काठमाडौँ । वर्तमान सरकारले एक वर्षको अवधिमा शिक्षालाई मुलुक विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका रूपमा अथ्र्याउँदै विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ ।
सन् २०३० सम्मका लागि तय भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यलाई सघाउन राष्ट्रिय कार्यढाँचासहित न्यायपूर्ण, समतामूलक र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि शिक्षामा दीर्घकालीन सोच अघि सारिएको हो । विगतमा दातृ निकायको समेत सहकार्यमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकामा सोको अवधि सकिएपछि नयाँ योजना विकास भएको छ ।
दुई वर्ष अघिदेखि सुरु भएको उक्त योजना निर्माण प्रक्रिया कोभिड–१९ का कारण अवरुद्ध भए तापनि प्रधानन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको अवधिमा सो योजना स्वीकृत भएको छ । सो दस वर्षे योजना आउने आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदैछ ।
योजनाले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि उक्त संरचनायुक्त एवं सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका लागि स्वावलम्बी, प्रतिस्पर्धी, प्रवद्र्धनात्मकमूल्य उन्मुख नागरिक विकासमा योगदान पुर्याउने दूरदृष्टि लिएको छ । योजना तर्जुमाका लागि दुई वर्षअघि विभिन्न विज्ञ र विषयगत समूह गठन गरिएको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय, सीपमूलक तथा व्यावहारिक शिक्षाको प्रत्याभूति नगरी देशका लागि आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति हुन नसक्ने भएकाले विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउने, प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार तथा सुदृढीकरण र उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने कार्यमा मन्त्रालय प्राथमिकताका साथ लागिरहेको बताउनुभयो । शैक्षिक सुधारका लागि उपलब्ध बजेटको उच्चतम उपयोग गर्ने र शिक्षा सुधारका लागि बजेट वृद्धि गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता मन्त्री पौडेलको रहेको छ ।
शिक्षक व्यवस्थापन
सरकारले २३३ द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई पुनः बहाली र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय यही एक वर्षको अवधिमा भएकोे छ । सोसम्बन्धी विगतमा भएका अध्ययन र कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सेवा अवधिको गणना गरेर त्यस्ता शिक्षकको सुविधा निर्धारण गरिएको छ । ती शिक्षकको रकम निकासा भने भइसकेको छैन ।
सरकारले चितवनको भगवानपुरमा शिक्षक अस्पताल निर्माण पूर्वाधार विकास गरेको छ भने शिक्षा सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गरी १७ हजार शिक्षकलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । शिक्षकको पेसागत सीप र क्षमता विकासका लागि भर्चुअल विधिसमेत प्रयोग गरी शिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन, शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य सम्पन्न, प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रमा डिजिटल सिकाइ केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र डिजिटल सिकाइ सामग्रीको उत्पादन, आवश्यकताका आधारमा पाठ्यक्रममा सामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिकरण, नमूना तथा उत्कृष्ट विद्यालय विकास तथा सञ्चालन, उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यालयलाई प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्राथमिकता लिएको छ ।
शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रतिवेदनका अनुसार प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक सुनिश्चित गर्नका लागि ५३ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने अवस्था छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार १२ हजार ८३५ शिक्षकको स्थानान्तरण गरी मिलान गर्नुपर्नेमध्ये नौ हजार ४९६ शिक्षक सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र नै मिलान हुने र तीन हजार ३३९ शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनुपर्ने अवस्था छ ।
स्थानीय तहभित्रनै मिलान हुनुपर्ने सङ्ख्यामध्ये आठ हजार ५०० शिक्षकको मिलान सम्पन्न भइसकेको छ र बाँकी ९९६ शिक्षकको चालु शैक्षिक सत्रमा नै मिलान गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ । जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनुपर्ने सङ्ख्यामध्ये एक हजार ४८६ को जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी सङ्ख्या यसै शैक्षिक सत्रभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
न्यून रहेको शिक्षक दरबन्दी आपूर्तिका लागि यसै वर्ष माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका चार हजार ७५० र आधारभूत तह कक्षा ६–८ मा दुई हजार ६०० गरी सात हजार ३५० शिक्षक व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सङ्ख्याका अतिरिक्त प्राविधिक विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रुपमा परिचालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार र पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम
सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट विद्यालय भौतिक निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले एक वर्षमा विद्यालय निर्माण र सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
शैक्षिक तथ्याङ्कका आधारमा अझै पनि २८ हजार भवन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको छ । विद्यालय पुनःनिर्माण कार्यक्रमबाट सात हजार ५८३ विद्यालयको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट तीन हजार ९८२ विद्यालय भवन निर्माण भएका छन् । आगामी तीन वर्षभित्र अन्य विद्यालय निर्माण, सवलीकरण तथा पुनःनिर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधारलगायत शैक्षिक विकासका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम सार्वजनिक विद्यालय सुदृढीकरणका लागि लक्षित रहेका छन् । विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, विभिन्न प्रकारका प्रयोगशालाको स्थापना, शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको उपयोग, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावकको क्षमता विकासका कार्यक्रम समेटी विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै उच्च शिक्षामा सुधारका लागि उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सबै माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार तथा सुदृढीकरण, सूचना प्रविधि प्रयोगाशाला स्थापना तथा शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितताका लागि गणित, विज्ञान तथा अङ्ग्रेजी विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्यालय शिक्षामा छात्रा, दलित, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा लक्षित समूहका लागि आवासीय तथा गैर आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था, कक्षा ६ सम्म विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, छात्राका लागि सेनेटरी प्याड आदिको व्यवस्था गरिएको छ । उच्च शिक्षामा पिछडिएको समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, चिकित्सा तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन् ।
निर्देशिका र कार्यविधि जारी
यस अवधिमा मन्त्रालयले शिक्षा र विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधि र नियमावली जारी गरेको छ । त्यसअन्तर्गत शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७९ र शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नियमावली २०७९ को मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) नियमावली २०७८ जारी गरिएको छ भने पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरिएको छ ।
यहीबीचमा मन्त्रालयको सोचपत्र तयारी भएको छ भने बदलिँदो परिस्थितिअनुसार सङ्गठन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वेक्षण सुरु भएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) र टिइसिएसको पाठ्यक्रमबीच तादात्मयता मिलाउने काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष रिक्त भएपछि सो पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्वसचिव डा महाश्रम शर्माको नियुक्ति भएको छ भने कोभिड–१९ का कारण विदेशका विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरतमध्ये स्वदेश फर्किएर पढ्न नपाएका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित मुलुकका विशवविद्यालयमा फर्काउन सहजीकरण भएको छ ।
मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग ५१ बँुदे सम्झौता गरेको छ भने विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालित शिक्षालयको अनुगमन सुरु गरेको छ ।
शिक्षामा ६१ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा
आव २०७९÷८० का लागि सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जम्मा रु एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड छुट्याइएको छ । यो कूल विनियोजनको १०.९५ प्रतिशत हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेटमध्ये रु एक खर्ब २१ अर्ब एक करोड (६१.६२ प्रतिशत) अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहमा शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि सोझै विनियोजित हुन्छ । प्रदेश तहमा प्रमुखरुपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन र विद्यालय शिक्षक तालिम कार्यक्रमका लागि जम्मा रु पाँच अर्ब ३२ करोड (२.७१ प्रतिशत) जान्छ । मन्त्रालय तहमा जम्मा रु ७० अर्ब पाँच करोड बजेट (३५.६७ प्रतिशत) विनियोजन भएको छ ।
मन्त्रालयमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि सीपमूलक तालिम तथा कक्षा ६ का विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा कार्यक्रम आदिका लागि करिब ११ अर्ब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको छ ।
सङ्घीय शिक्षा ऐनको पर्खाइ
सरकारका अन्य मन्त्रालयबाट समयमा राय परामर्श प्राप्त नहुँदा मस्यौदा भइसकेका सङ्घीय शिक्षा विधेयकलगायत विभिन्न विधेयक संसद्मा प्रवेश हुन ढिलाइ भइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय शिक्षा ऐन (विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी) को मस्यौदा तयार भइसकेको जनाएको छ । यस विषयमा सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल जारी रहेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले दीर्घकालीन सुधारको लक्ष्य लिए पनि विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकको अभाव, विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी, शिक्षामा दलीय हस्तक्षेप, उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थी नरोकिनु, चिकित्सा शिक्षा र निजी विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा शुल्कको मनोमानी हुनुजस्ता समस्या पनि बल्झिने गरेका छन् । भएका नीति र कानुनको सही पालना र आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणले यी समस्यालाई केही न केही सम्बोधन गर्न सक्नेछन् ।
