काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा बहसका क्रममा सरकारी पक्षबाट एक दलबाट निर्वाचित हुने र अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हुने भएको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारी पक्षले प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे राष्ट्रपतिको निर्णय र