२१ पुस, अमरगढी । डडेल्धुरा जिल्लामा पहिले भन्दा जातीय विभेदका घटना वृद्धि हुँदै आएको छ । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायमा दैनिकजसो विभेदको घटना भए पनि खुलेरै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने आँट गर्न नसक्दा यस्ता घटनाले प्रश्चय पाइरहेको हो ।
वर्षाैदेखि ठूलो जातका अधिनमा बसेका दलित छुवाछुत विरुद्धका कुरा उठाए गाउँ नै छोडी जनुपर्ने समस्याले पनि जिल्लामा विभेदका घट्ना बाहिर आउन नसकेको दलित अगुवाहरुको भनाइ छ ।
पिउने पानी तथा मसानघाट र ग्रामीणस्तरका होटलमा समेत अहिलेसम्म सँगै बस्न, खान र काम गर्नसमेत आफूहरू बञ्चित हुँदै आएको उनीहरूको गुनासो छ ।
विभेद अन्त्य गर्न समुदायमा सचेतना बढाउनाका साथै दलितको क्षमता विकासमा समेत ध्यान दिनु जरुरी रहेको दलित अगुवा लक्ष्मी कामीकोे भनाइ छ । नेपाललाई जातीय छुवाछुमुक्त राष्ट्र घोषण भएको १२ वर्ष पूरा भइसक्दा र जातीय भेदभाव कसूर ऐन २०६८ परित भई कार्यन्वयनमा आइसकेको छ तर पनि यस्ता घटनामा केही कमी आएपनि यूनिकरण भने हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डम्बरबहादुर केसी बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार जिल्लामा २०६४ साल यता सात जातीय भेदभाव सम्बन्धी केही उजूरी दर्ता भए पनि एउटै मात्र मुद्दा अदालतसम्म पुगी फैसला भएको छ ।
तीन वर्षयता जातीय छुवाछुतको उजुरी उक्त कार्यालयमा परेको छैन । सदरमुकाममा केही परिर्वतन भएपनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने छुवाछुत यथावत रहेको र यस्ता विवाद ग्रामीण क्षेत्रमै मिलाइने तथा लुकाए राखिने गरेको नेकपाका दलित नेता सोनलाल दमाइँ (सुन्दर) बताउनुहुन्छ ।
यसैगरी नेपाली काङ्गे्रस भातृ सङ्गठन नेपाल दलित सङ्घ डडेल्धुराका जिल्ला अध्यक्ष सन्तोष जैरु छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भए पनि जहिलेसम्म दलित समुदाय आर्थिक अवस्थाबाट माथि उठ्न सक्दैनन् तवसम्म विभेद कायमै हुने उल्लेख गर्नुहुन्छ । (रासस)
