सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको भागवण्डामा उत्पन्न विवाद मिलाउन बसेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ।
पार्टीको तर्फबाट सरकारमा पठाउने थप ११ मन्त्री तथा करिब आधा दर्जन राज्यमन्त्री भागबण्डाबारे छलफलका लागि आफ्नो पक्षका केही नेतासहित पुगेका नेता पौडेल अडानबाट पछि नहटेपछि दुई पक्षबीचको वार्तामा प्रगति हुन नसकेको हो।
छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत, मिनेन्द्र रिजालसहित साँझ ७ बजेतिर देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका पौडेलले आफ्नो पक्षलाई सरकारमा सम्मानजनक रुपमा ५ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री दिनुपर्ने माग सभापतिसँग राखेका थिए।
आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरुको भेला गराएर आफूले मागेजति मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या नदिए आफ्नो पक्ष सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका पौडेलले सभापति देउवासँग सोही अडान राखेको एक नेताले बताए।
तर सभापति देउवाले पौडेललाई सम्झाउँदै भनेका थिए, ‘तपाईं स्वयं पार्टीभित्र भागबण्डा राजनीतिको विरोधी भएर अहिले फेरि सबै ठाउँमा भागबण्डाको राजनीति गर्ने कुरा सुहाउँदैन।’
विगतमा पार्टी नेतृत्वले सरकारका मन्त्री बनाउनेदेखि पार्टीभित्रकोे सांगठानिक जिम्मेवारी बाँडफाँटका क्रममा कुनै पनि विषयमा अर्को पक्षसँग कुनै परामर्श नगरी गर्ने निर्णयमा आफूले कुनै विवाद नगरेको दाबी गर्दै देउवाले पौडेललाई अब फेरि भागबण्डाको विवाद नझिक्न आग्रह गरेका थिए।
‘पार्टीलाई एक बनाएर लैजान म सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान्छु। तपाईंहरूले यस्तो अडान नलिई, अहिले ४ मन्त्रीको नाम दिएर पार्टी र सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस्,’ देउवाले भने। तर, आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि पुनः बिहीबार बिहान फेरि छलफल गरी सहमतिमा पुग्ने भन्दै पौडेल आफ्नो पक्षका नेतासहित बुढानिलकण्ठबाट बाहिरिएका थिए।
सभापति र संसदीय दलको नेतामा देउवा निर्वाचित भएपछि पार्टीभित्रका नियुक्तिदेखि भ्रातृ संगठनको अधिवेशनमा समेत पौडेल पक्षलाई समेटी सभापति देउवा अघि बढ्दै गर्दा पनि पौडेल पक्षले असहयोगको नीति अपनाएर विरोध गर्दै आएको आरोप देउवा पक्षका नेताले लगाए।
पौडेल संसदीय दलको नेता र पार्टी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संयोजक हुँदा आफ्नो पक्षलाई कुनै स्थान नदिए पनि आफूले सबै पक्ष र गुटलाई पार्टीमा उपयुक्त स्थान दिएर पार्टीलाई एक बनाउने प्रतिबद्धता देउवाले व्यक्त गर्दै आएका छन्।
साउन २० गते गठिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पार्टीको तर्फबाट बुधबार थप मन्त्रीहरू पठाउने तयारीमा सभापति देउवा लागिपरेका थिए।
तर, वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले सरकारमा सहभागी हुने थप ११ जना मन्त्रीमा आफ्नो पक्षलाई सम्मानजनक रुपमा कम्तिमा ५ मन्त्रालय नदिए सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएपछि बुधबार मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने योजना बिफल भएको थियो।
सभापति देउवाले आफ्ना सहयोगी एवं उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिमार्फत पौडेल, प्रकाशमान सिंह र महामन्त्री शशांक कोइरालालाई छुट्टाछुट्टै भेटगरी पौडेल पक्षलाई चार मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री दिने प्रस्ताव राखेका थिए।
तर, बिहानैदेखि आफ्नो गुटका केन्द्रीय सदस्यदेखि आफूलाई दलको नेताको निर्वाचनमा मतदान गरेका सांसदहरुलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर पौडेलले मागेजति मन्त्रालय नदिए आफ्नो समूह सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी गराएका थिए। सभापति देउवा बुधबारै सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम टुंग्याउदै सपथ गराएर शुक्रबार स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर जाने तयारीमा लागेका थिए।