कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभामा टेबुल भएको ‘दलित अधिकार प्रवद्र्धन, सशक्तिकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का कतिपय प्रावधानमाथि सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । छुवाछूत तथा जातीय भेदभावले सिर्जना गरेका अन्याय, अत्याचार, जातीय हिंसा र असमानताको अन्त्य गर्दै
