काठमाडौँ । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले १५ देखि ४९ वर्षका महिलाको सबै गर्भ परिणाममध्ये ८० प्रतिशतमात्र जीवित जन्म रहेका तथ्याङ्क सार्वजानिक गरेको छ । खेर गएका २० प्रतिशतमध्ये नौ प्रतिशत आफैँ खेर गएको, १० प्रतिशतले गर्भपतन गराएको र एक प्रतिशतको मृत शिशु जन्मेको थियो ।
बढ्दो गर्भावस्था क्रमसँगै गर्भपतन गर्नेको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ । सर्वेक्षणमा भनिएको छ, “पहिलो गर्भावस्थामा गर्भपतन गर्ने दुई प्रतिशत थिए भने पाँचौँ वा त्यो भन्दा माथिका गर्भावस्थामा २९ प्रतिशतले स्वेच्छाले गर्भपतन गराएका थिए ।”
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा गत आर्थिक वर्ष मुलुकभर ९५ हजार महिलाले गर्भपतन गरेका थिए । तीमध्ये ५७ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको तथ्याङ्क छ । सुरक्षित गर्भपतनाई कानुनी मान्यता दिएपछि असुरक्षितरूपमा गरिने गर्भपतनमा उल्लेख्य कमी आउन सकेको छैन ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को भाग ४ को दफा १५ ले गर्भवती महिलाको अवस्थाअनुसार १२ हप्तादेखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्म जस्तो प्रकारको गर्भ पनि पतन गराउन सकिन्छ ।
गर्भपतन नगराएमा महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुनसक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्छ भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ता महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पनि पतन गराउन पाइने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ ।
यसबाहेक जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जिवाणु वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेमा पनि महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाइने व्यवस्था सो ऐनमा छ । आवश्यक सूचना तथा जानकारीका अभावमा सुरक्षित गर्भपतन तथा परिवार व्यवस्थापन घरदैलो सेवा प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।
सरकारले विविध कारणले स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसक्ने एवं पहुँच नै नपुग्ने विपन्न, अपाङ्गता र सीमान्तकृत समुदायलाई घरमै सुरक्षित गर्भपतन सेवा तथा आवश्यक परिवार व्यवस्थापन (नियोजन)का सेवा प्रदान गर्न सुरुआत गरेको थियो । विशेषगरी कोरोना महामारीमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बालस्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिने विसं २०७७ वैशाखदेखि घरदैलो सेवा थालनी गरिएको थियो । यसबाट परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच अभिवृद्धि हुने र सुरक्षित गर्भपतन सेवासमेत निरन्तर जारी रहने अपेक्षा लिइएको थियो ।
यो सेवालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ मा समेत समावेश गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९ महामारीः प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बालस्वास्थ्य सेवाको अन्तरिम निर्देशिका, २०७७’ जारी गर्दै ती क्षेत्रमा टेलिफोन परामर्श तथा घरदैलो सेवा सञ्चालन गरेको थियो । अहिले पनि ती सेवा जारी नै रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ ।
कतिले घरदैलो सेवा पाए भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क कुनै निकायसँग छैन । महाशाखा परिवार योजना तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कविता अर्यालले भन्छिन्, “महामारीको पहिलो र दोस्रो चरणमा परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा केही असर पुगेको भए पनि अहिले पूर्ववत् सेवा सञ्चालन भइराखेका छन् । उपलब्ध सेवाका बारेमा आवश्यक सेवाग्राहीलाई जानकारी नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।” उनका अनुसार महामारीमा परिवार नियोजनको सेवाको प्रयोगदर ३९ बाट ३७ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
