काठमाडौँ । जनताको आन्दोलनले निरंकुश राणा शासनलाई घुँडा टेकाएको सात दशक पूरा भएको छ । एकसय चार वर्षसम्म राणाहरुको स्वेच्छाकारी शासनले जनताको हकहितलाई कुन्ठित पारेको थियो ।
मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाएका थिएनन् । राणाहरुको निरङ्कुश शासनबाट दबिएका जनता विस्तारै सङ्गठित भई प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि आन्दोलन गरेका थिए । देशमा विद्यमान एकतन्त्रीय राणा शासनविरूद्ध सुरू भएको जनताको क्रान्तिले २००७ फागुन ७ गते सफलता पाएसँगै राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको घाम उदाएको थियो ।
कठोर निरंकुशताविरुद्धको जनक्रान्ति सफल भएको यो दिन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि एक जुगमा आएको एउटा दिन थियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको यस क्रान्तिमा नेपाल प्रजा परिषद्, कम्युनिष्टलगायतका पार्टीहरूले भाग लिएका थिए । यस विद्रोह नै नेपालको इतिहासमा सङ्गठित विद्रोह थियो । यसैको जगमा पछि पनि पटकपटक विभिन्न नाममा भएका विद्रोहले क्रान्तिको रुप लिँदै परिवर्तन भएका थिए ।
जनताको शक्तिका अगाडि जस्तोसुकै निरङ्कुश शासकहरुले पनि घुँडा टेक्नै पर्छ । विश्वको इतिहासले पनि यही देखाएको छ । रुसमा जारको निरङ्कुश शासन, फ्रान्समा लुई सोहौँको निरङ्कुश शासन, बेलायतको गौरवमय क्रान्ति यसका केही उदाहरण हुन् ।
भारत पनि १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो । यसको प्रभाव नेपालमा पर्नु स्वाभाविक थियो । यसले गर्दा नेपालमा निरङ्कुश राणा शासनको विरुद्धमा जनताहरू सङ्गठित हुन थाले । भारतीय नेताहरूले पनि प्रजातन्त्रका लागि नेपालमा सङ्घर्ष गर्ने जनतालाई नैतिक समर्थन दिएका थिए । राणाहरूले पहिले ब्रिटिसबाट पाइरहेको सहयोग पाएनन् । अन्तमा राणाशासन ढल्यो र नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो ।
विसं २००७ मा प्राप्त प्रजातन्त्रले २०१५ सालमा संविधान र आम निर्वाचनबाट राम्रोसँग जरा गाड्न नपाउँदै २०१७ सालमा उखेल्ने काम भयो । त्यसले मुलुकलाई ३० वर्षसम्म फेरि अध्यारोतिर धकेल्यो । जनतामा जीवित प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था र भरोसाकै कारण पुनः २०४६ सालमा आन्दोलन भई खोसिएको प्रजातन्त्र प्राप्ति हुनसक्यो ।
विसं २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि सामन्ती राजतन्त्रको अन्य भएर गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुआत भएको छ । २००७ सालकै क्रान्तिमा रोपिएको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने बिज ढिलै भए पनि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बढ्दै गर्दा यस दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा स्मरण गर्नैपर्छ ।
नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि जनताको आर्थिक जीवनस्तरमा जसरी परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यसो हुन नसके पनि केही सकारात्मक प्रभावहरू भने पक्कै परेको छ । मुख्य कुरा जनताले मौलिक हकको उपयोग निर्वाधरुपमा उपयोग गर्न पाएका छन् । जनताले चित्त नबुझेका कुराहरूमा आफ्नो आवाज पनि उठाउन सक्दछन् ।
विकासका लागि नयाँ सोच र अवधारणा आउनुका साथै सुशासन र जनउत्तरदायित्वको बहसले पनि ठाउँ पाएको छ । विकासमा जनताको सहभागिता र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मान्यताले स्थापित भएको छ । सामाजिक समावेशिता र लैङ्गिक विभेदको अवस्थामा धेरै सुधार भएको छ ।
निश्चय पनि नेपाली जनताले लामो पर्खाइपछि पाएको २०७२ को संविधान ठूलो उपलब्धि थियो । यसले लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय बलियो पार्ने र यसका बलमा देशको समुचित र दिगो विकास गर्ने अवसर नेपाललाई दिएको छ । लोकतन्त्रपछि जनप्रतिनिधिबाटै निर्मित संविधान हेर्ने नागरिकको चाहना पूरा भएको छ । अब हामीसँग संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान छ । गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गएको छ । सङ्घीयतासहितको तीन तहको सरकारको अभ्यास दुई वटा आवधिक निर्वाचनबाट भइरहेको छ । मुलुकभर निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा शासन सञ्चालनमा छन् । यो हिसाबले संवैधानिक र कानुनी हिसाबले मुलुक सङ्क्रमणकाल मुक्त भएको छ ।
तथापि, लोकतन्त्रको स्थापनापछि जनतामा जुन आशा र विश्वासको सञ्चार गराएको थियो, त्यसमा धमिरा लाग्दै जान थालेको हो कि भन्ने प्रश्न धेरैले गर्न थालेका छन् । अहिले पनि लोकतन्त्रले आम जनताको विश्वास जित्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण हिजो लोकतन्त्रकै लागि लामो सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक पार्टीहरुले जनताका सामु कबुल गरेका कुराहरुको इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नुको साटो राजा महाराजाहरुकै शैली र व्यवहारलाई पछ्याउनु हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा लोकतन्त्रकै घाँटी निमोठ्ने सम्भावना रहिरहने हुँदा लोकतन्त्रले आफ्नो रक्षा आफैँ गर्नुपर्ने हुन्छ । यो हाम्रै विगतको अनुभवबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।
संविधानको रक्षा गर्ने कसम खाएर सत्तामा पुगेका राजनेताहरुको व्यवहार नै कतै संविधानलाई असफल तुल्याउन उद्यत त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । राजनीतिक पार्टीहरुबीच विश्वास र हार्दिकतामा हस आउँदा लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरुलाई चलमलाउने राम्रो अवसर मिल्छ । विषाक्त सोच र व्यवहारले समग्र लोकतन्त्र धरापमा पर्न जान्छ । नागरिकको हैसियत रैतीभन्दा उन्नत हुन सकेन भने जनतामा पुनः विद्रोहको भाव जागृत हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भयो भने मात्रै जनता र नेताबीच असल सम्बन्ध कायम हुन्छ । शक्ति र प्रभावको स्रोत आम नागरिक हुन् भन्ने यथार्थतालाई राजनेताहरुले कहिल्यै बिर्सन हुँदैन ।
लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरुसँगै नागरिक पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ । अन्यथा दलहरु बलियो बने भने नागरिकका अधिकार सङ्कुचित हुन्छन् र अधिनायकवाद झाँगिने खतरा रहन्छ भनिन्छ । नागरिकको सुशासनसहितको समृद्धिको आम आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । सत्तालाई नै मुख्य लक्ष्य राख्न खोज्दा नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व ओझलमा पर्न जान्छ । यस्तै अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिँदै दिनु हुँदैन । नागरिकका जायज माग, आलोचना र सुझावलाई सहज ढङ्गले लिनुपर्छ, प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ । जब शासकीय वृत्तका पात्र नागरिक भावना बुझ्न असमर्थ हुन्छन्, तब उनीहरू भड्किँदै जान्छन् ।
विसं २००७ मा पाएको प्रजातन्त्र २०१७ मा गुम्यो । २०४६ मा पुनः प्राप्त भएको प्रजातन्त्र २०६१ मा फेरि खोसियो र ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको बलले फेरि मुलुकमा लोकतन्त्र आएको छ । यसलाई बलियो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुकै हो । आन्दोलन गर्ने, उपलब्धि हासिल गर्ने, उपलब्धि गुम्ने, पुनः सङ्घर्ष गर्ने र फेरि उपलब्धि हासिल गर्ने गोलचक्करमै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन फस्दै आएका कारण यसको संस्थागत विकास हुन अझै सकेको छैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक यात्रा आरम्भ गरेको झन्डै साढे सात दशक पुग्दै गर्दा आज फेरि त्यसको संस्थागत विकासको आवश्यकता खट्किएको स्वयं नेताहरुका अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुन्छ । अब राजनीतिक आन्दोलन नभएर गरिबीको अवस्था अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरु एकमत हुन आवश्यक छ ।
जनताले अपेक्षा गरेको अर्को मुख्य कुरा सुशासन हो । सुशासन र पारदर्शिता राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी तर यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन नसक्दा जनतामा थप नैराश्यता ल्याएको छ । तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिने संविधानको मर्म भएपनि जनताले त्यसको अनुभूति र गर्न पाएका छैनन् । सरकारका काम कारवाहीमा पारदर्शिता नभएसम्म सुशासन केबल नारामै सीमित रहन्छ । जनताले अनेक यातना, कष्ट सहँदै ज्यानको बाजी लगाएर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत बनाउने जिम्मा राजनीतिक पार्टीहरुलाई दिएका छन् । जनताको एउटै मात्र चाहना हो अभाव, महँगी र उत्पीडनबाट मुक्त भई नागरिकको हैसियतमा बाँच्न पाइयोस् । मुलुक छाडेर विदेसिन बाध्य युवा शक्तिलाई देशमै सम्भावना देखाउन सकिएमा मुलुकको समद्धि टाढा पनि छैन ।
लोकतान्त्रिक पद्धति र विधिबाट जनआकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा राजनीतिक अग्रसर नभएमा नागरिक भड्काउने र भड्किन सक्ने मैदान उपलब्ध हुन्छ । समावेशी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाज विकासमा देखिएका सबै विकार अन्त्य गर्दै राजनीतिक दलले आफ्नो व्यवहार र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । लोकतन्त्रका निम्ति मूलधारका राजनीतिक दल तथा नेताले त्यस्ता किसिमका खतरा आउन नदिन बेलैमा सोच्नुपर्छ । सत्ता दुरुपयोग, दलीय झगडा र भ्रष्टाचार बढ्न गएमा तिनै अवाञ्छित प्रतिगामी शक्तिले खेल्ने मौका पाउँछन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्ग र सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक संयन्त्र नेपाल र नेपालीको हितका लागि काम गर्ने राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा आबद्ध एकअर्काका प्रवद्र्धक हुन् भन्ने आधारभूत शासकीय मान्यताका आधारमा वर्तमान सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसका लागि सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सबलीकरण र समानुपातिक र समावेशी प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार कानून निर्माण र परिमार्जन गर्नेतर्फ वर्तमान सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ । सरकार, राजनीतिक दलमा देखिने लोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहारमा नै जनताले उज्यालो भविष्य देख्न सक्छन् र मुलुकले समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्छ ।
