८ बैशाख २०८१, शनिबार

नेपालमा खाद्यन्नको अभाव सिर्जना हुन सक्ने आंकलन


मागेको चामल

नेपाल कृषिप्रधान देश भएतापनि कृषिलाई हेर्ने तरिका र सिस्टममा विविधता देखिएको छ । नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रमा खेतीयोग्य जमीन बाँझो राखिनुमा सरकार पनि दोषी देखिन थालेको छ । खेती उत्पादन गर्न मलजलको आवश्यकता हुन्छ । यहाँ नत समयमा मल पुग्छ नत जलस्रोतले धनी मानिएको देशमा नहरको नै व्यवस्था मिलाउन सकेको छ । जलस्रोतलाई खेतीयोग्य जमीनसम्म‌ नहरको व्यवस्था मिलाउन सके देश कृषिमा आत्मानिर्भर हुने सम्भावना देखिन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा धान मकै र गहुँ मुख्य खाद्यान्नको स्रोत भएतापनि पर्याप्त पानीको अभावले समयमा खेती गर्न हम्मे-हम्मे परेको छ । बर्षायाममा आकासे पानीकै भरमा कृषक देखिनु कृषि प्रधान देश नेपाल भनेर घोषणा गर्नु गलत त भएन भन्ने यो कुराले देखाएको छ । नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुलाई खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतामा जनता भएको देखिन्छ । देशको विकासमा आयात भन्दा निर्यात हुन सके डलर भित्रने हुँदा यसले देशलाई फड्को मार्न सक्ने हुन्छ ।

कृषिमा देशको ध्यान पुग्न र कृषि विमाको व्यवस्था मिलाउन सके कृषकलाई राहत हुनसके काम गर्न जाँगर पलाउन सक्छ । अहिले देशमा कृषि उत्पादन कम हुनाले विदेशबाट चामल, गहुँ जस्ता बस्तु भन्दा चामलको आयात बढि भएको देखिन्छ । पहाडमा सडक सञ्जालको विस्तारसँगै खाने बानीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ र केही वर्ष पहिलेको तुलनामा चामलको खपत बढेको देखिन्छ । यसको पछाडि यातायात पनि एउटा प्रमुख कारण हो । यदि यातायात नभइदिएको भए सायद परनिर्भर पर्ने काम छोडिने थियो ।

स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले चामल त्यति राम्रो मानिदैन किनभने यसको बढी प्रयोगले कोलेस्ट्रोल बढ्न गई सुगर मुटुको रोग जस्ता बिरामी हरेकलाई हुने गरेको देखिन्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी चामल प्रयोग हुनेगरेको एउटा तथ्याङ्कले देखाएको छ । हामीले स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले चामल बाहेकका परिकार प्रयोग गर्न सके चामलमा देश आत्मनिर्भर हुन सक्छ, साथै मकै, कोदो, फापर, जौबाट बन्न सक्ने स्वादिष्ट परिकारबाट लाभ उठाउन सके कम चामलबाट पनि देश आत्मनिर्भर हुने देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा चामलको आयात घट्न सक्छ । यस्ता विषयमा ध्यान दिई यिनको प्रयोग बढाउन सरकार मात्र होइन उपभोक्ता समेत लाग्न सक्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका जलवायुजन्य संकटले बाली उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ भने बालीमा रोग र कीराको समस्या बढ्दो छ । खडेरीजन्य संकटबाट पहाड तराईका खेतीयोग्य जमिन प्रत्येक वर्ष बाँझिँदै छन् ।

भरपर्दो मौसम पूर्वानुमान प्रणालीको विकास गरी किसानको पहुँचमा पुर्याउन सके जलवायुजन्य संकटबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न सकिने देखिन्छ । विगतका केही वर्षमा ३० हजार हेक्टरको हाराहारीमा जलवायु परिवर्तनका संकटले जमिन बाँझो रहेको तथ्याङ्क छ । यसरी प्रत्येक वर्ष खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल घट्दो छ । बाँझो जमिन राख्न निरुत्साहित गर्ने, खेतीयोग्य जमिनमा भएको अतिक्रमणलाई रोक्ने र जलवायु अनुकूल कार्यक्रम ल्यार्ई खाद्यान्न उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

खेतीयोग्य जमिनमा आकाशको पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हरेक स्थानीय तहले सम्भावित सबै सिँचाइका स्रोतहरू पहिचान गरी सिँचाइ आयोजना बनाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ । पहाडमा आकाशे पानी संकलन गर्ने ठूला पोखरीहरू तथा तराईमा नहर नपुग्ने ठाउमा डिपबोरिङ, पम्पसेट लगायतका सिँचाइ योजना बनाई सिँचाइ गर्न सकिन्छ ।

उन्नत बीउको प्रयोग अत्यन्त न्यून छ र रासायनिक मलको प्रयोग उचित तरिकाले हुन सकेको छैन । उन्नत बीउ र मलको उपलब्धता सहज छैन । अनुसन्धानबाट आएका उन्नत प्रविधिहरू किसानसम्म पुग्ने कुनै माध्यम बनेको देखिँदैन । तरकारी तथा खाद्यान्न बालीमा बीउ मात्र परिवर्तन गर्न सके पनि २० प्रतिशतसम्म उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

बालीको उच्च उत्पादन दिने जातको विकास गरी किसानसम्म पुर्याउनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकवटा मलको डिपो निर्माण गरी किसानलाई आवश्यक मल समयमा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । बाली उत्पादन गर्दा हुने क्षतिको बिमा लागु गरेर कृषकलाई प्रोत्साहन दिने जस्ता काममा सरकार लाग्न सके तब मात्र कृषकको हौसलामा बृद्धि हुन थाल्नेछ ।

*डा. राम बहादुर बोहरा नेपाल वैकल्पिक चिकित्सा विकास परिषद नवलपरासीको अध्यक्ष, बरिष्ट आयुर्वेद डाक्टर, साइन्स इन्फोटेक र नेपालपत्रका सल्लाहकार तथा नेपालपत्रको स्वास्थ्य स्तम्भकार हुनुहुन्छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !