सिन्धुपाल्चोक । जर्जर सडक । सुनसान बजार । जीर्ण घर र शैवाल लागेका भित्ता । झुत्रिएर रङ खुइलिसकेका केही थान साइनबोर्ड… कुनै ‘हरर सिनेमा’मा देखाइने दृश्यको जस्तो नियतिबाट गुज्रिहेको छ नेपाल र चीन जोड्ने उत्तरी नाकास्थित तातोपानी बजार ।
विसं २०७२ वैशाखको भूकम्प अघिसम्म गुल्जार रहने तातोपानी क्षेत्र अब बजारको स्वरुपमा छैन । दुई देश जोड्ने मितेरी पुल काँडेतारले छेकिएको छ । चहलपहल शून्य जस्तै छ । कुनै समय निकै व्यस्त रहने यो नाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालय, बैंक, उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत प्रशासनिक तथा संस्थाका झुत्रा साइनबोर्ड देखिने घर खाली अवस्थामा छन् । दैनिक केही थान कन्टेनर नेपाल छिर्छन् तर पहिलेको जस्तो मानिसको आउजाउ छैन । मितेरी पुलदेखि लिपिङसम्मका घरका सटर केही बन्द त केही आधाबन्द र असरल्ल छोडिएका छन् ।
भूकम्पले चर्किएका घरका भित्तामा झार पलाएको छ । सुनसान र खण्डहर बनिसकेको छ । मितेरी पुलसँगै जोडिएको लिपिङ विपद्पछि शोकमा डुबेजस्तो भएको छ । एकनास सुसाएको भोटेकोशी र आकलझुकल चल्ने सवारी साधन बाहेकको आवाज त्यहाँ सुनिंदैन । पूर्वाधार संरचना कङ्काल बन्दैछन् । तिनको अस्तित्व मेटिँदैछ र पनि तातोपानी बजार आशाको त्यान्द्रो बोकेर बाँचेको छ । कुनै दिन फेरि पुरानो लयमा फर्किन सकिन्छ कि भन्ने आशामा ।
गोरखा भूकम्प र २०७३ सालको असार तेस्रो हप्ता आएको बाढीले लिपिङ बजार तहस–नहस भयो । यी विपद्ले केहीको ज्यान पनि गयो । ज्यान जोगाएकाहरु पनि अन्तै सरे । फेरी ठडिन नसकेका तर ठडिने आस बोकेका संरचनाका भग्नावशेष मात्रै अब त्यहाँ बाँकी छन् ।
राजधानी काठमाडौँका व्यस्त बजारको भन्दा महँगो भाडा तिरेर पनि सानो सटर पाउन पनि मुस्किल पर्ने लिपिङ बजारका व्यवसायी अहिले पलायन भइसके । बजार नजिकका घर मौजा पनि सक्नेले छोडे, नसक्नेहरू त्यहीँ अल्झिरहेका छन् । स्थानीयलाई पछिल्लो आठ वर्ष ऐँठनको थिचेको त्रासदीपूर्ण सपनाजस्तो लाग्छ ।
स्थानीय सोनाम शेर्पालाई जीवनको उत्तराद्र्धमा यति पट्यारलाग्दा दिनहरू देख्नुपर्ला भन्ने सायदै लागेको थियो । बिहीबार दिउँसो कोदारी बजारमा भेटिनुभएका शेर्पाका युवावयका दिन जति व्यस्त र रसिला थिए, अहिले त्यो भन्दा कैयौं गुणा निरस र उराठलाग्दा । तातोपानी क्षेत्र फेरि पहिलेजस्तै चम्किन्छ भन्ने आशा उनमा बाँकी छैन । उच्च पदस्थका भ्रमणबारे उहाँलाई अब चासो हुन छाडेको छ । “नेताहरु धेरैपटक आए । आउँछन् मात्रै, हुने केही होइन ।” राससकर्मीसँगको कुराकानीमा भाव शून्य भएका शेर्पा विस्तारै खुले, “हाम्रा दुःखकष्ट सुनाएर थाकियो । सबैले देखेकै छन्… माथि भिर तल खोला, के गरेर खानु ?”
त्यहाँका स्थानीयलाई सरकारसँग अब आशाभन्दा बढी आक्रोश छ । “सबैजना आउँछन्, हेर्छन् जान्छन् । गर्ने केही होइनन्”, स्थानीय गोमा खत्री आक्रोशित भावमा भन्छिन्, “काम छैन । खाने बाटो छैन । बाहिरबाटै ल्याएर खानुपरेको छ ।”
तातोपानी नाकाबाट मान्छे आवतजावत गर्न चीनले रोक लगाएपछि त्यहाँबाट हुने व्यावसायिक गतिविधि पनि खुम्चिएको सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष होमबहादुर बस्नेत (राजकुमार) बताउछन् । त्यसको प्रभाव स्थानीयमा बढी परेको उनको भनाइ छ । “स्थानीयको जनजीवन नराम्रोसँग थलिएको छ । त्यहाँ खेतीयोग्य जमिन छैन, भीरपाखा मात्रै छ । उनीहरुलाई व्यवसाय गरेर खान पाए मात्रै पनि खुसी हुन्थे”, उनले भने ।
भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका २०७५ जेठमा खोलिएको थियो । नाका खुलेपछि सामान बोकेका कन्टेनर आउजाउ गर्न दिइएपनि चीनले मान्छे आवतजावत गर्न दिएन । लगत्तै कोभिड १९ महामारी शुरु भयो । त्यसपछि नाका फेरि बन्द भयो । कोभिड अवधिमा नाका खुल्ने र बन्द हुने क्रम चलिरह्यो । गत वैशाखमा निर्यातसमेत खुलाउने गरी चीनले अनुमति दिए पनि अहिले फेरि नेपालबाट सामान जान छाडेको छ । चीनले नाकामा आउजाउ सहज बनाइदिए विस्तारै चहलपहल पनि बढ्ने स्थानीयको आशा छ ।
पहिलेको जस्तै चीनतर्फको बजारमा सहज पहुँच बनाउने हो भने फेरी त्यहाँ त्यहाँ चहलपहल बढ्ने सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बस्नेत बताउछन् । उनी भन्छन्, “मानिसलाई आवतजावतका लागि सहज बनाएर नाका चल्यो र चहलपहल बढ्यो भने बिग्रिएको संरचना पनि बन्थे होलान् । स्याहार–सम्भार हुन्थ्यो । सामान आयात गर्दा पनि व्यवसायीले सहज महसुस गरेका छैनन् । भनेको बेला सामान आइपुग्दैन ।”
चीनबाट सामान ल्याउन रसुवागढी नाकाभन्दा तातोपानी नाका भौगोलिक दूरीका हिसाबले नजिक रहेकाले छोटो समयमा सामान आयात गर्दा त्यसको लागत पनि कम पर्ने उनको भनाइ छ । “चीनका विभिन्न सहरबाट सामान ढुवानी गर्दा १५-२० दिनमा सामान काठमाडौँ आइपुग्थो । अहिले दुई-तीन महिनासम्म लाग्छ । कम समयमा सामान ढुवानी गर्न सके व्यवसायीको लागत कम हुने र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा सामान पाउथे । स्थानीय व्यवसायीले रोजीरोटी पाउँथे”, बस्नेतले भने ।
तातोपानी नाका सञ्चालनमा हुँदा त्यहाँ पर्यटकीय गतिविधि पनि राम्रै थियो । तातोपानीमा नुहाउने र घरायसी सामान लिने भनेर गएकाहरु ठूलो सङ्ख्यामा हुन्थे । अहिले त्यो पनि गुमेको छ । व्यापार, होटल, पर्यटनलगायतको व्यवसाय ठप्प भएपछि व्यवसायी पलायन भएका छन् । ठूला व्यापारी मात्र नभई साना व्यापारी व्यवसायी, सवारी चालक, लोड अनलोड गर्नेहरु बेरोजगार भएका छन् भने कैलाश मानसरोवर जानका लागि त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरु पनि शून्य भएका छन् ।
मितेरी पुलबाट करिब छ किलोमिटर तल लार्चामा सुविधासम्पन सुख्खा बन्दरगाह बनाइएको छ । भव्य पूर्वाधारसहितको बन्दगरगाह पनि सुनसान छ । बिहीबार केही मजदुर बन्दरगाह प्राङ्गणभित्र जस्तापाताले छाएको विश्रामस्थलमा सुस्ताइरहेका थिए । भन्सार जाँचपासका लागि आउने दैनिक तीनचार कन्टेनर र जाँचपासपछि बाहिरिने ट्रकको सामान लोडअनलोड गर्नु उनीहरुको दैनिकी हो । चीनकै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको यो बन्दरगाह २०७६ असारमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर भव्य संरचनाले काम भएको छैन । गत मे १ मा नेपालबाट तीनवटा कन्टेर चीन गएका थिए । त्यसयता नेपालको निर्यात शून्य छ ।
तातोपानी नाकाबाट अहिले स्याउ, खुद्रा सामान, जलविद्युत् आयोजनाका मेसिनलगायत सामान फाट्टफुट्ट रुपमा मात्रै आइरहेको र नेपालबाट हुने निर्यात भने ठप्प रहेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत उदयसिंह विष्ट बताउछन् । “अहिले निर्यात भन्ने त छँदै छैन । शुरुको दिन तीन–चारवटा कन्टेनर गएको थियो । आयात पनि स्याउ, लसुनलगायतका वस्तु बोकेका दैनिक तीन-चार कन्टेनर जाँचपासका लागि आउँछन् । हामीले यसवर्षका लागि रू चार अर्ब ६२ करोडको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका थियौं । तर लक्ष्यको ५० देखि ६० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै हुने देखिएको छ । गतवर्ष भित्रिएका ७२ वटा विद्युतीय गाडीमध्ये केही गाडी अझै बन्दरगाहमा थन्किएका छन् ।
तातोपानी नाका खुलाउन कुटनीतिक पहल आवश्यक रहेको सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित सांसद तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत बताउछन् । उनले उक्त नाका खुलाउन सरकारले चीनलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने बताए । “हामीले लामो समयदेखि पहल गर्दा पनि तातोपानी नाका सहज रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । नाका खुलाउन सरकारले कूटनीतिक ढङ्गले चीन सरकारलाई विश्वस्त गर्न सक्नुपर्छ”, उनले भने, “राजनीतिक तहमा कुरा भईरहेको छ । तर सुरक्षाको विषयलाई लिएर रोकिएको हामीले बुझेका छौं ।”
नाका बन्द हुँदा स्थानीय बासिन्दाको जनजीवनमा नराम्ररी प्रभाव परेको बारेमा मन्त्री बस्नेत पूरापुर जानकार हुनुहुन्छ । “नाका सञ्चालन नहुँदा जनताले दुःख पाएका छन् । बस्ती मसानजस्तो भएको छ । यहाँ वैकल्पिक उद्यम व्यवसायका लागि अरु विकल्प पनि छैनन्”, उनी भन्छन्, “हामीले पटक–पटक पहल गरेका छौं । तर सुरक्षालगायतका विषय पनि यहाँ जोडिएका छन् ।”
तातोपानी नाका मात्र होइन, नेपाल–चीनबीचको समग्र अन्तरदेशीय व्यापार अझै लयमा फर्किसकेको छैन । २०७२ को भूकम्प अघिको सामान्य अवस्थामा दुई देशबीच वार्षिक रू साढे दुई खर्बभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापार हुने गरेको देखिन्छ । वार्षिक रू डेढ खर्ब बराबरको कारोवार तातोपानी भन्सारबाट मात्रै हुन्थ्यो भने सरकारले वार्षिक करिब रू छ अर्ब राजस्व उठाउँथ्यो ।
अहिले तातोपानी भन्सार कार्यालयका अनुसार त्यहाँ मासिक औसत रू २३ करोड बराबर राजस्व उठ्ने गरेको छ । कुनै समय तातोपानी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि ८० देखि ८५ जनासम्म कर्मचारी खटिने गरेकामा अहिले १४ जना कर्मचारी मात्रै छन् । नेपालका लागि चीनसँगको व्यापारमा रसुवागढी भन्सारभन्दा तातोपानीबाट सामान आयात गर्दा ढुवानी भाडा सस्तो हुने र पूर्वाधारका हिसाबले समेत त्यहाँ उपयुक्त भए पनि चीनको बेवास्ताका कारण त्यहाँबाट हुने व्यापार खुम्चिँदै गएको छ ।
भूूम्पका कारण तातोपानी नाकाको चीनतर्फको क्षेत्र खासा बजार पनि प्रभावित भएको थियो । अहिले उक्त बजार पूर्णरुपमा बन्द छ । चीनले त्यहाँबाट बस्तीसमेत हटाइसकेको छ । पहिलेको बजार सारिएको छ । भौगर्भिक अध्ययनपछि उक्त क्षेत्र मानव बसोबासका हिसाबले असुरक्षित देखिएको भन्दै चीनले बस्ती सारेको हो । अहिले त्यहाँ चिनीयाँ सुरक्षाकर्मीको क्याम्प मात्र रहेको छ । चीनतर्फको भन्सार कार्यालयसमेत हटिसकेको छ । खासा क्षेत्रमा बजार बसाउन भौतिक संरचना निर्माण र सडक सञ्जाल निर्माणमा चीनले चासो देखाएको छैन ।
अन्य नाका अध्ययनमा मात्रै सीमित
दुई देशबीच व्यापारका लागि सञ्चालनमा रहेका दुईवटा भन्सार नाका तातोपानी र रसुवागढी स्वभाविक अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् भने अन्य जिल्लामा खोल्न प्रस्ताव गरिएका नाकाको कार्यप्रगति नगण्य छ । तातोपानी र रसुवागढीबाहेक अन्य वैकल्पिक नाका खोल्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल र चीनबीच सात वर्षअघि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
नेपाल–चीन द्विपक्षीय व्यापारका लागि विभिन्न सात ठाउँमा नाका खुलाउन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २०७२ कात्तिक १९ गते दुई देशबीच सहमति भएको थियो । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का, मुस्ताङको कोरला, गोरखाको लार्के, दोलखाको लामाबगर, हुम्लाको यारी र मुगुमा नाका सञ्चालनमा ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । सहमतिअनुसार नाका सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भने अझै हुन सकेको छैन । नाका सञ्चालनका लागि सडक सञ्जाल जोड्ने र भौतिक संरचना आवस्यक पर्ने भएकाले त्यस्ता संरचना निर्माणका लागि पनि पहल हुन सकेको छैन ।
