विगतको भूराजनीतिक ‘स्टाटस–को’ भत्किने र नयाँ शक्ति–विन्यासका आधारमा बन्ने शक्ति–सन्तुलन निर्माणको संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेको छ।
यो संक्रमणमा यथास्थिति कायम गर्न वा चीनको प्रसार रोक्न ‘कन्टेनमेन्ट’ का लागि चीनका छिमेकहरूको रणनीतिक महत्व बढेको छ। त्योसँगै उनीहरूमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ। र, यही कारण संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालमा पनि बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको ताप महसूस भएको हो।
यो अवस्थामा भारत, जापानसहित अमेरिकी नेतृत्वको चीनविरोधी मोर्चाबन्दीका लागि नेपाली भूगोल एउटा सम्भाव्य ‘फ्रन्ट’ का रूपमा रहेको छ। हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो एकल प्रभाव कायम राख्ने भारतीय कोशिश र चीन घेर्ने अमेरिकी गठबन्धनको रणनीति दुवैको संगमका रूपमा बुझनुपर्छ यस क्षेत्रको पछिल्लो तनावलाई। तर, आफ्नो एकल प्रभाव क्षेत्रका रूपमा जोगाइराख्न नसकेको कारण हड्बडिएको नतीजा हो– नेपालप्रतिको भारतको पछिल्लो अनुदार व्यवहार।
यही हतासापूर्ण मानसिकताका कारण भारत नाकाबन्दी जस्तो प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको तहमा उत्रियो, जसले प्रत्युत्पादक नतीजा दियो। नत्र, नेपालको आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापनको हैसियत राख्ने भारत नेपाललाई घेर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहारा खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दैनथ्यो।
भारतीय हस्तक्षेपको परिणामस्वरुप नेपाल–चीन सम्बन्ध विस्तार हुन पुग्यो। यो विकासक्रमले नेपाल–चीन–भारत–पश्चिम सम्बन्धहरूमा रहेको ‘स्टाटस–को’ खलबलिएकोे छ र नयाँ आरम्भको शुरूआत गरेको छ। नयाँ शक्ति–विन्यासका आधारमा हुने नयाँ आरम्भसम्म यो भूराजनीतिक तनाव कायमै रहनेछ।
बदलिंदो नेपाल–छिमेक सम्बन्ध
समग्र भूराजनीतिको कुरा आउने वित्तिकै नेपाल–भारत वा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अलग राखेर हेर्न सकिंदैन। नेपालको दुवै मुलुकसँगको सम्बन्धमा एकले अर्कालाई प्रभावित गर्ने हुदा भूराजनीतिको सन्दर्भमा नेपाल–चीन–भारत सम्बन्धलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ। फेरि समग्रतामा हेर्ने वित्तिकै सम्बन्धहरू भित्र नीतिनिर्माताहरूले व्यावहारिक प्रश्नहरूको मात्र जवाफ दिनुपर्ने नभई विदेशनीतिका पण्डितहरूका अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विधाकै जटिल सैद्धान्तिक प्रश्नहरू समेत खडा हुन्छन्।
जो कसैका लागि पनि आर्थिक, सामरिक र राजनीतिक शक्ति निर्माण र परिचालनमा आवश्यक स्रोतसाधन सीमित नै हुन्छ। अर्थात् अहिलेको सन्दर्भमा नेपाल, चीन वा भारत जुनै मुलुकका लागि पनि आर्थिक, सामरिक र राजनीतिक शक्ति निर्माण र परिचालनमा आफूसँग रहेको स्रोतसाधन सीमित नै रहेको छ।
यो तथ्य स्वीकार्दा नेपाल–चीन–भारतबीचको समग्र सम्बन्ध वास्तवमा एक शून्ययोग खेल बन्न पुग्छ। अर्थात् नेपालमा बढ्ने चीनको प्रभाव भारतको मूल्यमा हुन्छ, वा भनौं नेपाल–चीन व्यापार बढ्दा त्यो नेपाल–भारत व्यापारको मूल्यमा हुन्छ वा त्यसको विपरीत हुन्छ। त्यस्तै नेपाल–चीन र नेपाल–भारत सम्बन्धले एकले अर्कोमा सापेक्षित प्रभाव अर्थात् ‘रिलेशनल इन्फ्लुएन्स’ पारिनै राखेको हुन्छ।
अर्थात् नेपालले चीन वा भारत जोसुकैसँग राख्ने जस्तोसुकै सम्बन्धले अर्को मुलुकलाई प्रभावित पारेकै हुन्छ। र, भू–अवस्थितिका कारण नेपाल ‘सिस्टेमिक’ भूराजनीतिको प्रभावबाट पनि टाढा रहन सक्दैन। त्यो भनेको नेपालमा चीन वा भारतमध्ये कुनै एकको अत्यधिक प्रभावले अर्को मुलुकलाई पनि प्रभावित गर्छ। यहीकारण नेपालको चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई बिल्कुलै अलग राखेर हेर्न सकिंदैन। यसलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक नीतिनिर्माण दुवै हिसाबले नेपाल–चीन–भारत सम्बन्धकै रूपमा हेर्न जरूरी छ। अन्यथा गलत निष्कर्षमा पुग्ने खतरा हुनेछ।
चीनसँगको पारवहन सम्झ्ौता अगाडि नेपाल भारतवेष्ठित मुलुक नै थियो, जुन अहिले सिद्धान्ततः छैन। चीनले नेपाललाई ३२०० किलोमिटर हवाई दूरीको तियानजिनको बोहाई रिम बन्दरगाह उपलब्ध गराएको छ जुन स्थलमार्गबाट अझ् टाढा पर्छ। त्यो बन्दरगाह १००० किलोमिटर दूरीको कोलकाता बन्दरगाहको व्यावहारिक विकल्प बन्न सक्दैन, तर संकटापन्न अवस्थामा भारतवेष्ठित स्थितिबाट मुक्त गर्न राजनीतिक पूर्वाधार तयार भएको छ। यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनका लागि तदारुकताका साथ आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाउनु नेपाल–चीन सम्बन्धको तत्कालीन कार्यभार हो।
बोहाई रिम बन्दरगाह प्रयोग सम्बन्धित सम्झौता कार्यान्वयनले नेपाल–चीन सम्बन्धमा हुन लागेको नयाँ आरम्भको जग बलियो बनाउँछ। तर, काठमाडौं–केरुङ्ग सडक एक वर्षमा बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशन आएपछि विभागीय मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले दुर्ई वर्षमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छन्। कर्मचारीतन्त्रले थप दुई/चार वर्ष लगाउने कमजोर राज्यव्यवस्था, वर्षेनि फेरिने गठबन्धन सरकार, तिनका बदलिने प्राथमिकता र गठबन्धन भित्रै देखिने अन्तरद्वन्द्वले यो आरम्भमा जटिलता थप्ने सम्भावना बढी छ।
चीनसँग थालिएको यो नयाँ उँचाइको सम्बन्धको बलियो आधार केवल पारवहनका सम्बन्धमा छ, तर यसको तत्काल व्यावहारिक कार्यान्वयन सम्भव देखिंदैन। यसको अर्थ, चीनसँग हामीले पाएका सुविधाका कारण भारतसँगको राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक निर्भरतामा विविधीकरण हुने सैद्धान्तिक सम्भावना भए पनि व्यावहारिक सम्भावना छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा भएका पारवहन बाहेकका सहमतिहरू सम्भाव्यता अध्ययनको तहमा सीमित भएकाले अहिलेलाई ती सम्भावनाका खेती मात्र हुन्। इन्धन र आर्थिक निर्भरताका कारणले नेपाली राजनीतिमा भारतले पाउने गरेको ‘लेभरेज’ लाई चलाउन नसकेका प्रम ओलीले चीनसँगको नयाँ आरम्भको विकासमा व्यावहारिक जटिलताहरू छाडेका छन्।
भारतसँगको इन्धन र आर्थिक निर्भरतामा नेपालले गर्ने विविधीकरणबाट मात्र साँचो अर्थमा नेपाल–चीन–भारत सम्बन्धमा नयाँ आरम्भ हुनेछ। दिल्ली भर्सेज काठमाडौं पौंठेजोरीमा अहिले नै नेपालको विजयका रूपमा अर्थ्याइनु सर्वथा गलत हुनेछ। ‘भारतविरोधि राष्ट्रवाद’ का मसिहाका रूपमा हेरिएका प्रम ओलीले आफ्नो अघिल्लो वर्षको जन्मदिन त चिनियाँ राजदूतको उपस्थितिमा मनाएका थिए, तर उनैले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका लागि भने नयाँदिल्ली रोजे। जुन आफैंमा अर्थपूर्ण छ।
दिल्लीपछि प्रम ओली बेइजिङ पुग्दा अहिलेसम्म कम्पि्रहेन्सिभ पार्टनरसिपमा रहेको नेपाल–चीन सम्बन्ध स्ट्राटजिक पार्टनरसिपको तहमा उक्लियो तर इन्धन सम्झौता भने भएन। यससँगै भारतमाथिको निर्भरतालाई विविधीकरण गर्ने अवसर चुकाए, प्रम ओलीले।
के यो प्रम ओलीले नबुझेर गुमाएको अवसर हो त? होइन। बेइजिङ पुगेर पनि ‘म त्यति टाढा भएको छैन है!’ भनेर उनले दिल्लीलाई दिएको सन्देश हो, यो। यसलाई प्रम ओलीले आन्तरिक राजनीतिमा आफूलाई बलियो बनाउन भारतविरोधी जनमतलाई आफ्नो पक्षमा अडाइराख्न आफ्ना लागि ‘चिनियाँ कार्ड’ प्रयोग गरेको रूपमा बुझदा फरक नपर्ला। तर यसमा भारतीय पक्षको ‘रेस्पोन्स’ भने ओलीको हितमा रहेन। बरु उल्टै भारत अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दीमा लाग्यो।
त्यसरी हेर्दा, नेपाल–चीन सम्बन्धमा बनेको राजनीतिक पूर्वाधारलाई काठमाडौंको राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिले यथार्थमा परिणत गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ। यद्यपि, केरुङ आइपुगेको चिनियाँ यातायात पूर्वाधार, बदलिंदो क्षेत्रीय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–सन्तुलन आदिका कारण नेपाल–चीन सम्बन्धलाई ढिलो–चाँडो नयाँ आयाममा पुर्‍याउने सम्भावना भने छँदैछ, जसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि फरक नपारी छाड्ने छैन।
चाइना कार्ड

नेपाल–चीन–भारत सम्बन्धका बदलिंदा आयामसँगै यी देशहरूमा परराष्ट्र सम्बन्धहरूका प्रकृतिको सवालमा हुने बहस पनि बदलिएका छन्। नेपाली पक्षले गरेको सन्तुलनको प्रयासलाई भारतको बौद्धिक र सञ्चारजगतले ‘नेपाल चीनको पोल्टामा पुगेको’ देखि ‘भारत विरुद्ध चिनियाँ कार्ड प्रयोग भएको’ सम्म भनेर अर्थ्याएका छन्। उनीहरूले अब भारतले पनि नेपाल सम्बन्धमा ‘चिनियाँ कार्ड’ चलाउनुपर्ने सुझ्ाएका छन्। सानो संकेतको पनि विहंगम अर्थ लाग्ने कूटनीतिक जगतमा उठेको यो गम्भीर बहस आफैंमा उल्लेखनीय फड्को हो। र, हो नेपाल–चीन–भारत सम्बन्धहरूको बदलिंदो शक्ति–विन्यासको द्योतक पनि।
भारतले नेपालसँग मात्र कुरा गरेर आफू अनुकूल पार्न नसके नेपाल मामिलामा चीनसँग पनि ‘डिल’ गर्नुपर्ने तर्क भारतीय बहसमा आएको छ। यसको अर्थ हो– नेपाल मामिलाहरूमा चीन–भारत बसेर निर्णय लिने। नेपालको लिपुलेकका सम्बन्धमा चीन–भारत समझ्दारी भइसकेको पनि छ। यसमा चीन र भारतको आपसी हित अनुकूल हुँदा नेपाल गौण बन्यो। बढ्दो चीन–भारत आर्थिक संसर्ग र चीनले आँखा लगाएको विशाल भारतीय बजारलाई प्रयोग गरेर नेपाल मामिलामा बेइजिङसँग सहकार्य गर्ने कोशिश हो– भारतमा चर्चा हुन थालेकोे चिनियाँ कार्ड।
नेपालको मामिलामा दुई छिमेकीको अग्रसरता स्वीकार्दा नेपालले आफ्नो हित अनुकूल उत्तर वा दक्षिणको सहयोग लिने, समदूरीको सम्बन्ध राख्ने जस्ता सम्भावना साँघुरिंदै जानेछन्। त्यसबाट नेपालको विकल्पहरूको रोजाइ पनि सीमित हुनेछ। यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई भारतवेष्ठितमा सीमित नभए पनि चीन–भारतमा सीमित हुनेछ।
भारतको बौद्धिक जगतमा भनिए जस्तै नेपाल विरुद्ध चिनियाँ कार्ड प्रयोग हुने सम्भावना कत्तिको व्यावहारिक छ त? चीनको आधारभूत राष्ट्रिय हितका रूपमा परिभाषित गरिएका राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको शासनको निरन्तरतासँग जोडिएका सवाल बाहेक चीन नेपाल विरुद्ध प्रयोग हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
अनि, चिनियाँ हितका रूपमा परिभाषित गरिएका विषयमा भारतसँगको सहकार्यात्मक क्षेत्रभन्दा बढी भूराजनीतिको प्रतिस्पर्धात्मक पक्षहरू बलिया देखिन्छन्। यसरी हेर्दा, नेपालले चीनलाई आश्वस्त पार्न सक्दा नेपाल विरुद्ध चिनियाँ कार्ड प्रयोग गर्ने भारतीय बहस सार्थक हुने देखिन्न।
जेहोस्, यो बहसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भारतवेष्ठित स्थितिको अन्त्य गरेको छ। र, सम्प्रभु राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विविधीकरणको पक्ष उजागर गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमार्फत नेपाललाई घेर्न भारतले गरेको नकारात्मक प्रचारले पनि नेपालको भारतवेष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बदलिएको सन्देश प्रवाह भएको छ। र, पश्चिमाहरूलाई दिल्लीको आँखाबाट मात्र काठमाडौं हेर्न लगाउने भारतीय चाहना प्रतिकूल पनि हुन पुगेको छ। यसबाट फाइदा उठाउन नसक्नु चाहिं सम्पूर्ण रूपमा नेपालको कूटनीतिक अक्षमता हो।
भूराजनीतिको खतरनाक प्रयोग
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा संक्रमण सकिएको छैन। २०४७ सालपछिको २५ वर्षमा वर्षेनि सरकार परिवर्तन हुने क्रम नफेरिंदा अस्थिरता नै राजनीतिको सामान्य सिद्धान्त जस्तो बनेको छ। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका सहउत्पादनका रूपमा आएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रति–उत्पादन बनेको जातीय–क्षेत्रीय पहिचानमा आधारित राजनीतिले अस्थिरतालाई संविधानमै संस्थागत गरेको छ। मधेशकेन्द्रित केही दल संविधानको विरोधमा छन् भने त्यसका विरुद्ध सरकारले उग्रराष्ट्रवाद परिचालन गरेको छ। यसले संविधान कार्यान्वयनमा अन्योल बढाएको छ।
मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफ्नो विरोधको औचित्य पुष्टि गर्न जटिल भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको एक हिस्साका रूपमा रहेको भारतको सहारा लिएका छन्। अर्कोतिर केपी ओली नेतृत्वको सरकार छ, जसले आफ्नो टिकाउका लागि चीनसँगको सामीप्यता बढाउँदै नेपालमा रहेको भारतविरोधी जनमतको फाइदा उठाउँदै उग्रराष्ट्रवादको सहारा लिएको छ। अर्थात्, यी दुवैले आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो पल्ला गह्रौं पार्न भूराजनीतिकै सहारा लिएका छन्।
मधेशवासी नेपालीहरूको एक हिस्सामा रहेको भारतप्रतिको सहानुभूति र पहाडवासी अर्को हिस्सामा बढ्दो चीन आकर्षणबाट कोरिन सक्ने विभाजनबाट भूराजनीतिको जटिलता थप्ने काम हुनेछ। आन्तरिक मामिलामा भूराजनीतिको प्रयोगले निम्त्याउने विभाजनलाई पछि नेपालको राजनीतिक सीमाभित्रबाटै मेटाउन मुश्किल पर्न सक्छ। मधेशमा जलेको चिनियाँ झ्न्डा र पहाडमा बढेको भारत विरोधी भावना यसका देखिएका तत्कालीन नतीजा हुन्, जसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकीहरूलाई तान्दैछ।
कालाबजारी, शासनसत्ता निकटवर्तीहरूको हालीमुहाली, अपारदर्शिता, कुशासन आदिमा पर्दा हाल्न जसरी सरकारले भूराजनीति र अन्ध–राष्ट्रवाद परिचालन गरिरहेको छ, त्यो कसैसँग अडान लिएको नाममा क्षम्य हुन सक्दैन। तर, प्रम ओलीका कमजोरीहरूको विरोध गर्नेलाई भारतपरस्तको बिल्ला भिराएर कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ। नेकपा एमालेको सांगठनिक अकर्मण्यता र राप्रपा नेपालभित्रका विरोधी स्वरहरू दबाउन दुवै दलमा ‘भारत पस्यो’ भन्ने हल्ला चलाइएको छ। भूराजनीतिलाई व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गर्ने यो प्रवृत्तिले विश्वका धेरै मुलुकमा अहित गरेको छ।
यो प्रवृत्ति राजनीतिक तहमा सीमित नभएर क्रमशः सुरक्षा निकायलगायत राज्यका अन्य अंगहरूमा फैलिने खतरा छ। दलहरूमा भारत वा चीननिकट भन्ने आधारमा खेमा बन्ने, सेनामा आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर बनाउन भारत वा चीन परस्त भन्ने, प्रहरीमा त्यसै गर्ने अनि राज्यका अन्य अंगहरूमा पनि त्यसै गर्न थाल्दा नेपालका हर संस्थामा भूराजनीति हावी बन्न पुग्छ। त्यस्तो अवस्था नेपालको राजनीतिक नेतृत्वबाट सम्हालिन नसक्ने तहमा पुग्न सक्छ।
भूराजनीतिको अविवेकी प्रयोगले मुलुकलाई भूराजनीतिक टकरावको भुमरीमा फँसाउन सक्छ। भूराजनीतिको यस्तै अविवेकी प्रयोगले एउटै जाति र भाषाको देश कोरियामा दुई वटा प्रतिस्पर्धी राज्य जन्मायो। शीतयुद्धताका एक वा अर्को खेमाका निकट रहेर गरिएको आन्दोलनहरू हिंसात्मक भएर मारकाट र सत्तापलटमा टुंगिए। रूस र यूरोपको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा फँस्दा युगोस्लाभिया विघटन भयो। अहिले भियतनाम कम्युनिष्ट पार्टी र सेेनामा चीन वा अमेरिका निकट भन्ने प्रतिस्पर्धा छ।
भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धीबीचको सेतु बन्न सफल थोरै मात्र उदाहरण छन्, इतिहासमा। यूरोपको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा स्वीट्जरल्याण्डले स्वराजसहितको बलियो लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाका कारण समृद्धि हासिल गर्‍यो।
दुई उदीयमान महाशक्ति राष्ट्रको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका बीचमा सेतु बन्न सक्ने नेपालको सैद्धान्तिक आधार नकार्न सकिन्न, तर अस्थिर आन्तरिक राजनीति, सुशासनको अभाव र कमजोर राज्यव्यवस्थाले सेतुभन्दा टकरावको शिकार बन्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ। त्यो अवस्थामा नेपालको इतिहास र भूगोलको निरन्तरतामै संकट नआउला भन्न सकिंदैन।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएका विरोधका स्वरहरू झिनो नै किन नहोस्, अब अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेका छन् र लोकतन्त्रलाई निर्विकल्प मान्ने शक्तिहरू नै भूराजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यासबाट बनेको संविधानलाई अपुरो भन्न थालेका छन्। यसले मधेश र पहाडको नभएको अन्तर बढाउँदै छ।
अब या यो अन्तरलाई रोक्न सक्नुपर्‍यो या त समाधान खोज्नुपर्‍यो। समस्या टार्न होस् वा राष्ट्रवादी बन्ने नाममा; भूराजनीतिको प्रयोगले भारत र पश्चिमाप्रेरित मधेश–पहाड अन्तरको निर्माणलाई नै बल पुर्‍याएको छ। मधेश आन्दोलनको नाममा होस् या राष्ट्रियताका नाममा– बढ्दो अतिवादले एउटै नतीजालाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्, जसले नेपालको आन्तरिक समस्यालाई बाह्य शक्तिहरूको नियन्त्रणमा पुर्‍याउनेछ।
त्यसबाट मुलुकलाई जोगाउने भनेको संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका समस्याहरूको यथाशीघ्र समाधानले हो। स्थानीय र प्रान्तीय निकायहरूको निर्धारण र निर्वाचन, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन मुलुक बचाउने पूर्वशर्तहरू हुन्। त्योसँगै आन्तरिक राजनीतिमा भूराजनीतिको प्रयोग नगर्ने र परराष्ट्र मामिलामा मुख्य शक्तिहरूबीच सहमति अत्यावश्यक भएको छ।
(‘हिमाल’ खबरपत्रिकाबाट साभार )