संघियता कार्यान्वयन भएर स्थानीय तहले आफ्नो काम सञ्चालन गरिसकेको अवस्थामा समेत शैक्षिक प्रणालीको आवश्यक बहस र तयारी हुन सकेको छैन । विशेषगरी माध्यमिक तहको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने भन्ने गृहकार्यले सार्थकता पाउन सकेको छैन । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुन एक महिना मात्र समय बाँकी रहँदासमेत जुन रूपमा शैक्षिक प्रणालीको बहस र अबको शैक्षिक सत्रबाट गर्नुपर्ने तयारीका विषयमा सरोकारवालाले आवश्यकता अनुसारको गम्भीरता देखाउन सकेका छैनन् । मुलुकको पुनर्संरचना गर्न शिक्षाको पुनर्संरचना हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । देशले संघियताको कार्यन्वयन गर्न थालेसँगै शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । सञ्चालनको अनुमतिदेखि लिएर व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहको नै हो ।
शिक्षालाई स्थानीयकरण गर्न र व्यवहारिक शिक्षाको विकास गर्न पाएको अधिकारले स्थानीय स्रोत र साधनको सही सदुपयोग हुन सक्दछ । त्यो पनि मुख्यगरी जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा सम्पन्न हुने र स्थानीय तहले शिक्षाक्षेत्रको रेखदेख र सञ्चालन गर्नु शैक्षिक विकासको लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर राज्यले कुनै केन्द्रीय अन्तरिम कानुन बिना नै अन्योलताका विच शैक्षिक पनुर्संरचनाको बहस ढिलो गरी चलाउनु र त्यसको निचोड निकाल्न नसक्नु नै अबका दिनमा कसरी शैक्षिक क्षेत्र अगाडी बढ्ने हो भन्ने अन्योलता बढेको छ । आउँदो चैत्र २८ गतेबाट सबै जिल्ला शिक्षा कार्यलयहरू खारेज हुने र अन्तरिम कुनै शैक्षिक कानुन नबनेको अवस्थामा आउँदो शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले धेरै मार खेप्नुपर्ने हुन सक्दछ ।
किन यस्तो गम्भीर विषयलाई समेत सरोकारवालाहरूले समयमा सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् ? के राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकिरहेको यस सन्दर्भमा नीति निर्माणमासमेत अग्रसर नहुनु शिक्षाबाट भाग्ने राज्यको तयारी त कतै होइन? सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भन्ने तर व्यवहारमा भने नियम, कानुनकै अभाव रहने यो कस्तो प्रवृति हो? सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यसले पारेको असरको बारेमा सरकारले बुझेर पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
प्रशिद्ध लेखक हर्वट स्पेन्सर भन्छन्, मानिसलाई पूर्ण जीवन व्यतित गर्नको लागि तयार पार्नु नै शिक्षाको महत्वपूर्ण कार्य मानिन्छ। संघीय राज्य निर्माणपछि मूलतः विद्यालय शिक्षा संघीय एकाइहरूको जिम्मेवारी अन्तर्गत रहन्छ र रहनुपर्छ । त्यसो हुँदा शिक्षा जनताको पहुँचमा आउँछ । यसर्थ संघीयतामा फरक शिक्षण प्रणालीले समग्रमा देशकै शिक्षा प्रणालीको विकास गर्छ ।
एकात्मक र अति केन्द्रीकृत शिक्षा प्रणालीले नेपालमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक शिक्षाको विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । शिक्षामा गुणस्तरीयता र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समेत राज्यको भूमिका कमजोर भयो । शिक्षामा अपनत्वको अभाव भयो । त्यसैले सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरीयतामा कमी आउँदै गयो । अझै उदारीकरणको प्रभावसँगै शिक्षामा व्यापारीकरण बढ्दै गयो र शिक्षा वर्गीय बन्दै गयो ।
विशेषगरी स्थानीय तहले शिक्षा हेर्ने भएपछि शिक्षालाई कसरी व्यावहारिक बनाएर स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने तिर ध्यान दिन जरूरी छ । स्थानीय स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा व्यवस्थापनमा खासै चुनौति छैन । तर हालको मुख्य समस्या भनेको नै नीतिगत समस्या हो ।
हालसम्म अन्तरिम कुनै कानुनको व्यवस्था नभएकाले निकट भविष्यमा नै धेरै जटिलता आउनसक्ने तर्फ सरोकारवालाहरूले बेलामा नै ध्यान दिएर छिटो निकास खोज्नु अत्यन्त आवश्यक छ । स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता अनुसारको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै शिक्षामा सबैको पहुँचमा पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ । साथै व्यवहारिक र प्राविधिक शिक्षा सबैको पहँुचमा पग्न सकेको अवस्थामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनुका साथै स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पाउने र देशले चाँडै विकासको बाटोमा लम्कन सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।
