काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिले जनसंख्या र भूगोललाई आधार बनाएर एक हजारभन्दा कम संख्या नहुने गरी स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताएका छन्। स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ बनाउने प्रस्ताव गरेपछि पार्टीको धारणा बनाउन आइतबारबाट काठमाडौंमा सुरु जिल्ला सभापतिको दुई दिने भेलामा उनीहरूले मुलुकको भौगोलिक अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। ‘हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अवस्थालाई ख्याल गरेर एक हजार नघट्ने गरी स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्नुपर्छ,’ नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसीले भने, ‘बढीमा ३/४ वटा गाविस जोडेर एउटा गाउँपालिका बनाउन सकिन्छ।’
स्थानीय तह पुनःसंरचनाका विषयमा श्याम भुर्तेलले पेस गरेको कार्यपत्रमाथि सातवटा समूह बनाएर जिल्ला सभापति अन्तरक्रियामा जुटेका छन्। प्रस्तावित ५ सय ६५ वटा गाउँपालिका बनाउँदा एउटा सिंगै गाविस एउटा वडासमेत बन्ने अवस्था नरहेको जनाउँदै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूले गरेका छन्।
‘कम्तीमा गाविस गाभिँदा वडाको संरचना हुनुपर्र्छ भन्नेमा सबै एकमत छौं,’ कास्की सभापति कृष्ण केेसीले भने, ‘जिल्ला विकास समितिको हालका इलाकालाई गाउँपालिकामा परिणत गर्दा जनतालाई सुविधा दिन पनि सहज हुन्छ।’ हाल जिविसमा ९ सय २७ वटा इलाका छन्।
महानगरपालिको वडा हुनका लागि ८ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाउँदै केसीले जनसंख्याको अहिलेको आधार घटाउनुपर्ने राय आएको बताए। पुनःसंरचना आयोगले हिमाली जिल्लामा २० हजार, पहाडी जिल्लामा २५ हजार र तराई/मधेसका जिल्लामा ५० हजार जनसंख्यालाई आधार बनाएर स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको खाका प्रस्तुत गरेको छ।
जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाएर स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्नु व्यावहारिक नभएको जनाउँदै नुवाकोट सभापति केसीले भने, ‘हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक आधार, जनसंख्या र सामर्थ्यलाई आधार बनाउनुपर्छ।’ पूर्वाधार निर्माणसँगै गाविस गाभ्दै जानेगरी अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने तर्क उनले गरे। ‘आफ्नो सामर्थ्य नहुँदासम्म गाउँपालिकालाई पनि केन्द्रले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ केसीले भने, ‘संरचना निर्माण गर्दै जनतालाई सुविधा दिन सकियो भने पछि जोड्दै जान सकिन्छ।’
तराई/मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला सभापतिले पनि भूगोल र जनसंख्याको आधारमा पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। धेरै ठूलोभन्दा छिटो, छरितो र जनताले सहज सेवा लिनसक्ने खालको संरचना बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
कतिपय जिल्ला सभापतिले स्थानीय निकायको अहिलेकै संरचनालाई कायम गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका छन्। प्रदेश सीमांकनलाई लिएर तराई/मधेसमा आन्दोलन भइरहेको र स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्दा पहाडमा पनि आन्दोलन भए समस्या आउनसक्ने तर्क उनीहरुको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई दलीय सहमतिमा संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिने धारणा सभापतिहरूले राखेका छन्।
त्यसअघि जिल्ला सभापतिको भेला उद्घाटन गर्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकाय पुनःसंरचनामा लामो समय अल्भि्कँदा निर्वाचन गराउन कठिन हुने जनाउँदै अहिलेकै संरचनालाई कायम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्दा विवाद उत्पन्न हुने र समयमा निर्वाचन गराउन कठिन हुने उनको तर्क छ। एउटा वडा यताउता गर्दा त झगडा हुन्छ, सबै चलाउँदा के हुने हो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘अहिले जस्तो छ त्यस्तै गरौं, त्यसले चुनाव गराउन सजिलो हुन्छ।’
संविधानप्रति असन्तुष्ट दललाई सहमतिमा नल्याई कुनै पनि निर्वाचन गराउन नसकिने जनाउँदै देउवाले संविधान संशोधनमार्फत उनीहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याएपछि मात्र स्थानीय निकायको विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्थानीय निकायको संरचनाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने भएकाले दलीय सहमति आवश्यक रहेको उनले जनाए। ‘उनीहरू (असन्तुष्ट दल) सँग सल्लाह नगरी गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउँदा चुनाव गराउन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘भूगोलको आधारमा मात्र गर्दा पहाडमा धेरै हुन्छ, तराई/मधेसले हामीलाई हेप्यो भन्ने हुन्छ। जनसंख्याको आधारमा गर्दा पहाडमा ठूलो भूगोल हुन्छ, जनतालाई सास्ती हुन्छ।’ पहाडी जिल्लामा अहिले पनि गाविस भवन पुग्न एक दिन हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको सुनाउँदै उनले थपे, ‘४/५ वटा गाविस गाभ्यो भने के हालत होला, तराई/मधेसमा मात्र गर्दा आगो बल्छ।’
सैद्धान्तिक कुरा एउटा भए पनि व्यावहारिक पक्ष अर्को भएको बताउँदै देउवाले संविधानमा गाउँ/नगरपालिकाको संख्या यति नै हुनुपर्छ भनेर उल्लेख नभएको बताए। कांग्रेसले सबै दललाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँदै उनले भने, ‘कांग्रेस लचिलो भएर अरु दलसँग सहमति गर्दै अघि बढ्नुपर्छ, सबै हाम्रै कुरा लागू हुन्छ भन्ने छैन तर तपाईंहरूले जिल्लामा थेग्न सक्ने गरी सुझाव राख्नुहोला।’
संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण काम र जिम्मेवारी कांग्रेसको रहेको जनाउँदै देउवाले भने, ‘समय अत्यन्त कम छ, २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु छ।’
जिल्ला सभापतिको दुई दिने भेलाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेता रामचन्द्र पौडेलले एकैपटक स्थानीय निकायको ठूलो संख्या कटौती गर्ने प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताए। जनताले घरदैलोबाट पाउने सुविधा अन्त पुर्याउँदा आउने असन्तोष धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न गर्दै पौडेलले भने, ‘अहिले नै सम्हाल्नुपर्छ, पछि गाह्रो हुन्छ, यसमा खेलाँची नगरौं।’
नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार जिल्लाको संरचना हुने कि नहुने र कस्तो स्वशासन चाहेको हो भन्नेमा पार्टी स्पष्ट हुनुपर्ने जनाउँदै उनले थपे, ‘जिल्लाले आ–आफ्नो पहिचाहन बनाइसकेका छन्, त्यसलाई मेट्ने कुरा नगरौं।’
कांग्रेस स्थानीय निकाय निर्वाचनकै पक्षमा रहेको जनाउँदै पौडेलले भने, ‘गाविसको होइन, संविधानअनुसार गाउँपालिकाको चुनाव गरौं भनेको मात्र हो।’ संविधानअनुसार स्थानीय निकाय निर्वाचन मंसिरमै गरे पनि हुने जिकिर उनले गरे। ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा पुनःसंरचनाको विषय एक साताभित्र टुंगो लगाउनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रदेशको आधारमा छलफलमा जुटेका जिल्ला सभापतिले सोमबार स्थानीय निकाय पुनःसंरचना विषयमा साझा धारणा बनाउने छन्। संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा कांग्रेसले एक हजार गाउँपालिका बनाउने उल्लेख गरेको छ।
