काठमाडौँ, २६ वैशाख । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विभिन्न समितिका सदस्यले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमितामा राखेर सन्तुलित विकास गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभएका छन् । उहाँहरुले कृषिले मात्रै आर्थिक समृद्धिमा छिटो टेवा दिने भएकाले अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रमसहित वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, यन्त्रीकरण र आधुनिकीकरणमा बजेट जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा अर्थसमितिद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा सहभागी सांसदले समृद्धि नेपाल निर्माणका लागि कृषिसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई एकसाथ अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको थियो ।
छलफलमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्दै प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मुलुकको खर्च गर्ने क्षमता निरासाजनक र आर्थिक अनुशासन कमजोर रहेको बताउँदै प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि गरी कृषि, सहकारी र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।
कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्य शेरबहादुर तामाङले कानून राम्रो नहुँदा जटिलता पैदा भएको र अहिलेको खरीद ऐनले समृद्ध नेपाल निर्माण नहुने जिकिर गर्नुभयो । उत्पादन तथा यातायात क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले हिमाली मार्ग निर्माण गर्दा अर्बाैंको फाइदा हुने भएकाले यसपटक बजेटले त्यसतर्फ ध्यानदिनुपर्ने बताउनुभयो ।
विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य महिन्द्रराय यादवले विभेदको अन्त्य जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कृषिको विकास गरी आयोजनाको अनुगमन र गुणस्तर बढाउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य भवानीप्रसाद खापुङले रकमान्तर गर्ने चलनले देशले घाटा बेहोरिरहेकाले यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कृषि सहकारीमा लगानी बढाउँदै सुशासन कायम गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
छलफलमा सहभागी सांसद महेश्वर गहतराजले अहिलेसम्म पहुँच र दवावमा बजेट विनियोजन हुने गरेको भन्दै कृषिलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने गरी सन्तुलित विकासको खाँचो रहेको औँल्याउनु भएको थियो । सहभागीको सुझाव पनि संक्षिप्त भनाइ राख्दै अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले आएका सुझावलाई लिपिबद्ध गरी प्रतिवेदनका रुपमा सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले बजेट वैज्ञानिक र पारदर्शी होस् भनेर छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको समेत जानकराी दिनुभयो । यसअघि समितिले वैशाख ४ देखि दुई हप्ता लगाएर सातै प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
समितिले दुई वटा उपसमिति बनाएर सmुभाव सङ्कलन गरेको सभापति दाहालले बताउनुभयो । यसअघि अर्थ समितिले आजै आर्थिक क्षेत्रका जानकार, उद्योगी तथा व्यवसायीसँग समेत सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । (रासस)
