भर्खरै मात्र लोकसेवा आयोग खुलेको छ । सारा बेरोजगारहरुको ध्यान केन्द्रित भएको छ त्यतै तर बिचरा म बाहुन त्यस माथी पनि छोरै भएकोले मलाई त कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिष्मात जस्तै भएको छ । खुलेका एक दुई ठांउ मात्र छन् अब आरक्षण भन्दै आएका दलित, जनजाति, मधेशि (तराईका बासिन्दा), कर्णाली, महिला आदि (अरु पनि छन् की ?) लाई प्रतिशतका आधारमा छोड्दा छोड्दै म जस्ता बाहुन क्षेत्रिका छोरा भएको ठांउमा त यो जुनि भर नआउने हो की ?
मेरो क्षमताले अझै पनि नभ्याएको हो की ? आरक्षण के मा दिने वा नदिने थाहा नभएको पो हो की नितिनियम बनाउनेलाई ? म पढ्ने ठांउमा सरले मलाई र उनिहरुलाई ( हाल आरक्षण पाउने बर्गहरु ) एउटै बिषय उस्तै पाराले पढाएका हुन जस्तो लाग्छ ।
मैले कहिल्यै पनि उनिहरुले भन्दा सरको पोल्टाबाट ज्ञान बकस (पेवा) पाईन, न पढाउने बेलामा उनिहरुका कान टालिएका थिए न हात बांधिएका थिए । हामीले संगै एउटै शिक्षा लिएको हो । बरु सरकारी स्कुलमा पढ्ने र निजी बिधालयमा पढ्नेको अन्तर भने अबश्यनै केही मात्रामा छ । तर एउटै बिधालय पढ्ने बाहुन क्षेत्रि र उनिहरु बिच के नै फरक छ र ? छ भने भन्नु पर्यो ? हामीलाई पढ्ने बेलामा र सुन्ने बेलमा बाहुन क्षेत्रिका छोराहरुले मात्र बुझ्ने भाषमा (गुप्त भाषा) पढाईन्छ, हाम्रा कान टालिन्छ, हाम्रा आँखा छोपिन्छन त्यसैले हामी पछि पर्यौं । हैन भने एउटै शिक्षा लिएर एउटै ठाँउमा जागीर खानलाइ पछि आरक्षणका कुरा किन चाहियो ? के यसमा समानताहको हक उल्लंघन भएन ? के संबिधानमा उल्लेख समानताको हक नारा मात्र हो ? हुन त संबिधान नभएको देशमा यस्ता कुरा वाइहात होलान, तर बनिसकेको संबिधानमा के समानताको हकले ठाँउ पाउदैन र ? यदी त्यसो होइन भने सरकार, सर्वोच्च अदालत, संसाद र आँफुलाइ मानव अधिकारको हिमायती ठान्ने बर्गले भन्नु पर्यो संबिधानमा स्पष्ट लेख्नु पर्यो नेपाल मा २ जाती छ एउटा शोषक जसमा सबै ब्राम्हण र क्षेत्री पर्छन अर्का शोषित जसमा अरू सबै जना शोषकले राज्यबाट केही पाउदैन शोषितले सबै थोक ।
बाहुन क्षेत्रिका छोराहरुले जागिर पाउन सत प्रतिशत अंक ल्याउनु पर्ने तर उनिहरु उर्तिण मात्र भए पुग्ने भयो होईन र ? अब फेरी सरकारी स्कुल तिर (प्रा. बि.) बाहुन गरिब नै किन नहोस छात्रवृति पाउदैन तर उनिहरु कार चढ्ने किन नहोस उनका छोरा छोरी दुबैले छात्रवृति पाउने यस्तो किन ? आरक्ष्ँण दिनु यस्तो अवस्थामा मात्र मान्ने को की यदि बाहुन क्षेत्रि पनि गरिब उनिहरु पनि गरिब भएमा र ति मध्ये पनि केहीलाई मात्र दिनु पर्ने भएमा उनिहरुलाई दिने । बाहुन क्षेत्रिको ९० प्रतिशत र उनिहरुको पनि ९० प्रतिशत भएमा उनिहरुलाई हेर्ने हो की ? तर बिड्म्बना बाहुनक्षेत्रीको छोरो ले ९० प्रतिशत ल्याएर निकालिने तर उनिहरु ३५ प्रतिशत ल्याएर पनि छनोट हुने अबस्था जुराएको छ आरक्षणले यस्तो भएमा पढ्नुको अर्थ के भयो । के दलित, जनजाति, मधेसी कर्णालीमा बस्ने र महिला हुंदैमा गरिब हुने र बाहुनक्षेत्रिको छोरो हुंदैमा धनिहुने हो ? पढेर सहि मुल्याङ्कन हुदैन, आरक्षण ले नै कोटा सकिन्छ अनि कसरी हामीले सरकारी जागीर खाने । भर्खरै सत्तामा पुग्दै गरेको ठुलो दल माओबादीले पनि ४० प्रतिशत भन्दा माथीको हिस्सा ओगट्ने हामी्लाई किन उपेक्षा गरि बाहुन (खस) राज्य किन राखेन ? के बाहुनक्षेत्री सबै सामन्त हुन र ? उनिहरुको हातबाट के खोस्नु छ र ? अपबादमा त के छैन र संसारमा दलित जनजाती पनि हुने खाने छन् उनिहरुपनि सरकारमा सबावेश भएका हुन क्यारे । अझ नेपालका धनीहरूमा मधेशी नेताहरू, ब्यापारीहरू हेर्नुस त एउटैका ३।४ सय तोला सुन, ९।१० वटा उधोग छन र पनि तिनीहरू लाइ अझै आरक्षणको भिख चाहीन्छ । अबको संबिधान बनाउदा पनि (खसहरू) उपेक्षीत हुने हुन की पो हो की ? त्यसो भएमा अब फेरी यस्तो दिन नआओस कि खसहरूले (४० प्रतिशत भन्दा माथी ) छुट्टै राज्य र अधिकारको लागी जनआन्दोलन भन्दा ठुलो आन्दोलन गर्न नपरोस । हैन भने अब खसका हकमा यति मात्र बांकी के रहन्छ यो भन्नु भन्दा ‘‘हे ! भगवान मैले कुन जुनिमा पाप गरें र मलाइ बाहुनको छोरो बनायौ ?‘‘
(नोट: विशाल गौतमको ब्लगवाट साभार गरिएको माथिको लेख लेखकको निजी विचार हो । यस लेख प्रकाशन गर्नुको उदेश्य कुनै जातिय विभेद फैलाउने होइन । सरकारको विभेद नीतिलाई प्राहार मात्र गर्न खोजेको छ । आरक्षण जातको आधारमा होइन वर्गको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मुख्य संदेश दिन खोजिएको छ । )
