काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन दलहरुबीच सहमति भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज बोलाउनुभएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा उक्त प्रस्तावमाथि अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने