कार्तिक ६, २०७३- राजनीतिक गतिरोध वा ठूला घटना हुँदा नेपालमा बाह्य कूटनीतिज्ञ सक्रिय भइहाल्छन् । आन्तरिक मामिलामा चासोमात्र होइन, हस्तक्षेप नै सुरु हुन्छ । अहिले अख्तियार प्रकरणमा पनि भारतीय कूटनीतिज्ञको त्यस्तै अनधिकृत चलखेल भएको खबर छरपस्ट आएका छन् । तापनि त्यस्ता गतिविधिप्रति सरकार र जिम्मेवार अधिकारीहरूले चाहेर पनि प्रश्न गर्ने आँट गर्दैनन्, किन ?
कारण हो– कूटनीतिक आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न नसक्नु । कूटनीतिक भेटघाट व्यवस्थित गर्न सरकारले २०६८ सालमा आचारसंहिता जारी गरेको थियो । तर, त्यसलाई न विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले पालना गरे, न नेपाली राजनीतिकर्मी र अधिकारीले नै । फलत: विदेशी कूटनीतिज्ञले मर्यादा नाघेका विषय सार्वजनिक हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू नियमन गर्न उल्टै डराउँछन् ।
‘परराष्ट्रलाई निरीह बनाउँदा कूटनीतिक आचारसंहिता लागू हुन नसकेको हो । यसलाई लत्याएर जथाभावी भेट्नु मन्त्रालयको निरीहता हो,’ एकजना पूर्वशिष्टाचार महापालले भने, ‘कूटनीतिलाई कमजोर बनाउने काम सबैतिरबाट भएको छ । संसारमा कहीं नभएको अभ्यास हाम्रो देशमा हुन्छ, यो दु:खद हो ।’
पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि उनलाई बचाउने नाममा यस्ता गतिविधि बढेको पाइएको छ । यस्ता कूटनीतिक आचार र मर्यादा उल्लंघनलाई लिएर राजनीतिक दलहरूभित्र समेत आवाज उठ्न थालेको छ । आचारसंहिताको ४.१ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारका मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मन्त्री, राजदूत वा उच्च सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्नेछ ।’ यसले अपारदर्शी भेटघाटलाई निरुत्साहित गरेको छ ।
राजदूतसँग वार्ता गरेपछि मन्त्री वा त्यसभन्दा माथिका व्यक्तिले नै भेटवार्ता भयो भन्दै समाचार टिपाउन बानी परेकाले पद्धति नबसेको परराष्ट्र अधिकारीहरूको ठम्याइ छ । ‘विदेशीहरू नेताका घरघरै गएर भेटघाट गर्ने र धारणा बुझ्ने गर्छन् । हेप्न सक्ने नेताहरूलाई दूतावासमै बोलाएर सोधीखोजी गर्छन् । नेताहरू पनि छात्रवृत्तिदेखि विदेश भ्रमणमोहका कारण उनीहरूले जे भन्छन्, स्वीकार्न तयार हुन्छन् । कतिले त आफ्नो राजनीतिक करिअरै तिनै कूटनीतिज्ञको हातमा सुम्पेका हुन्छन्,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘अनि हामीले के गर्न सक्छौं ?’ परराष्ट्रकै अधिकारी पनि यसमा चोखा छैनन् । उनीहरू पनि आफ्नो स्वार्थका लागि कूटनीतिज्ञहरूलाई उपयोग गरिरहेका हुन्छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विदेश जाँदा बिदाइ गर्ने र विदेशमा व्यवस्थापन मिलाउनेसम्मको काममा लाग्ने कर्मचारीले शक्ति मुलुकका राजदूतको ‘चाकडी’ गरेका हुन्छन् ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कूटनीति आचारसंहिता लागू गर्न आवश्यक रहेको आंैल्याए । ‘यसलाई कुनै हालतमा लागू गराउनुपर्छ,’ केही दिनअघि कान्तिपुरसँग उनले भनेका थिए, ‘हामी नेतृत्वले आचरण सुधारे यो स्वत: लागू हुन्छ । यसमा हामी हिच्किचाउनु हुँदैन ।’
‘भियना कन्भेन्सन’ ले सम्बन्धित मुलुकको अनुमतिबिना जुनसुकै गतिविधि गर्न कूटनीतिज्ञहरूलाई रोक लगाएको छ । तर, त्यसमा हस्ताक्षर गरेका मुलुकका कूटनीतिक अधिकारीहरूले नै नेपालमा जथाभावी गतिविधि गर्दै र अनावश्यक सक्रियता देखाउँदै आएका छन् । कतिपय नेताले विदेशी कूटनीतिज्ञलाई बेवास्ता त गर्छन्, तर तिनीहरूले घरमै समय नलिई पुग्ने, फोन गरेर हैरान पार्ने गरेका छन् । एक पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘राजदूतहरूले फोनमा समेत दिक्क बनाउने गरेका छन् । मलाई त यति धेरै फोन गर्छन् भने सक्रिय राजनीतिमा रहेकालाई कति गर्लान् ?’ परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशरण महतले प्रस्तावित आचारसंहिता लागू गराउन आवश्यक रहेको बताए । व्यस्तताका कारण कतिपय विषयलाई महत्त्वसाथ ध्यान दिन नसकेको स्वीकार्दै उनले भने, ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोग बैठकपछि आचारसंहिता कार्यान्वयनको विषयमा म केन्द्रित हुनेछु । कर्मचारीहरूले सुनाएका छन् । अध्ययन गरेर अघि बढाउनेछु ।’ कूटनीतिक मर्यादा विदेशीलाई मात्र होइन, नेपाली नेतालाई समेत लागू गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन प्रस्ताव गरिएको परराष्ट्रका अधिकारीले जानकारी दिए । आचारसंहितामा सरकारबाहिर रहेका दलका केन्द्रीय सदस्यसम्मलाई समेट्न प्रस्ताव गरिएकाले अडकिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला कडकिएपछि युरोपेली राजदूतहरूले संयुक्त रूपमा नभई छुट्टाछुट्टै सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका नेताहरूलाई भट्ने गरेका थिए । संयुक्त बैठक गरेर वक्तव्य निकाल्नसमेत छाडेका थिए । नेपालको संविधानमा धर्म परिवर्तनलाई मौलिक हकका रूपमा राख्नुपर्छ भनेर लेख लेखेका बेलायती राजदूत एन्डयु स्पार्कलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यही कारण बेलायत सरकारले उनलाई फिर्ता बोलायो ।
राजदूतहरूले नेपालको आन्तरिक विषयमा लेख लेख्ने, विभिन्न क्षेत्रको भ्रमण गर्नेलगायत विषयलाई समेत सामान्य रूपमा लिन नहुने परराष्ट्र अधिकारीहरू भन्छन् । राजनीतिक दलका नेतालाई सम्मान गर्ने, छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, औषधि उपचारमा सहयोग गरेर आफू निकट बनाउने घटना उत्तिकै हुने गरेका छन् । भएको आचारसंहिता कार्यान्वयन नभएको मात्र होइन, अपर्याप्त रहेको भन्दै परराष्ट्रले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको झन्डै तीन वर्ष भइसहेको छ । त्यो पारित हुन सकेको छैन ।
कूटनीतिक मर्यादा एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र तिनका कूटनीतिक प्रतिनिधिका साथै अन्य पदाधिकारीसँगको औपचारिक भेटघाट, सम्पर्क, वार्ता, सम्बन्ध र सञ्चारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले आचारसंहिता बनाएको हो । उपेन्द्र यादव परराष्ट्रमन्त्री हुँदा प्रवेश गराइएको आचारसंहितालाई श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा लागू गरिएको हो । संशोधित आचारसंहिता पारित भई पूर्ण रूपमा लागू भए नेपालमा पनि अन्य मुलुककै सरहको कूटनीतिक अवस्था सिर्जना हुने परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, संविधान, अन्य प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेशबमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्तिका हकमा यो लागू हुन्छ । सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी वा नेपाल सरकारले समय–समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका पदाधिकारी समेतमा कूटनीतिक आचारसंहिता आकर्षण हुन्छ । विदेशस्थित नेपाली र काठमाडौंस्थित विदेशी दूतावास, संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी नियोग, महावाणिज्य तथा वाणिज्य दूतावास, अवैतनिक महावाणिज्य तथा वाणिज्य दूतावास पनि यसभित्र पर्छन् ।
नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई कुनै विदेशी कूटनीतिज्ञ वा अन्य पदाधिकारी वा नियोगबाट खास अवसरमा दिइने सामान्य उपहारबाहेक अन्य उपहार, दान दातव्य, ऋण, पारिश्रमिक वा विशेष सदाशयता स्वीकार गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । त्यसका लागि प्रयत्न गर्न पनि मिल्दैन । यी सबै विषय नियमन परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन, गृह र परराष्ट्रका सचिवहरू रहने उच्चस्तरीय अनुगमन समितिले गर्ने व्यवस्था छ । स्थायी अनुगमन समितिका रूपमा परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा समिति त छ, तर सक्रिय छैन ।प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार ऋषिराज अधिकारीले आचारसंहिता महत्त्वपूर्ण विषय रहेकाले यसलाई लागू गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए । ‘यसमा के भइरहेको छ, मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अघि बढाउन पहल हुनेछ,’ उनले भने ।
