काठमाडौँ । चीन र रुससंग मतभेद गहिरो हुँदै गएपछि र युक्रेन मामिलामा सैन्य द्वन्दको सम्भावना बढ्दै गएपछि अमेरिकाले रुस, चीन लगायतका केही देशहरुले विश्वमा अधिनायवाद लाद्न खोजिरहेको र यसबाट कथित प्रजातन्त्रलाई बचाउनु पर्छ भन्दै विश्व जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने योजना अनुरुप आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेका देशहरुलाई मात्र सामेल गरेर सन् २०२१ को डिसेम्बर ९–१० मा ‘प्रजातन्त्रका लागि सम्मेलन’ (Summit For Democracy) गर्यो । आफ्नो बद्नाम छवी र गुम्दै गएको प्रभावलाई ‘प्रजातन्त्र’ को दोसल्ला ओढाएर कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता अमेरिकालाई थियो ।
आफ्नो बद्नाम छवी र गुम्दै गएको प्रभावलाई ‘प्रजातन्त्र’ को दोसल्ला ओढाएर कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता अमेरिकालाई थियो ।
सो घटनाको १ महिना १४ दिनमा रुसले युक्रेनका विरुद्धमा सैन्य अपरेसन सुरु गर्यो । त्यसलाई अमेरिकी खेमाले युक्रेनी सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्ध रुसको हमलाका रुपमा चित्रण गरेर विश्व जनमतलाई रुसको कथित आक्रमणकारी उद्देश्यका विरुद्धमा संगठित गर्न प्रयास गर्यो । तर परिणाम उल्टो निस्कियो । रुसमाथि पश्चिमाहरुले लगाएको प्रतिबन्धको पक्षमा पश्चिम युरोप, उत्तरी अमेरिकामा सं. रा. अमेरिका र क्यानडा, मध्य अमेरिकामा ग्वाटेमाला लगायतका ४/५ वटा देशहरु र एशियामा अष्ट्रेलिया, जापान र दक्षिण कोरिया बाहेक विश्वका ८० प्रतिसत देशहरु रुसमाथिको प्रतिबन्धका विरुद्धमा उभिन पुगे ।
सन् २०२२ को फरवरी २४ देखि रुसले युक्रेनमाथि सैन्य अपरेसन सुरु गरेपछि कथित नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाको रक्षाका माथि हारगुहार पनि गरे । तर कुनै पनि हतियारहरु प्रभावकारी नभएपछि पछिल्लो समयमा तिनीहरुले आख्यान (Narrative) को बहसलाई बेजोडले उठाउन थालेका छन् । उनीहरुका अनुसार नव–उदारवादी सिद्धान्तका अभिन्न अंगका रुपमा रहेका नियममा आधारित विश्व व्यवस्था, स्वतन्त्र विश्व, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्र बजार अर्थ व्यवस्था जस्ता मूल्यहरुको रक्षाको प्रश्न नै रुस र चीन जस्ता कथित अधिनायकवादी देशहरुसंगको विवादको सारतत्व हो ।
नव–उदारवादी सिद्धान्तका अभिन्न अंगका रुपमा रहेका नियममा आधारित विश्व व्यवस्था, स्वतन्त्र विश्व, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्र बजार अर्थ व्यवस्था जस्ता मूल्यहरुको रक्षाको प्रश्न नै रुस र चीन जस्ता कथित अधिनायकवादी देशहरुसंगको विवादको सारतत्व हो ।
रुस र चीनले वैचारिक बहसका क्षेत्रमा मात्र नभएर उत्पादन नीति, लगानी नीति, साझेदारी नीति, बजार व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार नीति, राज्य व्यवस्था प्रणाली, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, मुद्रा कारोबार नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समेत् सबै क्षेत्रहरुमा नव–उदारवादी मूल्यहरुका बिरुद्ध नयाँ समानान्तर मूल्यहरुको अभ्यास अगाडि बढाएको र पश्चिमी जगत यसको उचित जबाफ दिन असफल रहेको भनेर निराशा प्रकट गर्दै इयुका विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेलको आख्यान नै अहिलेको विश्वको मूल समस्या रहेको बताएका छन् । (EU Foreign Affairs Chief Joshep Borrel, www.eeas.europa.eu : 2022 June 18) ।
अमेरिकी प्रभुत्वको पश्चिमा ब्लकले सोवियत संघको विघटन (१९९१) पछि आफूलाई आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामरिक, प्राविधिक सबै क्षेत्रमा कालजयी शक्तिका रुपमा परिभाषित गर्यो र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नरहेका कमजोर देशहरुमा वेलगाम भएर वर्वरतापूर्वक आक्रमण गर्न सुरु गर्यो । ईराक, तात्कालिन युगोस्लाभिया, अफगानिस्तान, लिविया, सिरिया लगायतका देशहरु त्यसका शिकार भए । यो योजनालाई तार्किक आख्यानको खोल ओढाउनका लागी फुकुयामाबाट इतिहासको अन्त्य भएको, मानिस उपभोक्ताका रुपमा मात्र बाँकी रहेको र अमेरिकी नेतृत्वको विकल्प नरहेका कथाहरु लेख्न लगाइए ।
गैर–पश्चिमा शक्तिहरु पश्चिमाहरुको योजनाप्रति सचेत भइसकेका थिए । पुटिन सत्तामा आउनासाथ रूसको चीनसंगको सम्बन्धलाई रणनीतिक योजनामा विकास गर्न थालियो । पश्चिमा ब्लकको विकल्पको खोजीमा सन् २००१ मा चीन र रुसको अग्रसरतामा सांघाई सहयोग संगठन बन्यो । सन् २००६ र २०१६ मा ‘विश्व बैंक’ र ‘एशियाली विकास बैंक’ को विकल्पमा क्रमसः ‘ब्रिक्स बैंक'(New Development Bank) र ‘एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक’ (Asian Infrastructure Investment Bank) बने । ‘युरेशिया’ को अवधारणालाई रुसले राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिक अभ्यासका रुपमा अगाडि बढायो ।
सन् २०२१ के डिसेम्बर १५ का दिन रुसी राष्ट्रपति पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङका वीचमा भएको भर्चुअल वार्तामा दुबैले बहु–ध्रुवीय विश्व, कानूनमा आधारित विश्व सम्बन्ध, मानवीय मूल्यमा आधारित प्रजातन्त्र जस्ता विषयहरुको विकास गर्ने कुरामा सहमती जनाएको कुरा बाहिर ल्याए । (https://www.fmprc.gov.cn : 2021-12-15) दुबै जनाले रुस र चीन वीचको सम्बन्धको कुनै सिमा नभएको घोषणा पनि गरे । पश्चिमा प्रभुत्वको पुरानो विश्व व्यवस्थाका विकल्पमा नयाँ विश्व व्यवस्थाको कुरालाई पुटिनले सन् २०१५ मैं उठाइसकेका थिए । (https://www.politico.eu/ : September29, 2015)
सांघाई सहयोग संगठनको स्थापनादेखि पुटिन र सी का वीचमा सन् २०२१ डसेम्बरमा भएको भर्चुअल वार्तासम्मको अवधि भनेको पश्चिमा शक्तिहरुको स्वेच्छाचारितासंग लड्नका लागि गरिंदै आएको तयारीको पहिलो पूर्ण चरण हो । पश्चिमाहरुसंगको लडाईंलाई दोश्रो चरणमा लैजान पुटिनले सन् २०२१ डिसेम्बर १७ मा सबैको सुरक्षा ग्यारेन्टीका लागि नेटो सैन्य गठबन्धन र अमेरिकालाई दुई अलग अलग सुरक्षा सम्झौताका प्रस्तावहरु पठाए । अमेरिकाले रुसका छिमेकिहरुलाई नेटोमा सामेल गरेर त्यसका वरिपरी सेना तैनाथ गर्ने योजनालाई रोक्न नमानेपछि रुसले अन्तिम कदमका रुपमा सो प्रस्ताव पठाएको थियो ।
रुसको सुरक्षा प्रस्तावलाई पश्चिमाहरुले कुनै महत्व नदिएको देखाउन प्रतिक्रिया नै दिएनन् तर रुसले सोको जबाफ नआए आवश्यक सुरक्षा कदम चालिने धम्की दिएपछि तिनीहरुले एकाध चरण वार्ता गरेझैं गरेर अन्तिममा सो प्रस्तावलाई हास्यास्पद बताए । त्यसको केही समयपछि मिन्स्क सम्झौता लागू गर्ने म्याद (२०२२ फरबरी २१) सकियो । युक्रेनको डोनबासमा भइरहेको लडाईं रोक्न रुस, जर्मनी र फ्रान्सको मध्यस्थतामा लुहान्स्क र डोनेस्क राज्यका रुसी भाषी विद्रोही र युक्रेनी सत्ताकावीच सन् २०१४ र २०१५ मा सो सम्झौता भएको थियो । तर अमेरिकाले सो सम्झौता लागू गर्न दिएन ।
मिन्स्क सम्झौताको म्याद सकिएको दुई दिनपछि फरबरी २४ का दिनदेखि रुसले युक्रेनमा सैन्य अपरेसन सुरु गर्यो । युक्रेन त निमित्त कारण मात्र थियो । सतहमा मात्र हेर्नेहरुका लागि रुस तथा युक्रेनका वीचको युद्धका रुपमा देखिने यो घटनाको पृष्ठभूमि र अन्तर्वस्तुको वास्तविकता के हो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि गत सताब्दीको अन्तिम दशकको इतिहासतिर फर्केर अगाडि बढ्नु पर्दछ । कार्य र कारणका वीचको सम्बन्धलाई ठिक ढंगले नबुझिकन अर्थात जुन घटना बाहिर देखापर्दछ, त्यसका लागि भित्रबाट काम गर्दै आएका कारणहरुलाई नखोतलिकन कुनै पनि विषयवस्तुलाई जान्न सकिंदैन ।
सोभियत संघको विघटनका बेला चीन उल्लेखनिय शक्तिका रुपमा उठिसकेको थिएन । सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन र चिनियाँ नेता माओत्सेतुङका वीचमा भएको सांघाई सम्झौतापछि अमेरिकाले चीनलाई आफ्नै अनुकूलको सोभियत विरोधि शक्ति ठानिरहेको थियो । त्यसैले अमेरिकी रणनीति दोश्रो विश्व युद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा रहेको त्यसको शत्रु रुसलाई उठ्न नदिने विषयमैं केन्द्रित रह्यो । त्यसैले सोभियत संघको विघटनपछि कमजोर भएको रुसलाई घेराबन्दी गर्न त्यसले सोभियत संघबाट अलग्गिएका देशहरुलाई धमाधम नेटोमा सामेल गर्न थाल्यो ।
पूर्व सोभियत गणराज्यहरुलाई नेटो सैन्य गठबन्धनमा हालेर रुसलाई घेर्ने क्रियाकलाप तत्कालिन सोभियत राष्ट्रपति मिखाईल गोर्वाचेभ र अमेरिकी विदेशमन्त्री जेम्स बेकरका वीच भएको सहमतिको उल्लंघन थियो । तर कमजोर रुस यसको सामान्य विरोध बाहेक केही गर्न सक्ने हालतमा थिएन । रुसलाई विभाजित गर्न अमेरिकाले दुई पटक असफल चेचन विद्रोहहरु (१९९४–९६ र १९९९–२००९) गरायो । २००८ मा जर्जियालाई उकासेर रुससंग लडायो र युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गर्न अवरोध पारेको भनेर सन् २०१४ मा युक्रेनका रुसी भाषी निर्वाचित राष्ट्रपति यानुकोविचलाई सडकबाट अपदस्त गर्न लगायो ।
युक्रेनको दुर्दशाको कथा यहींबाट सुरु हुन्छ । युक्रेनलाई लडाएर रुसलाई कमजोर बनाउने अमेरिकी चक्रब्युहमा फसेर युक्रेनी सत्ताले डोनबास क्षेत्रका रुसी भाषी युक्रेनीहरुको आमसंहार गर्न थालेपछि रुसले क्रिमिया कब्जा गर्यो । त्यसपछि त्यस क्षेत्रको द्वन्दको हल गर्न रुस, जर्मनी र फ्रान्सको मध्यस्थतामा सन् २०१४ र २०१५ मा दुई पटक युक्रेनी सरकार तथा रुसी भाषी नियन्त्रित लुहानस्क तथा डोनेस्क राज्यका वीचमा बेलारुसको राजधानी मिन्स्कमा सम्झौताहरु भए । तर अमेरिकाले युक्रेनलाई संझौता लागु गर्न नै दिएन । सम्झौता कार्यान्वयनको म्याद २०२२ फरबरी २१ मा सकियो ।
मिन्स्क सम्झौता लागू नगरिनु र २०२१ अक्टोबरमा रुसले सुरक्षाका लागि पठाएका प्रस्तावहरु नेटो र अमेरिकाले खिल्ली उडाउनुको परिणाम युक्रेन घटना हो । युक्रेन युद्ध निमित्त कारण मात्र हो । तत्कालिन रुपमा यो रुसको सुरक्षा समस्याको परिणाम हो र बाहिरबाट हेर्दा रुस र युक्रेनका वीचको युद्ध हो । तर यसको रणनीतिक कारण वा मूल अन्तर्वस्तुलाई पश्चिमी श्रेष्ठताका विरुद्धको युद्ध, पश्चिमी विचारधाराका विरुद्धको युद्ध, पुरानो विश्व व्यवस्थाका विरुद्धको युद्ध, पाँच समय वर्षदेखि विश्वमा कायम रहेको पश्चिमी आधिपत्यका विरुद्धको युद्ध, नव–उदारवादी माफिया वर्चश्वका विरुद्धको युद्ध भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
रुस-युक्रेन युद्धको रणनीतिक कारण वा मूल अन्तर्वस्तुलाई पश्चिमी श्रेष्ठताका विरुद्धको युद्ध, पश्चिमी विचारधाराका विरुद्धको युद्ध, पुरानो विश्व व्यवस्थाका विरुद्धको युद्ध, पाँच समय वर्षदेखि विश्वमा कायम रहेको पश्चिमी आधिपत्यका विरुद्धको युद्ध, नव–उदारवादी माफिया वर्चश्वका विरुद्धको युद्ध भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
युक्रेन युद्ध अब दुईथरी विचारधारा एवं मूल्यहरुका वीचको युद्धमा परिणत भइसकेको छ । युक्रेन युद्धमा अपेक्षित परिणाम हात नलाग्ने स्पष्ट भएपछि पश्चिमाहरुले यसलाई कथित प्रजातन्त्र र अधिनायकवादका वीचको संघर्षका रुपमा ब्याख्या गरेर विश्व जनमत आफ्नो पक्षमा पार्नै असफल कोशिस गरिरहेका छन् भने रुस, चीन लगायत विश्वका कैयौं देशहरुले यसलाई सभ्यता, संस्कृति, भाषा, खानपिन, भेषभुषा, राज्य प्रणाली, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रविधि सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी रहेको पश्चिमा प्रभावलाई समाप्त पारेर आफ्नो मौलिकता लागु गर्ने कडिका रुपमा अगाडि बढाउन सुरु गरिसकेका छन् ।
युरो–अमेरिकी ब्लकले अधिनायकवादी भन्ने गरेको ब्लक अर्थात् सिनो–रसियन ब्लकले उठाउँदै आएका आधारभूत विषयहरु नयाँ विश्व व्यवस्था, बहु–ध्रुविय विश्व र कानूनमा आधारित विश्व व्यवस्था रहेका छन् । नयाँ विश्व व्यवस्थाको विषय आफ्नो व्यवस्था प्रणाली अरुमाथि थोपर्न वा निर्यात गर्न नपाइने र हरेक देशले आफ्नो मौलिक परिवेश र आवश्यकता अनुसारका राज्य व्यवस्था प्रणालीहरुको विकास गर्न पाउनु पर्ने कुरासंग जोडिएको छ । बहु–ध्रुविय विश्व भनेको अहिलेको जस्तो एउटा ध्रुवको स्वेच्छाचारितालाई अन्त्य गरेर सबै सन्तुलित र सुरक्षित हुन सक्ने गरी धेरै ध्रुवहरुको विकास गर्नु पर्ने भन्ने मुद्दा हो ।
बहु–ध्रुविय विश्व भनेको अहिलेको जस्तो एउटा ध्रुवको स्वेच्छाचारितालाई अन्त्य गरेर सबै सन्तुलित र सुरक्षित हुन सक्ने गरी धेरै ध्रुवहरुको विकास गर्नु पर्ने भन्ने मुद्दा हो ।
जहाँसम्म पश्चिमाहरुको नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाको कुरा छ, यसलाई तिनीहरुले मूल्यसंग जोडेर ब्याख्या गरेका छन् । त्यसैले नव–उदारवाद, वर्तमान मोडेलको कथित प्रजातन्त्र, खुला बजार अर्थतन्त्र जस्ता पश्चिमाहरुको सामर्थ्य र आवश्यकतामा विकास गरिएका चीजहरुलाई सबैले मान्नै पर्छ भन्ने तिनीहरुको हठ छ । जसले मान्दैनन् ती अधिनायकवादी हुन् भन्ने कुतर्क गर्दै तिनीहरुले पाँच सय बर्ष यताको आफ्नो विश्व प्रभुत्व जोगाउने कोशिसमा छन् । सिनो–रसियन ब्लकको विरोध यसैमा छ । यो ब्लकको मान्यतानुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु सहमतिबाट बनेका कानूनबाट चल्नु पर्छ न कि अरुका मूल्यहरुबाट ।
आज जुन चीजलाई पश्चिमाहरुले कथित उदार प्रजातन्त्र, खुला बजार अर्थतन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको नाममा महिमामण्डन गर्दै आफ्नो ह्रासोन्मुख वर्चश्व जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन्, त्यो सारतः मुठ्ठिभर कुलिन माफियाहरुको लुटको सिद्धान्तबाट निर्देशित स्वेच्छाचारी सत्ता हो भन्ने कुरा तीनै देशहरुका मानिसहरुको जिन्दगीले स्पष्ट पार्दछ । नेपाल लगायत विश्वका अधिकांश देशहरुमा थोपरेर प्रयोग गरिंदै आएका यिनै सोंच, विचार, मूल्य र राज्य व्यवस्था प्रणालीहरुले ल्याएको वर्वादीको तस्विरले पनि यो कतिसम्म मानवता विरोधी, समाज विरोधी र सामाजिक न्यायको विरोधी छ भन्ने यथार्थता स्पष्ट हुन्छ ।
रुस-युक्रेन युद्ध पाँच सय बर्ष यताको पश्चिमा दबदबाको कथित आधुनिक युगका विरुद्धमा लक्षित छ । यो युगान्तकारी लडाईंको प्रारम्भ हो ।
युक्रेन निमित्त कारण बनेर सुरु भएको यो लडाईं अब कुनै प्रकारको वार्ता, सहमतिबाट टुंगिने सम्भावना छैन किनकी यो न त आर्थिक प्रभुत्वका लागि मात्र वा राजनीतिक वर्चश्वका लागि मात्र सुरु भएको छ । यो कुनै देशहरुका वीचमा शक्ति सन्तुलनका लागि मात्र पनि केन्द्रित छैन । यो पाँच सय बर्ष यताको पश्चिमा दबदबाको कथित आधुनिक युगका विरुद्धमा लक्षित छ । यो युगान्तकारी लडाईंको प्रारम्भ हो । युक्रेन यसमा अमेरिकाले उदयीमान गैर–पश्चिमा मान्यता बोकेर अघि बढिरहेका शक्तिहरुलाई अघि बढ्न नदिएर आफ्नो वर्चश्व जोगाउन बनाएको रणनीतिको बलीको बोका भएको मात्र हो ।
