२० मन्त्री पदमुक्त, सर्वोच्चद्वारा काम नगराउन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई खारेज गरिदिएको छ । आज मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले पछिल्लो पटक