२७ मंसीर, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिदा नयाँ सरकार गठन प्रभावित हुने देखिएको छ । ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक अनिवार्यता अनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित नभएकाले र राष्ट्रियसभा ऐन जारी नभएकाले दलहरुले पार्टीका