अनुसूचित जाति र जनजातिको व्याख्यालाई सर्वोच्चको दियो मान्यता

नयाँदिल्ली, २६ माघ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले सोमबार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचारको रोकथाम) सम्बन्धी संशोधन कानुनको संवैधानिकतालाई मान्यता दिने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको उक्त फैसलामा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विरुद्ध हुने अत्याचारका दोषी व्यक्तिलाई अग्रीम जमानत