काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा शून्यमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ मुद्दा फर्छ्योटलाई तीव्रता दिएको छ । पाँच वर्ष नाघेको मुद्दाको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि विसं २०७९ साउन १ गतेदेखि मुद्दा न्यूनीकरण गर्न ‘विचाराधीन पुराना बक्यौता