नेपाली राजनीतिमा यतिसम्म हुन्छ की जुन सुन्दा, हेर्दा अचम्म नै लाग्छ । कतिसम्म भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै सभामुख, मन्त्री बन्छन् । त्यहि घटना अहिले हेर्न सकिन्छ नवनिर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटालाई ! सापकोटाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थिए भने कुनै मुद्दा जब नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेसँगै दायर भएको छ । त्यहि मुद्दा हुँदाहुँदै प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले पनि समर्थन गरेपछि निर्विरोध सभामुखमा निर्वाचित भए । तर यता सभामुखमा निर्वाचित हुँदै गर्दा अदालतमा मुद्दा चाङ् लागिरहेको थियो । तर कनै कुराले पनि रोक्न सकेनन् । कारण त्यहि थियो सत्ता र शक्तिको । सत्ता पनि नेकपाकै थियो र शक्ति पनि नेकपा कै ।
सापकोटाविरुद्ध अदालतमा मुद्दाको चाङ् थुप्रिरहेको समयमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड नै सार्वजनिक रुपमा ओकिल बनेर फैसला गर्दै हिडेका थिए । कतिसम्म भन्न भ्याए भने, “अग्निप्रसाद सापकोटाको विरुद्ध माइतीघरमा आन्दोलन गरेर जाडोमा दु:ख नगरे हुन्छ सापकोटाविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन म फेरी आग्रह गर्न चाहान्छु सापकोटाविरुद्ध माइतीघरमा आन्दोलन गरेर जाडोमा दु:ख नगर्नुहोस्”
यसको मतलब के हो भने, सापकोटाविरुद्ध आन्दोलन गरेर कुनै अर्थ हुँदैन । जसरी भएपनि सभामुख बन्नेछ । जनताले आन्दोलन गर्दैमा केहि हुँदैन । हाम्रो सत्ता र शक्ति छ भन्ने बुझिन्छ र भइरहेको पनि छ ।
यस्तो थियो सापकोटाविरुद्ध मुद्दा
२०६२ वैशाख १६ गते तत्कालीन माओवादीको अपहरणमा परेका काभ्रे छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको शव दुई महिनापछि काभ्रेकै साविक बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा गाडेको अवस्थामा फेला परेको थियो । लामाको हत्यामा सापकोटा र सूर्यमान दोङ संलग्न भन्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले दायर गरेको जाहेरी दरखास्तलाई २०६४ असार २६ गते काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् मिलाइने भन्दै दरपिठ गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा दर्ता गरिएको उक्त मुद्दालाई २०६९ साउनमा मन्त्रिपरिषदले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले ११ मंसीर २०६९ मा अर्को आदेश जारी गर्नु परेको थियो । उक्त मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा आएको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाश शाखाका अनुसार पूर्णिमायाले सापकोटा र दोङविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएको लिखित उजुरीको प्रतिलिपि आयोगले अदालतलाई पठाइसकेको छ ।
आयोगमा पूर्णिमायाको उजुरी १४९२ नम्बरमा दर्ता छ । सर्वोच्च अदालतले सापकोटाविरुद्ध परेका मुद्दा र रिटलाई लगाव (एउटैमा समेटेर) गत २५ असारदेखि सुनुवाई सुरु गरेको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सापकोटालाई मन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले ‘जाहेरी पर्दैमा सार्वजनिक पदमा बहाल हुन रोक लगाउनका लागि अन्तरिम आदेश गर्नु नपर्ने भने पनि सापकोटविरुद्धको अभियोगमाथि अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाई त्यसको जानकारी अदालतलाई गराउन परमादेश जारी गरेको थियो ।
तर अहिले चौतर्फी आलोचना हुँदाहुँदै र अदालतमा मुद्दाको चाङ् लाग्दा लाग्दै पनि सभामुखको सपथग्रहण गरिसकेका छन् । उता सापकोटाको जस्तै मुद्दा हुने केहि सांसदहरु हिरासतमा छन् । उनीहरुलाई पनि लामो समयसम्म अनुसन्धान गरेर पुर्पक्षका लागि हिरासतमा राखेका छन् । तर सापकोटा भने अदालतमा मुद्दा चल्दैछ । यता सभामुखको सपथ लिएका छन् ।
नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटाको जस्तै मुद्दा हुने केहि सांसदहरु र मन्त्री
पार्वत गुरुङ
त्यतिमात्र होइन महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङविरुद्ध ज्यान मारेको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फौजदारी मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै पनि मन्त्री बने । गुरुङ कात्तिक ३ गते कर्तव्य ज्यान उद्योग अन्तर्गत काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए । यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै गुरुङ मन्त्री बने । यस विषयमा कानुन कानुनविदहरुले प्रश्न उठाएक थिए । २०७४ को स्थानीय चुनावका बेला जुगुमा एमाले कार्यकर्ता कुलबहादुर तामाङ मारिएपछि तत्कालीन माओवादीले मारेको आरोप एमालेले लागाएका थिए । त्यसक्रममा तत्कालीन माओवादीका नेता देवी खड्का, विशाल खड्का लगायत ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । माओवादीका एक कार्यकर्ताले आफूलाई पार्वत गुरुङको निर्देशनमा मार्ने उद्देश्यले कुटपिट गरिएको भन्दै जाहेरी दिएका थिए । सोही मुद्दामा उनलाई अदालतले पुर्जी काटेको थियो । कात्तिक ३ गते कर्तव्य ज्यान उद्योग अन्र्तगत काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए ।
कृष्ण बहादुर महरा, मोहमद आफ्ताब आलम र पार्वत गुरुङमा कानुनी दृष्टिकोणले भिन्नता नदेखिने कानुनविदहरुको भनाई छ । फरक यति हो कि ज्यान मुद्दाकै आरोपमा आलम पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा महरा पनि थुनामा छन् ।
मोहम्मद आफताव
नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताव आलमविरुद्ध २०६४ साल चैत्र २७ गते आलमका काका शेष इद्रिसको गोठमा बम विष्फोट हुँदा घाइते तथा मृत्यु भएकालाई इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा घटना भएको १२ वर्षपछि असोज २६ गते आलम पक्राउ परेका थिए । आलमविरुद्ध ३२ वर्ष कैद सजाय मागदाबी सहित तीनवटा मुद्दा चलाइएको छ । १२ वर्ष अगाडी भएको बम विस्फोट, कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा आलम पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका हुन् । एक साता लामो थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले अलामलाई मुद्दा टुंगो नलागेसम्मका लागि जेल पठाउने निर्णय गरेपछि उनी अहिले नख्खु जेलमा छन् ।
रेशम चौधरी
कैलाली जिल्ला क्षेत्र नं १ वाट निर्वाचित रेशम चौधरी आज सोमवार कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्म समर्पण गरेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीवाट कैलाली १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका रेशम चौधरी भारी मतान्तरले विजयी भए पनि चुनाव जितेको प्रमाणपत्र पाएका छैनन् । ७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा एक बालक र एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मीको हत्याको मुख्य योजनाकार चौधरी भएको दाबी गर्दै मुद्दा परेपछि चौधरी अहिले हिरासतमा छन् । उनलाई तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसदको सपथसमेत खुवाई सकेका छन्
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा
तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि अहिले पुर्पक्षका लागि हिरासतमा छन् । उनीमाथि एक महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि सभामुखवाट राजीनामा दिएका थिए । यसपछि उनलाई प्रहरीले सभामुख निवासवाटै पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरे । त्यसपछि उनलाई पुर्पक्षका लागि हिरासतमा राख्न आदेश दिएपछि अहिले उनी हिरासतमा छन् ।
निष्कर्ष
नवनिर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटा, नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहमद आफ्ताब आलम, राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद रेशम चौधरी र महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङको मुद्दाको प्रकृति उस्तै देखिएपनि अग्नि सापकोटा सभामुख बनाईए, पार्वत गुरुङ मन्त्री भए भने रेशम चौधरी र मोहमद आफ्ताब आलम जेलमा छन् । घटना मन्त्री पार्वत गुरुङ्, महरा, मोहमद आफ्ताब आलम र रेशम चौधरीमा कानुनी दृष्टिकोणले भिन्नता नदेखिने कानुनविदहरुको भनाई छ । फरक यति हो कि ज्यान मुद्दाकै आरोपमा आलम र चौधरी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा महरा पनि थुनामा छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुले नै कानुनको उल्लघंन गर्ने हो भने नेपाली जनताले के आश गर्ने त यी सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरुसँग ?
