राजनीति नाफामुखी व्यवसाय हुनु हुँदैन : राष्ट्रियसभा सदस्य अछामी

काठमाडौँ । विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलन र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को सशस्त्र युद्ध (जनयुद्ध)को बलमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि राष्ट्रको प्राथमिकता आर्थिक विकास र समृद्ध नेपाल निर्माणमा हुनु पर्दथ्यो । त्यसका लागि संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन निर्माण