काठमाडौँ । काठमाडौँमा जारी तेस्रो लगानी सम्मेलन २०२४ ले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर मुलुकको समृद्धिका आधार पहिल्याउने सवालमा साझा राजनीतिक सन्देश दिएको छ । सत्ता गठबन्धन र विभिन्न विषयमा राजनीतिक उतारचढाव हुने गरे पनि आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र सुरक्षा दिन सरकार र विपक्षी दलले एकै मञ्चबाट आव्हान गर्नुले एकताबद्ध सन्देश प्रवाह भएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट आज उद्घाटन गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करमुक्ति, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट करलगायत धेरै विषयमा प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ । उद्घाटनसत्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पनि मन्तव्य दिँदै सम्मेलनले नेपालमा लगानी वृद्धिका लागि सकारात्मक भाव सिर्जना गरेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारले हालै द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचालाई स्वीकृत गरेको र यसले द्विपक्षीय लगानीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने बताएका छन् । विभिन्न दललाई प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व अर्थमन्त्री, आर्थिक विषयका जानकार सांसदहरु समेत विषयगत सत्रहरुमा वक्ताका रुपमा सहभागी सम्मेलनको दोस्रो दिन समापनसत्रमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने छन् ।
सम्मेलनको पहिलो दिन अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले नेपालले विदेशी तथा स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न कानुनी सुधारका क्षेत्रमा हालै गरिएका प्रयासबारे अवगत गराउँदै लगानीका लागि तयार भएका परियोजनासहित विभिन्न क्षेत्रका आयोजनाको विस्तृत प्रदर्शनी गर्नु सम्मेलनको उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सम्मेलनको पहिलो सत्रमा वक्तासमेत रहनुभएका पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले रासससँग कुरा गर्दै नेपालका राजनीतिक दलहरु गठबन्धनका हिसाबले फेरबदल भइरहे पनि लगानीसम्बन्धी कानुन र नीतिहरु हेरफेर हुँदैनन् भन्ने सन्देश सम्मेलनले दिएको प्रतिक्रिया दिए । “दलहरुले हामी फेरि राख्छौँ तर हाम्रा नीति फेरिदैँदनन् भन्ने सन्देश सम्मेलनबाट दिएका छन् । लगानी सम्मेलनमा सम्झौता हुने त होइन तर यसले एक प्रकारको मनस्थिति बनाउने काम गर्छ ।’’, डा खतिवडाले भने, “गत लगानी सम्मेलनका निष्कर्षहरुलाई कोभिड १९ को महामारी र सरकार परिवर्तनका कारण प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन सकेका थिएनौँ । अहिले यति ठूलो सहभागितामा तेस्रो लगानी सम्मेलन भएको छ । पक्कै केही न केही परिणाम आउँछ भन्ने आशा लागेको छ ।’’
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नरसमेत रहेका डा खतिवडाले सम्मेलनबाट आर्थिक क्षेत्रमा रहेको निराशाबीच सरकार केही गर्दैछ भन्ने सन्देश मिल्नुका साथै दातृ निकाय र लगानीकर्तालाई आशा जगाएको बताए । यसअघिका सन् २०१७ र २०१९ का लगानी सम्मेलन केही हदसम्म वित्तीय स्रोत जुटाउन सफल भए पनि सन्तोषप्रद नरहेको टिप्पणी आएका बेला यस पटकको सम्मेलनले नेपालमा लगानीको अवसर र सम्भावना खोज्न नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको भनाइ रहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारी सदस्य डा रामशरण थपलियाले लगानीका क्षेत्र (दायरा) बढाउन र लगानीकर्ताको लगानीलाई शान्ति सुरक्षा दिन सबल कानुनको आवश्यकता औल्याउँदै आज जारी भएको लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेशले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया दिए । “तर यो अध्यादेश मात्रै पर्याप्त छैन । सरकारले लगानीकर्ताप्रति फराकिलो छाति बनाएर व्यवहार गर्नुपर्छ । विगतका लगानी सम्मेलनका प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनका पक्षमा पनि समीक्षा हुनुपर्छ ।’, पर्यटन व्यवसायी डा थपलियाले भने, “सम्मेलन सकिएपछि पनि यसप्रतिको चासो र चिन्ता हुनुपर्छ । सम्मेलन सकिएपछि बेवास्ता गर्नुहुन्न ।’’
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरले लगानी सम्मेलन हुनु राम्रो अभ्यास भए पनि यसको तयारी पर्याप्त नभएको जनाउँदै लगानीमैत्री कानुनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आज जारी भएको अध्यादेशमा पनि कतिपय सहजीकरणका विषय नआएको टिप्पणी गर्दै यस्ता कानुन संसदबाटै आउनुपर्ने बताए ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर कँडेलले पनि लगानी सहजीकरण सम्बन्धी अध्यादेशलाई आपसी छलफल र गृहकार्य गरे अलि अगाडि ल्याउन सकिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भने । “लगानी र पर्यटनका लागि नेपाल उपर्युक्त छ । यहाँ धेरै उद्योग, धन्दा र कलकारखानाको विकास आवश्यक छ । विदेशीले पनि यस्तै अवसर हेरिरहेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष कँडेलले भने, “तर राजनीतिक स्थितिमा हुने परिवर्तनले लगानीमा सुनिश्चितता देखिएको छैन । लगानीकर्ताले राज्यबाट लगानीको सुरक्षा र लाभ चाहेका छन् । त्यसको सुनिश्चितता सरकारबाट गरिनुपर्छ ।’’
