काठमाडौँ । आर्यचिन्तन परम्पराको केन्द्र जनकपुरधाम आदिकालदेखि नै आफैँमा बृहत् छ । पछिल्लो समय ‘बृहत्’ भनेर महिमागान हुने जनकपुरका ती आधारहरू निरन्तर कमजोर हुँदै गइरहेका छन् । धार्मिक अनुष्ठानका लागि दानीहरूले दिएका भूमि अतिक्रमणमा परेका छन् ।
विद्वान-विदुषीहरूले बसालेको चिन्तन परम्परा र तिनको संरक्षणका लागि बनाइएका धार्मिक तथा गैरधार्मिक प्रतिष्ठानहरू विवाद तथा बेथितिको चाङमाथि उभिएका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो–बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७ स्थित बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, कार्यालयको प्रवेशद्वारमा लामो समयसम्म लेखियो–अध्यक्षलाई प्रवेश निषेध । यसरी निषेध गर्ने कर्मचारीको आरोप छ–अध्यक्षले ऐनमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी अनियमित लाभ खोजे, बृहत्तरको गरिमा राख्न सकेनन् र कर्मचारीलाई दुःख दिएर बृहत्तरको उद्देश्य पूर्तिमा अड्चन खडा गरे ।
परिषद्का अध्यक्ष शीतल साह भने त्यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । उनको दाबी छ, “कर्मचारीहरुले वर्षौंदेखि चलाइरहेको गैरकानुनी रजगज तोड्न खोज्दा आफूलाई नै निषेध गरियो । कर्मचारीले लगाएका आरोप आधारहीन छन् ।”
अध्यक्ष र कर्मचारीबीच हुने यस्तो विवाद तथा आरोप–प्रत्यारोप पहिलोपटक भने होइन । संस्था स्थापना भएदेखि नै विभिन्न नाममा हुने विवादको उत्कर्ष मात्रै हो । विवाद, निषेध र आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खलाका बीच यस संस्थाको अस्तित्व नै सङ्कटमा छ । एकले अर्काविरूद्ध सार्वजनिकरूपमै वक्तव्यबाजी मात्रै होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दामाथि मुद्दा हाल्ने काम जारी छ ।
परिषद् ऐन २०५५ को दफा ६ अनुसार संस्थाको सर्वोच्च निकायका रूपमा सञ्चालक परिषद् र अध्यक्ष छन् । परिषद्लाई सहयोग गर्न सचिवालय र कर्मचारी छन् । तर यी दुवै तहबीच हाल सामान्य सहकार्यको अवस्था पनि छैन । यसकारण संस्थाको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम हुन नसक्दा संस्था नै दिनप्रतिदिन सङ्कटमा फस्दै गएको छ । त्यो सङ्कट टार्न न सरकारका तर्फबाट ठोस पहल भएको छ न त अरू सरोकार भएकाहरूबाट ।
प्रतिष्ठित नेतृत्व तर प्रतिष्ठा नै धरापमा
विसं २०४९ मा परिषद् स्थापना भएदेखि हालसम्म १० जना अध्यक्ष र १७ जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए । जनकपुर बृहत्तर विकास समिति हुँदा पहिलो अध्यक्ष थिए लिला कोइराला (विसं २०४९/१०/१७—०५१/१०/१८) । त्यसपछि दिनेशचन्द्र यादव (२०५२ माघ ११ सम्म), महेन्द्रनारायण निधि दुई कार्यकाल (२०५६ वैशाख २० सम्म), नरेन्द्रकुमार मिश्र (२०६० असोज १२ सम्म), भोजराज घिमिरे (२०६३ साउन ८ सम्म), रामचन्द्र झा (२०६४ फागुन १२ सम्म) । त्यसपछि रामचन्द्र मण्डल, दिगम्बर राय, रामकुमार शर्मा, शालिग्राम सिंह र हाल शीतल साह परिषद्को अध्यक्ष हुन् ।
प्रथम अध्यक्ष लिला कोइरालादेखि शीतल साहसम्म सबैजना आफ्नो क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व छन् । निधि त नेपाली कांग्रेसमा पार्टी संस्थापक नेताहरूको समकक्षी, राष्ट्र गौरवको सम्मान प्राप्त व्यक्ति पनि छन् । नेपाली राजनीतिमा निधि परिवार अहिले पनि उत्तिकै प्रभावशाली छ । यस परिवारबाट पुत्र विमलेन्द्र निधि अहिले पनि शक्तिमै छन् । त्यसैगरी, रामचन्द्र झा मन्त्री भयो । तत्कालीन एमालेमा, पछि माओवादी केन्द्रमा र हाल एकीकृत समाजवादी अर्थात् जहाँ हुँदा पनि उनी सधैँ प्रभावशाली नेताकै रूपमा रहे ।
पूर्वअध्यक्षमध्येका रामचन्द्र मण्डल अहिले मधेस प्रदेशसभाको सभामुख छन् । मण्डल हिजोदेखि आजसम्म शक्तिमै छन् । अहिलेका अध्यक्ष साह पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घको पूर्वकेन्द्रीय कोषाध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति हो ।
यस्ता प्रतिष्ठित व्यक्तित्वले नेतृत्व गरेको संस्था भने विगतदेखि नै चुनौती र बेथितिको चाङमा छ । त्यसबाट बाहिर निकाल्नका लागि भने कसैले पनि ठोस कदम नचालेको आरोप छ । “यदि उहाँहरूले चाहेको भए तत्कालीन समिति परिषद्मा रूपान्तरण हुँदै सुरु भएको विवाद समाधानको सट्टा झनै गहिरिँदै विघटन हुने अवस्थामा किन पुग्थ्यो त ?”, आरोप लगाउनेहरूले प्रश्न गर्छन् ।
परिषद्मा रहेका विविध समस्यामध्ये अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतको क्षेत्राधिकार सबैभन्दा ठूलो विवादको कारक हो भनेर स्थानीय सबैले स्वीकारेका छन् । यही प्रश्नमा पूर्वअध्यक्ष झा भन्छन्, “प्रयास नगरेको होइन, म आफैँ अध्यक्ष हुँदा पनि ऐन संशोधनका लागि बोर्डबाट निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पठाइएको थियो तर तत्कालीन अवस्थामा अगाडि बढ्न सकेन ।”
पूर्वअध्यक्ष शर्मा ऐतिहासिक र पौराणिक गौरवगाथा भएको जनकपुरलाई राज्यले महत्व नदिएकै कारण यहाँको विकास र विकासका लागि गठित संस्थाहरू उपेक्षामा परेको बताउँछन् । “जनकपुर भारतको अयोध्या जस्तै उच्च महत्वको क्षेत्र हो तर राज्यले नेपालकै अरू क्षेत्रमा रहेका धार्मिक क्षेत्रजति पनि महत्व दिएन । बृहत्तर जनकपुर बनाउने सपनासहित स्थापित संस्थालाई सोअनुसार बलियो बनाउन आवश्यक ऐन, कानुन तर्जुमा, समयसापेक्ष परिमार्जन, क्षेत्राधिकारमा प्रस्टता, बजेट तथा योजनामा सधैँ उपेक्षा गरेकै कारण अहिले यो संस्था विघटनको सङ्घारमा पुगेको हो”, उनले भने ।
परिषद्को अध्यक्ष सुरुमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गर्ने गरिएकामा पछि मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गर्न थालियो । यस्तै परिषद्को कार्यकारी निर्देशक स्थापनाकालदेखि विसं २०६२ सम्म अध्यक्षको तजबिजमा हुने गर्दथ्यो । यही विधिबाट सातजना नियुक्त भए तर विसं २०६१ पछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी नियुक्तिको अभ्यास सुरु भयो । अम्बिकाप्रसाद अधिकारी पहिलोपटक विसं २०६१ वैशाख २८ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भयो । त्यसयता त्यही मान्यताका आधारमा नियुक्ति भइरहेको छ ।
बेलाबेला विवाद उत्पन्न हुँदा र प्रतिस्पर्धाबाट नआउने अवस्थामा दैनिक कामकारबाही सञ्चालनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निमित्त तोक्ने प्रचलन छ । विगत दुई वर्षयता खुला प्रतियोगिताबाट नआएपछि मन्त्रालयले नै यही प्रचलनअनुसार गरिरहेको छ ।
विवादको अविराम शृङ्खला
विसं २०४९ मा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास समितिको जन्म संसद्बाट भयो । विसं २०५५ मा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन जारी भएपछि समितिलाई परिषद्मा रूपान्तरण गरिएको थियो । ऐनको प्रस्तावनामा भनिएको छ, “जनकपुर र यसको माध्यमिकी (पञ्चकाशी) परिक्रमा क्षेत्रभित्रको धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महोत्वका मठ, मन्दिर, सरोवर र स्थलहरूको सुरक्षा, सम्भार र विकास गर्ने तथा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पूर्वाधारहरू विकसित गर्दै सुव्यवस्थित तीर्थस्थल एवं धार्मिक क्षेत्रका रूपमा योजनाबद्ध ढङ्गले विकास गर्न बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को स्थापना र व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकाले संसद्ले यो ऐन बनाएको छ ।” त्यसैगरी, ऐनको दफा ५ का उद्देश्यलाई हेर्दा पनि यसलाई एक प्रतिष्ठित संस्थाका रूपमा विकास गर्न खोजेको देखिन्छ तर क्षेत्राधिकार र कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा विवादको भुमरीमा फसेको जानकारहरू बताउँछन् ।
संस्थामा विवादको मूल जडका रूपमा सरकारले नियुक्त गर्ने बोर्ड अध्यक्ष र बोर्डले नियुक्त गर्ने कार्यकारी निर्देशकको क्षेत्राधिकार रहेको धेरैको दाबी छ । ऐनको दफामा अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रावधान त छ तर काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रावधान नै छैन । बोर्डले चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने कार्यकारी निर्देशकको अधिकार भने प्रस्ट छ ।
ऐनको दफा ६ मा सञ्चालक परिषद्को व्यवस्था छ । सर्वोच्च निकायका रूपमा रहेको परिषद् अध्यक्ष नेपाल सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने प्रावधान छ तर अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे छुट्टै व्यवस्था छैन । दफा ८ मा सञ्चालक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार भनिए पनि अध्यक्षबारे केही बोलिएको छैन र अध्यक्षको सेवासुविधाका विषयमा पनि केही भनिएको छैन । दफा १७ मा भने परिषद्को दैनिक प्रशासकीय कार्यका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको व्यवस्था छ ।
यही कारण अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतको स्वार्थ मिलेसम्म सहजरूपमा काम हुने तर स्वार्थ नमिलेको दिनदेखि समस्या उत्पन्न हुने गरेको विगतदेखिकै घटनाक्रमबाट प्रस्ट हुन्छ ।
परिषद्मा क्षेत्राधिकारको विवाद भुसको आगो झैँ सल्किरहेको थियो । त्यसको प्रकट २०६३ सालतिर भयो, जतिबेला पूर्वमन्त्री रामचन्द्र झा अध्यक्ष थिए । विसं २०६३ साउन २९ गते अध्यक्ष नियुक्त भएका झाको पालामा कार्यकारी निर्देशकमा नेबल चौधरीलाई नियुक्त गरियो तर केही महिनामै आफैँले नियुक्त गरेको कार्यकारी निर्देशकसँग अध्यक्ष झाको मनमुटाव सुरु भयो । त्यो मनमुटाव कुटाकुटको अवस्थासम्म पुगेको जानकारहरू बताउँछन् ।
अध्यक्ष झा भन्छन्, “मेरो पालमा मध्यमिकी परिक्रमा क्षेत्रभित्र पर्ने कुटी र १५ दिने परिक्रमाका समयमा अत्यावश्यक कामहरू गर्नमा सीमित संस्थालाई चलायमान बनाउने काम भयो । यहाँ रहेका दलित, आदिवासी, जनजातिका जातीय कुटीहरूको अवस्था सुधार्न पाँच लाखसम्म रकम दिएर मर्मत गर्न लगाइयो । यसपछि कमिसनको कुरा सुरु भयो । कमिसन आउने ठाउँ हेरेर सहुलियत दिन थालियो । यसैगरी, भारतीय दूतावाससँग मिलेर तीन करोडको परियोजना लागू भयो । १७ वटा भित्री साना सडक स्तरोन्नतिको काम हुन थाल्यो । कामसँगै विवाद सुरु हुनाका कारण कमिसन नै थियो ।”
विवादको जड ऐनको व्यवस्थालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने कर्मचारीहरूको भएको उनको भनाइ छ । “१० लाखभन्दा तलको रकमबाट हुने ठेक्का कार्यकारी अधिकृत र त्योभन्दामाथि अध्यक्षले सदर गर्छ तर कार्यकारी अधिकृतले इन्जिनियरसँग मिलेर आफ्नो अधिकारभित्रको रकमअनुसार योजना टुक्राटुक्रा गरेर दिन थाले । आफ्नो निकटबाहेकका ठेकेदारलाई ठेक्काका लागि आवेदन नै दर्ता हुन नदिने गरेको गुनासो आयो । म काठमाडौँमा भएकाले त्यो कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल जानकारी गराएँ । प्रहरी परिचालन गरेर नियम पुगेका सबैलाई आवेदन दिन पाउने अवस्था बनाइयो,” अध्यक्ष झाले स्मरण गरे, “पछि जनकपुर फर्केपछि तत्कालीन कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेँ । सानो रकममा पनि कमिसन लिने गरेको, ठेक्कामा आफ्नो सेटिङका मान्छेलाई मात्रै आवेदन दिने व्यवस्था मिलाएको, मलाई नै जानकारी नदिएर एक डेढ वर्षको तलब पेश्की एकैपटक लिएर जग्गा किनेको, कोषमा तलब खाने रकमसमेत नभएको विषयहरू थिए । अधिकारको दुरुपयोग किन गरेको ? मलाई नसोधेरै किन यस्तो भएको रु भनेर लिखित स्पष्टीकरण सोधेपछि मुद्दा मामिला, मनमुटावजस्ता कुरा भए ।”
परिषद्का पूर्वअध्यक्ष शर्मा क्षेत्राधिकारलाई लिएर अध्यक्ष र कर्मचारीबीच उत्पन्न हुने विवादले परिषद् सुरुदेखि नै विवादमा फस्दै आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “परिषद्को जन्म संसद्बाट भयो तर क्षेत्राधिकारको विषयमा ध्यान पु¥याउन सकिएन । त्यसपछिका कुनै पनि संसद्ले विवाद समाधानका लागि ऐन संशोधनको आवश्यकता नै देखेनन् । त्यसैकारण मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको अध्यक्षभन्दा अध्यक्षको रोहवरमा नियुक्त कार्यकारी निर्देशक शक्तिशाली भएर आए । यसरी सुरु भएको विवाद अहिलेसम्म कायमै छ ।”
मधेस प्रदेशका सभामुख तथा परिषद्का पूर्वअध्यक्ष मण्डल पनि अध्यक्षलाई फड्के किनाराको साक्षीका रूपमा राख्ने कानुनी व्यवस्थाले विवाद हुने गरेको बताउँछन् । कार्यक्षेत्र र अधिकारको अस्पष्टताका कारण ऐतिहासिक महत्व बोकेको संस्था सङ्कटमा रहेको उनको धारणा छ । “ढुकुटी कर्मचारीको हातमा छ । त्यसको सदुपयोग र दुरुपयोग हुँदा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जस–अपजस भने अध्यक्षले बोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एकपक्षीय कानुन नै समस्याको मूल कारण हो”, पूर्वअध्यक्ष मण्डलले भने ।
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि पनि सरकारले स्थापनाकालको उद्देश्यअनुरूप परिषद्लाई प्राथमिकतामा राखेर काम नगर्दा विगतदेखि नै समस्या भएको बताउँछन् । उनी जनकपुरजस्तो एतिहासिक, धार्मिक क्षेत्रको बृहत्तर विकासका निमित्त स्थापना गरिएको संस्थालाई सरकारले एउटा मन्त्रालयको शाखाजतिको महत्वसमेत नदिएको जिकिर गर्छन् ।
“यो संस्था जनकपुरको बृहत्तर विकासका लागि ठूलो उद्देश्य लिएर स्थापना भएको थियो, सुरुमा त्योअनुसार यसको महत्व थियो तर पछि कायम राख्न सकिएन । यसमा हामी सबैका कमजोरी छन् । मूल रूपमा सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने हो तर त्यसो भएन”, निधि भन्छन्, “त्यसका लागि जनकपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हामी नेताहरूले पनि पर्याप्त ध्यान दिन नसकेकै हो । अब विवाद निरूपणका लागि थप ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।”
मारमा कर्मचारी
अशोककुमार कर्माचार्य परिषद्को सेवाबाट अनिवार्य अवकाशमा गएको दुई वर्ष हुन लाग्यो । विसं २०७९ भदौ ७ गते अवकाशमा गएका उनले हालसम्म उपदानलगायत सुविधा पाएको छैन । करिब २९ वर्ष काम गरेको संस्थाबाट बिदा हुँदा योगदानको मूल्य र सम्मान पाउनुपर्नेमा अपमानित भएर घर जानुपरेको भन्दै उनी खिन्न छन् ।
“जीवनको ऊर्जाशील समय परिषद्को सेवामा बिताएँ तर अवकाश हुँदा रित्तो हात घर पठाइयो । आफ्नो योगदानको मूल्य पाउन परिषद्देखि मन्त्रालयसम्म सयौँपटक धाइसकेँ तर समस्या समाधान भएको छैन”, उनले दुखेसो पोखे । कर्माचार्यले उपदान, औषधोपचार, घरबिदालगायत सेवाबापत करिब ४० लाख पाउनुपर्ने छ । यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, परिषद्का अध्यक्षलगायतसँग पटकपटक अनुनय गर्दा पनि समस्या समाधान नभएको उनले सुनाए । “ऐन, कानुन देखाएर अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतको लडाइँ हुन्छ । त्यसको मारमा कर्मचारीहरू परिरहेका छौँ । अवकाश पाएपछि त मुक्ति पाइएला कि भनेको झनै दुःख थपियो । अहिले त म सडकमा आइसकेँ, अब चाँडै निकास दिए हुन्थ्यो”, कर्माचार्यले आग्रह गरे ।
परिषद्मा २२ जना स्थायी र केही करारका कर्मचारी छन् । लामो समयदेखिको विवाद समाधान नहुँदा पछिल्लो समय अवकाशमा गएका कर्मचारीलाई सुविधा दिइएको छैन् भने सेवामा रहेकाहरूले समेत गत पुसदेखिको तलब पाएका छैनन् । तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत बलराम ठाकुरको पदावधि सकिएपछि अर्को कार्यकारी नियुक्त हुनसकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि पुँजीगत रकम खर्च गर्न सकिएको छैन । परिषद्को बैठक बस्न पनि समस्या छ ।
वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी ढुङ्गाना उच्च तहमा देखिएको क्षेत्राधिकारको विवाद र अन्य स्वार्थको मारमा कर्मचारी परिरहेको बताउँछन् । उनी पछिल्ला दुई वर्षदेखि संस्थाका कामकारबाही ठप्प रहेका र उच्च तहबाट समस्या समाधानका लागि ठोस पहल नभएको गुनासो गर्छन्।
“चालुबाहेक परिषद्को पुँजीगत खर्च भएको छैन । विनियोजन भएको तलबलगायत अत्यावश्यक रकम पनि विभिन्न बहानामा रोक्ने काम भएको छ । हामीलाई विगत छ÷सात महिनादेखि तलब दिइएको छैन । यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर कसैलाई फाइदा हुँदैन ।”
प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्रकुमार यादव दोषजति कर्मचारीलाई देखाएर संस्थालाई बन्धक नबनाउन आग्रह गर्छन् । उनी भन्छन्, “हामी कर्मचारीले ऐन, नियमले दिएको, परिषद्ले तोकेको काम गर्ने हो तर संस्थाका ऐन, नियम, क्षेत्राधिकार बनाउने, सुधार्ने तथा संशोधन गर्नमा हाम्रो भूमिका छैन । तत्काल निकास दिन नेपाल सरकार र सम्बद्ध उच्च अधिकारीलाई हाम्रो आग्रह छ ।”
परिषद् अध्यक्ष साह भने हालसम्म देखिएका समस्या समाधान गर्न आफूले अधिकतम् प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । उनले हालसम्म समस्याका रूपमा रहेका ऐन तथा नियमावलीका व्यवस्था संशोधन गर्न अन्तिम पहल भइरहेको जानकारी दिए । “अब टालटुल गरेर समस्या समाधान हुनेवाला छैन । मेरो लडाइँ कर्मचारीसँग होइन, यहाँका समस्यासँग हो”, अध्यक्ष साहले भने, “संस्थालाई थप परिस्कृत र बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो, यस कार्यमा म लागिरहेको छु । अब चाँडै निकास निस्किनेमा आशावादी छु ।”
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज तामाङले परिषद्का समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए । “कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन नसकेकाले निमित्त तोक्ने काम मन्त्रालय तहबाट भइरहेको छ”, सहसचिव तामाङले भने ।
मन्त्रालयको संस्कृति शाखा प्रमुख शिवराज रेग्मीले भने, “विवाद लामो समयसम्म राख्नुहुँदैन । परिषद् जे उद्देश्यका लागि स्थापना भएको हो सोअनुसार आफ्नो काम गर्नुपर्छ ।”
विशुद्ध रूपमा धार्मिक पर्यटनको मूल प्रवाहीकरण गर्न स्थापित परिषद्मा एकले अर्कालाई देखाएर संस्थालाई नै सङ्कटमा पार्ने काम आजपर्यन्त भइरहेको छ । यसैले त अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारी निकायहरूको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी मिति २०८० जेठ १२ को प्रतिवेदनअनुसार परिषद्लाई खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ४७ बमोजिम खारेजी गरिने तथा एकअर्कामा गाभिने २० वटा, पुनःसंरचना गरिने पाँचवटा निकाय र हस्तान्तरण गरिने एउटा निकायसहितको सार्वजनिक विवरणमा परिषद् पनि छ । यो जानकारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई समेत गराइएको छ तर संसद्ले बनाएको ऐनबाट बनेको संस्थालाई मन्त्रालयले मात्रै चाहेर खारेज गर्न नसकिने भन्दै हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।
कतिपयले परिषद्लाई स्थानीय तहको जिम्मा दिनुपर्ने त कसैले प्रदेशको मातहतमा ल्याउनुपर्नेलगायत सुझाव दिइरहेका छन् । प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले भने संस्थाभित्रको समस्या तत्काल समाधान गरी यस क्षेत्रका धार्मिक मठमन्दिर, ऐतिहासिक क्षेत्र र पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण गर्ने गरी थप बलियो बनाउनुपर्ने मत राखिरहेका छन् ।
