विश्वव्यापी रुपमा नैसर्गिक मानवअधिकारको सवाल रहेको गुणस्तरीय, समावेशी, समतामूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा आजको आवश्यकता बनेको छ । राज्यले संविधानतः शिक्षालाई नैसर्गिक अधिकारको रुपमा स्थापीत गरी आधारभूत तह अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मै निशुल्क शिक्षाको प्रावधान उल्लेख गरेको छ । तर पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता भने पाउन सकिएको अवस्था छैन ।
मुलुक संघिय संरचनामा रुपान्तरण हुने क्रमसंगै शिक्षामा आउने रुपान्तरण सबैका लागि खोजी र चासोको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा अबको संघीय संरचनामा विशेष गरी सार्वजनिक शिक्षा अर्थात् सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरणमा तीन तहमा रहेको स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार के कस्तो रहनुपर्ने भन्ने विषयमा बहस हुन जरुरी छ । जसको सुरुवात भइसकेको छ । तर ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानले नेपाललाई एउटा गणतन्त्रात्मक मुलुकका रुपमा अगाडि सारिसकेको छ । यसका लागि सिंहदरबारका अधिकारहरु अब केन्द्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी राज्यका तीन प्रमुख तहमा बर्गीकृत भएका छन् । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म कसले कुन कुन अधिकार उपयोग गर्ने भन्ने लामो सूची नै तयार गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा एउटै विषयमा पनि सबै तहले केही न केही भूमिका निर्वाह गर्नु वान्छनीय हुने भएकोले त्यसलाई साझा अधिकारको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कार्य बाँडफाँड र अधिकारको सम्बन्धमा अनुसूची ५ ले संघीय सरकारको अधिकार, अनुसूची ६ ले प्रादेशिक सरकारको अधिकार, अनुसूची ७ ले संघीय र प्रादेशिक सरकारको साझा अधिकार, अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारको अधिकार दिएको छ भने अनुसूची ९ ले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । साथै शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कसरी हुने ? कुन तहको सरकारले के व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा पनि तिनै अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो कि केन्द्रिय विश्वविद्यालय केन्द्रिय वा संघीय सरकारले व्यवस्था गर्ने भने प्रादेशिक विश्वविद्यालय प्रादेशिक सरकारले र प्रारम्भिक बाल विकास देखि माध्यमिक (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारले ।
एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण हुन लागेको नेपालको शिक्षा पक्क्ै पनि जटिल मोडमा उभिएको छ । त्यसमाथि सबैको सरोकार रहेको शिक्षा सम्बन्धमा हाल भइरहेको अन्यौलतालाई चिर्नु पर्ने पहिलो आवश्यकता देखिएको छ ।
”बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मीक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चिित गर्न साथै समानुपातिक र समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प तथा सबै सवालको माध्यम शिक्षा नै भएकोले यसको महत्वपूर्ण कति छ भन्ने सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सविधानको भाग ३ मौलिक हकको धारा ३१ म उल्लेखित शिक्षा सम्बन्धी हकमा उल्लेख भएको प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहँुचको हक हुनेछ । यसै शैक्षिक सत्रबाट हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निशुल्क आधारभूत शिक्षा सरकारले सुरुवात गरेको विद्यालय भर्ना अभियान जुन एकदमै सराहनीय छ । तर विद्यालय भर्ना संगै निरन्तर विद्यालयमा उपस्थित भई पठनपाठनमा सकृय सहभागि हुने वातावरण सृजना गर्न सक्नुपर्दछ । जसका लागि विद्यालय परिवार र अभिभावकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ भने सरकारले त्यस्ता विद्यार्थी जसको परिवारको आर्थिक शैक्षिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ उसलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
विकासका मेरुदण्डको रुपमा रहेको शिक्षालाई वैज्ञानिक,प्राविधिक, व्यवसायिक, सीपमूलक र रोजगारमूलक साथै जनमुखी, बनाउदै सक्षम, विश्वबजारसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति जनशक्ति तयार गर्न सक्ने शैक्षिक प्रणालीमा खडा गर्न सक्नुपर्छ । जसका लागि सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्लिे पिछडिएका महिला, दलित , आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पिडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय, यौनिक तथा अल्पसंख्यक, अपांगता भइका व्यक्ति लगायतका पहिचान स्थापित गर्ने र देशको समृद्ध विकास तर्फ उन्मुख शिक्षा नीति परिमार्जन तथा निर्माण गर्न आवश्यक छ । अधिकार, कर्तव्य र दायित्व वोध गराउने नैतिक शिक्षा लागु गरीनुपर्छ । यसले गर्दा नागरिकहरुमा आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र दायित्व के रहेछ भन्ने विषयको ज्ञान हुन्छ । अहीलेको शिक्षा नितिले हाम्रो अधिकार यो भन्ने विषय मात्र सिकाएको जस्तो देखिन्छ । त्यो अधिकार प्राप्त गरी सकेपछि आफ्नो कर्तव्य के हो, आफूले कस्तो दायित्व निभाउनु पर्छ भन्ने विषयको कुनै ज्ञान स्पष्ट देखिदैन ।
हाल राजनैतिक संरचना स्थानीय तहमा गैसकेको अवस्थामा शिक्षा नीतिमा नै स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि तथा अभिभावक तथा समुदायको भूमिका तथा दायित्व स्पष्ट रुपमा किटान गर्न आवश्यक छ जस्ले गर्दा शिक्षा रणनिती कार्यान्वयनमा बाधा हुन बाट टाढा राख्दछ । हालको समस्या भनेको नै राजनैतिक हस्तक्षेप जस्ले शिक्षामा प्रत्यक्ष असर गरेकोछ । राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण कार्यान्वयनमा पूर्णताको लागि सधै चुनौती रही आएको छ । त्सैले शैक्षिक संस्थाहरुबाट राजनैतिक हस्तक्षेप हटाई सम्मुन्नत विकासका निमित्त प्रभावकारी शिक्षा नीति निर्माण र कार्यन्वयन गर्न सके देश विकासमा गति लिन सहज बन्दछ ।
