१४ फाल्गुन २०८०, सोमबार

सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रदेश संरचनाको भूमिका


धर्मेन्द्र झा

काठमाडौँ । नेपालमा सूचनाको हक लागू भएको १५ वर्ष बितिसकेको छ । तत्कालीन अन्तरिम संसद्बाट २०६४ साउन ५ गते जारी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन सोही वर्षको भदौ ३ गतेदेखि लागू भएको घोषणा गरिएको थियो । यही घोषणा भएको सन्दर्भमा नेपालमा प्रत्येक वर्ष भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ । यस दिवसका अवसरमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

ऐन जारी भएपछिका दिनमा यो अधिकार प्रचलनका सम्बन्धमा केही कामै नभएको भने होइन । यथेष्ट काम भएका छन् । सूचनाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने अभियानले राम्रै गति प्राप्त गरेको देखिए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन र यसो हुनुमा सरोकारवाला निकाय जति सक्रिय हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन नसक्नु मूल कारण हो भन्दा असान्दर्भिक ठहर्दैन ।

सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनको उद्देश्यले गठित राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्राप्त पुनरावेदनको सङ्ख्या र त्यसमाथिको सुनवाइको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि यस हक प्रतिको उदासीनताको मूल्याङ्कन सहजै गर्नै सकिन्छ ।

पुनरावेदनको सङ्ख्याका आधारमा मात्र सूचनाको मागसम्बन्धी समग्र अवस्थाको आङ्कलन गर्नु उचित हुँदैन तर हक प्रयोगबारे जनताको चेतनाको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न भने अङ्क विश्लेषण पनि आवश्यक हुन्छ । यस हकका पक्षधर केहीले यस्तो अनपेक्षित अवस्था उपन्न हुनाका पछाडि आयोग र जनता बीचको दूरीलाई पनि जिम्मेवार ठहर्याउने गरेका छन् ।

तर यसो भनेर अन्य कारणबाट उन्मुक्ति भने पाउन सकिँदैन । एउटा कुरा सत्य हो, यस अवधिमा आयोग आम जनताबीच जुन रुपमा भिज्न सक्नु पर्दथ्यो, त्यसो हुन सकेन । तर यसको दोष के आयोगलाई मात्र पन्छाएर अन्य पक्ष ओभानो हुन मिल्छ त ? निश्चय पनि सकिँदैन । आज पनि ग्रामीण नेपाली मात्र होइन, सहरिया सम्भ्रान्तका बीचमा पनि यस ऐनले प्रवेश पाउन सकेको छैन । अर्थात् सूचनाको हकबारे आमजनतामा यसबारे समुचित जानकारी छैन । आगामी दिनमा यस अवस्थामा परिवर्तन अपरिहार्य छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई बल पुर्याउँछ । यो ऐन जति सशक्त ढङ्गले लागू हुन्छ, सुशासन त्यति नै सुदृढ हुने अपेक्षा गरिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा अहिलेसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रभावकारी ढङ्गले लागू हुन सकेको छैन । यसको सोझो प्रभाव सुशासनमाथि परिरहेको छ । दुःखद कुरा, यो कानुन लागू नगर्ने दिशामा नेपालका सार्वजनिक निकायहरु नै अग्रसर छन् ।

देशमा अहिले सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू छ । नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्यनको अवस्थामा छ । संविधानअनुरुप देशमा दोस्रो सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचन आसन्न छ । सङ्घीयताको मर्मअनुरुप अनेक कानुन कनेका छन् । विगतका थुप्रै कानुन संशोधित र परिमार्जित भएका छन् । तर सूचनाको हकलाई सम्भवतः सङ्घीयताले छोएको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा कुनै फेरबदल हुन सकेको छैन । सम्भवतः यो पनि एक कारण हो, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न ठडिने गरेको छ ।

संविधानले देशमा सातवटा प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ हो, देशमा अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा शासन सञ्चालन हुँदैछन् । संविधानको यो व्यवस्थासँगै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलगायत देशका अन्य कानुन कसरी लागू हुने भन्ने बहसको अवस्था सिर्जना भयो, जुन स्वाभाविक थियो । यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरी थुप्रै नयाँ कानुनको तर्जुमा सँगै विद्यमान अनेकौँ कानुन संशोधन गरिए ।

कतिपय कानुन संशोधनको चरणमा पनि छन् । यसै सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी विद्यमान कानुनबारे पनि नयाँ ढङ्गले बहस हुनु मात्र आवश्यक छैन, बरु परिवर्तित परिवेशमा सूचनाको हक कसरी सुनिश्चित हुनेछ भन्नेबारे पनि छलफल चल्नु÷चलाइनु आवश्यक छ । यस कार्यमा विगतमा कमजोरी अनुभूत गरियो । अब पनि ढिला भइसकेको छैन । यसबारे छलफल चलाइनु अपरिहार्य छ ।

सूचनाको हकसम्बनधी ऐन यस्तो कानुन हो, जो जनता स्वयम्कै क्रियाशीलताका आधारमा लागू हुन्छ अर्थात् जनता स्वयम्ले लागू गर्ने हैसियत राख्दछन् । यो ऐनमा सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा समयावधिको किटान गरिएको छ । सूचना माग गर्नेले निवेदन दर्ता गर्ने बित्तिकै यस्तो समयावधि लागू हुन्छ अर्थात् सूचना मागकर्ताद्वारा सूचना मागसम्बन्धी निवेदन दर्ता हुनासाथ ऐनका प्रावधानहरु तत्काल आकर्षित हुन्छन् ।

अहिले विश्वमा लोकतन्त्रको साझा एजेन्डा बनेको पारदर्शिता र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सूचनाको हक प्रभावकारी हुने यसका अभियन्ताहरुले बताउने गरेका छन् । सूचनाको हकले नागरिकलाई बलियो बनाउने र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कुरा यसको अभ्यास गरेका राष्ट्रहरुले सुझाएका छन् ।

भारतमा यो हक लागू भइसकेपछि त्यहाँका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहले संसद्मा भनेका थिए, ‘भारतले वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास त यो कानुन बनेपछि मात्र गर्न पायो, लोकतन्त्रको प्राण रहेछ सूचनाको हक ।’ उनको यो अभिव्यक्तिले पनि यो हकको अभ्यासले स्थापित गर्ने मूल्यलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

सूचनाको हक आफैँमा सक्रियताको अपेक्षा गर्ने कानुन हो । यसको जति प्रयोग गर्यो, त्यति नै यसले अपेक्षित परिणाम दिने गर्दछ । विशेष समयमा आकर्षित हुने कानुनका रुपमा यो हक रहन सक्दैन । यस मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न सूचना आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जनताले एउटा नवीन संस्कृतिको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनका लागि यो हक प्रयोगको तहमा रहिरहन आवश्यक हुन्छ ।

सूचनाको हक प्रयोगको अभ्यासले नागरिकलाई व्यक्तिगत तहमा पनि महत्वपूर्ण लाभको अनुभूति दिन सक्छ भने यसले समाजलाई सुशासनको मार्गमा डोर्याउनसमेत मद्दत गर्दछ । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, जनताको यति महत्वपूर्ण हकका रुपमा स्थापित सूचनाको हकलाई नेपालको परिवर्तित परिस्थितिमा आमजनताको पक्षमा कसरी सुनिश्चित गर्ने ? यस सन्दर्भमा माथि चर्चा गरिएको ऐन संशोधनको विषयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका सम्बन्धमा पनि प्राथमिकता पाउनु पर्दछ । केन्द्र र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने शासनका सन्दर्भमा सूचनाको हकको प्रत्याभूतिका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा केही संशोधन अपेक्षित छन् ।

सङ्घीयता भएका विश्वका अन्य मुलुकको अध्ययन गर्ने हो भने सूचनाको हकमाथि सबै जनताको पहुँच स्थापित गर्न स्वतन्त्र निकायका रुपमा दुईथरी संरचनाको व्यवस्था रहेको पाइन्छ, एउटा केन्द्रीय र अर्को प्रादेशिक । नेपालमा अहिले एक राष्ट्रिय सूचना आयोग छ जो केन्द्रीय स्तरमा क्रियाशील छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेको परिप्रेक्ष्यमा, आयोगले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पुर्नपरिभाषित हुनु जरुरी छ ।

सूचनाको हकमाथि समानरुपमा सबै जनताको पहुँच स्थापना गर्ने हो भने, सङ्घीयता भएका अन्य देशमा व्यवस्था भएजस्तै नेपालमा पनि केन्द्रीय र प्रादेशिकरुपमा सूचना आयोगको स्थापना हुनु आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्था हुन सके नेपालका सबै जनताले मानसिक र भौगोलिक दुवै रुपमा सूचना आयोग नजिक भएको अनुभूति सँगाल्न सक्नेछन् ।

सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने-गराउने सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन भएका देशमा सूचना आयोगलाई सर्वाधिक जिम्मेवार निकायका रुपमा स्वीकार गरिन्छ । केन्द्र र प्रदेश स्तरको आयोगका बीचमा क्षेत्राधिकारको स्पष्ट विभाजन हुनु आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा नयाँ संविधानका कुनै पनि अनुसूचीमा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइँदैन । यसको अर्थ हो, यस सम्बन्धमा विद्यमान ऐन र नियमावलीमा संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिनु अपरिहार्य छ । अर्थात्, भावी दिनमा नेपालमा केन्द्र र प्रदेशहरुमा अलग अलग सूचना आयोगको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

यस्तोमा हाल अस्तित्वमा रहेको आयोगलाई केन्द्रीय सूचना आयोगका रुपमा परिभाषित र स्थापित गरिनु जरुरी छ भने प्रदेशहरुमा अलग सूचना आयोगको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त गरिनुपर्छ । यसो गरिँदा, प्रदेशमा स्थापना हुने आयोगको क्षेत्राधिकार, गठन विधि, आयुक्तको नियुक्ति, योग्यता, पारिश्रमिक, सेवा-सुविधा, सूचना प्राप्तिको अवधि, सूचना प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, सूचना प्राप्तिको कार्यविधि लगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

यस अतिरिक्त ऐन संशोधनमार्फत केही थप विषय पनि सम्बोधित हुनु जरुरी छ । प्रदेशभित्र सूचना माग, प्राप्ति र पुनरावेदनका सम्बन्धमा अन्तिम किनाराको अधिकार प्रदेशभित्रै अर्थात् प्रादेशिक सूचना आयोगलाई प्रदान गरिनु आवश्यक छ । तर यस्तो अवस्थामा प्रदेशहरुका सूचनासम्बन्धी अलगअलग कानुन हुन सक्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । यसको अर्थ हो सूचनासम्बन्धी प्रादेशिक कानुनबीच तारतम्य नमिल्न सक्छ र विविधता कायम हुन सक्छ ।

यस्तोमा प्रादेशिक आयोग र प्रदेशका कानुनबीच समन्वय आवश्यक ठहरिन सक्छ । यस्तोमा ऐन संशोधनमार्फत आवश्यक अधिकार प्रदान गरी समन्वयका लागि केन्द्रीय सूचना आयेगलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । यतिमात्र होइन, प्रदेश आयोगमा पुनरावेदनमार्फत न्याय पाउन नसकेको अनुभूत गरेका सेवाग्राहीलाई एक पटक थप पुनरावेदनको अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ र यस्तो पुनरावेदन सुन्ने अन्तिम निकायका रुपमा केन्द्रीय आयोगलाई जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ । यसैगरी, केन्द्रीय आयोगलाई नीति निर्माणका लागि योग्य बनाई प्रादेशिक आयोगलाई कानुन कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु