सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रदेश संरचनाको भूमिका

काठमाडौँ । नेपालमा सूचनाको हक लागू भएको १५ वर्ष बितिसकेको छ । तत्कालीन अन्तरिम संसद्बाट २०६४ साउन ५ गते जारी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन सोही वर्षको भदौ ३ गतेदेखि लागू भएको घोषणा गरिएको थियो । यही घोषणा भएको सन्दर्भमा नेपालमा प्रत्येक