काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान जारी भए पनि सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानूनसम्मत भएको उल्लेख गर्दै समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुनःसङ्घीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने निर्णय गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण