काठमाडौँ । सरकारले कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि नीति तर्जुमा गरी कृषि अनुसन्धान यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ ।
खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउने, गुणस्तरीय उन्नत तथा वर्णशङ्कर बीउ विकास गरी बीउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाइने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरी नेपाली कृषिउपजको गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाई कृषिउपजको आयात व्यवस्थापन गरी विषादी र क्वारेन्टाइन परीक्षणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागि गराईने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाको आधारमा पुनः संरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने एवं रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरी कृषकलाई संरक्षण गर्ने नीति लिने भएको छ । ठूला नहर निर्माण मूल एवं शाखा नगरको निर्माण तथा मर्मत गर्ने सार्वजनिक नीतिमा उल्लेख गरिएकोे छ ।
कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने नीतिअनुरुप आगामी वर्ष थप २२ हजार २०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने छ भने भेरी बबई डाईभर्सनको हेडबक्स तथा पावर हाउस र सुनकोसी मरिन डाईभर्सनको सुरुङ निर्माण कार्य तीव्ररुपमा अघि बढाउने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
