७ बैशाख २०८१, शुक्रबार

कालीगण्डकी दोहनले शालग्राम संरक्षणमा चुनौती


शालिग्राम शिला

ढोरपाटन, बागलुङ । कालीगण्डकी निरन्तर दोहन भएपछि दुई वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतले नदीजन्य वस्तु निकासीमा रोक लगाएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि नदी किनारमा बालुवा उठाउँदै आएका तीन सय मजदुर बेरोजगार भए ।

अहिले पनि प्रहरी प्रशासनको आँखा छलेर कालीगण्डकी निरन्तर दोहन भइरहेको छ । कालीगण्डकीको दोहन नरोकिएपछि मजदुरले आफूहरुले पनि बालुवा निकाल्न पाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

विसं २०७८ असार २९ गतेको सर्वोच्चको आदेशपछि काली किनारमा बालुवा चाल्न र गिटी कुट्न छाडेका मजदुरले कामविहीन बन्नुपरेको गुनासो पोख्दै आएका छन् ।

आदेशलाई बेवास्ता गरी अहिले पनि नदीजन्य वस्तु धमाधम चोरी भइरहेको उनीहरु बताउँछन् । चार वर्षअघिसम्म बागलुङ नगरपालिकाले नदीजन्य वस्तुको ठेक्का लगाएर वार्षिक रू चार करोड बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेकामा सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त काम रोकिएको थियो ।

अहिले पनि रातको समयमा डोजर लगाए अवैध दोहन भइरहेको भन्दै यसले कालीगण्डकीले धार परिवर्तन गरेर बस्तीतर्फ जान थालेको स्थानीय वीरबहादुर कुमालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दोहनका कारण कालीगण्डकी भासिँदै गएको छ भने शालग्राम संरक्षणमा चुनौती बढेको छ ।

अदालतको आदेशपछि झन अवैधरुपमा बालुवा चोरी गर्नेक्रम बढेको भन्दै यसले मजदुरहरु समस्यामा पर्दै गएका कुमालले बताए । आफूले झण्डै १३ वर्षदेखि कालीगण्डकीमा बालुवा चालेर पाँच जनाको परिवार पाल्दै आएकामा दुई वर्षयतादेखि काम पाउनै गाह्रो भएको उनले गुनासो पोखे । मजदुरले दिनभर लगाएर दुई ट्र्याक्टर बालुवा उठाउने गरे पनि रातारात मेसिन प्रयोग गर्नेले केहीबेरमै दशौँ ट्रक लैजाने गरेका उनको भनाइ छ ।

शालिग्राम शिला

कालीगण्डकीबाट बालुवा निकाल्न रोक लगाएपछि अहिले परिवारको हातमुख जोड्न गाह्रो भइरहेको कुमालले सुनाए । “यहाँ बालुवा निकल्न रोक लगाएको त मजदुरका लागि मात्रै रहेछ”, उनले भने, “सरकारले बालुवा निकाल्न रोके पनि रातरात ट्रकौँट्रक निकालिन्छ, यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । हामीले एक÷दुई ट्र्याक्टर निकालेर परिवार चलाएका थियौँ, अहिले त्यही पनि गर्न पाइँदैन ।”

मजदुर टीकाबहादुर तामाङले आफू सात वर्ष पहिले कास्कीबाट परिवारसहित बागलुङमा आएर कालीमा बालुवा उठाउने काम गरेको सुनाउँदै अहिले सडकमा काम गरिरहेको बताए । सडकमा पनि नियमित काम नपाइने भन्दै सरकारले मजदुरका लागि बालुवा उठाउन पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । सर्वोच्चको आदेश आउनुपूर्व म्याग्दीबाट मोदीवेनीसम्म झण्डै पाँच सय मजदुरले काम गर्ने गरेका उनले जानकारी दिए ।

“पहिले परिवारको खर्च चलाउन गाह्रो थिएन, महिनामा रू १५/२० हजार कमाउथे । के काम गर्ने, कहाँ गर्ने भन्ने चिन्ता थिएन । अहिले काम पाउँनै गाह्रो छ । घर, भवन र सडक बनाउने ठेकेदारसँग काम माग्नुपरेको छ”, तामाङले भने, “कहिले काम पाइन्छ, कहिले पाइँदैन । काम पाउँदा त समस्या हुँदैन, काम नपाउँदा दैनिक छाक टार्न नै सास्ती हुने गरेको छ ।”

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन केसीले कालीगण्डकी दोहन गरी बालुवा उठाउने ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित पालिका तथा वडामा पठाउने गरिएको बताए । समयसमयमा काली किनारमा प्रहरीको गोष्ठीसमेत हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

अवैधरुपमा दोहन गर्नेलाई प्रहरीले उन्मुक्ति नदिने केसीले बताए । शालग्राम संरक्षणका लागि पनि यसरी हुने अवैध बालुवा, गिटी ओसारपसार रोक्नुपर्ने भन्दै प्रहरी प्रशासन यस विषयमा सचेत रहेको उनले बताए । कसैले अवैधरुपमा काली दोहन भएको देखे वा थाहा पाए प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !