७ असार २०८१, शुक्रबार

राजनीतिक स्थिरता नभई लगानी, सामाजिक तथा आर्थिक विकास हुन सक्दैन: चीन


mahara in china

काठमाडौं– पूर्ववर्ती सरकारले चीनसँग गरेको सन्धि–सम्झौता तथा सहमति पालना हुने/नहुनेमा चीनले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारसँग नीतिगत स्पष्टता खोजेको छ ।

नयाँ सरकारका विशेष दूतका रुपमा चीन भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच मंगलबार बेइजिङमा भएको भेटवार्तामा चीनले नेपाल–चीन सन्धि–सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नेपालसँग यसबारे ‘नीतिगत स्पष्टता’ र ‘नीतिगत स्थिरता’ मागेको हो ।

नेपाल–चीन सन्धि–सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा उसको जोड छ ।
यीले नेपाल सरकारले चीनलाई हेर्ने नीति, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संविधान कार्यान्वयन र दलहरुबीचको सहमति तथा सहकार्यसहित चार विषयमा स्पष्ट रुपमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

‘करिब एक घन्टा भएको भेटवार्तामा आपसी हित र द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल भयो,’ महरा र यीबीच भएको भेटवार्तामा उपस्थित चीनका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत हरिश्चन्द्र घिमिरेले भने, ‘नेपालको बदलिँदो परिस्थिति, नयाँ सरकार गठन, चीनसँग भएका सन्धि–सम्झौता, संविधान कार्यान्वयन लगायत विषयमा छलफल भयो ।’

चीन–नेपाल सन्धि–सम्झौता यथाशीघ्र पालना हुनुपर्छ । चीनलाई हेर्ने नेपालको नीतिगत स्पष्टता र स्थिरता नभए सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन र लगानी गर्न अफ्ठेरो हुन्छ।

भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले चीनलाई हेर्ने नेपालको नीतिगत स्थिरता र स्पष्टताबारे जान्न चाहेका थिए । नीतिगत स्पष्टता र स्थिरता नभए सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन र लगानी गर्न अफ्ठेरो हुनेतर्फ उनले संकेत गरेका थिए । उनले स्पष्ट रुपमा ओली सरकारको पालामा भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको जनाउ दिँदै वर्तमान दाहाल नेतृत्व सरकारबाट नीतिगत स्पष्टता चाहेका थिए ।
‘दुई देशबीच भएका सन्धि–सम्झौता छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनमा आए मात्र आर्थिक र सामाजिक विकासमा मद्दत पुग्छ,’ चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले भने । उनले सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासतर्फ पनि विशेष दूत महराको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा नेपाल र चीनबीच १० वटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका थिए । ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा चीन भ्रमण गर्दा अन्य ३७ वटा मुद्दा उठान गरिएका थिए ।

ओलीको चीन भ्रमणका बेला (चैत ७–१४) नेपाल र चीनबीच पारवहन तथा यातायात सम्झौता, हिल्सास्थित सीमा नाका (कर्णाली नदी) मा चिनियाँ सहयोगमा पुल निर्माणसम्बन्धी सम्झौता, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी ऋण तथा सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सम्बन्धी विभिन्न तीन सम्झौता, चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा तेल र ग्यास अन्वेषणको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सहमति, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको वार्ता आरम्भ गर्ने सम्बन्धी संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

अन्तरदेशीय सडक तथा रेल सञ्जाल निर्माण, अरनिको राजमार्ग र स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन र मर्मतसम्भार गर्न, काठमाडौं चक्रपथ विस्तार कार्य अघि बढाउन, किमाथाङ्का–खाँदबारी–धनकुटा सडक, ४ सय ३४ मेघावाट अरुण–किमाथाङ्का जलविद्युत परियोजना विकास, सीमा वारपार ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, काठमाडौं चक्रपथमा १ सय ३२ केभी मोनोपोल ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न पनि चिनियाँ पक्ष सहमत भएको थियो ।

चीनबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने सम्बन्धमा व्यापारिक सम्झौता सम्पन्न गर्न पनि ओलीको पालामा सहमति भएको थियो ।

भ्रमणबाट फर्केको केही दिनमै ओली सरकारले यी सम्झौता तथा उठान भएका मुद्दामा तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना पेस गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । केही साताअघि ओली सरकार ढालेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका गरिएको थियो ।

यिनै शंकालाई मत्थर पार्न र भारतसँगको सम्बन्ध थप सुधार्न सरकारले गत साता चीन र भारतमा विशेष दूतका रुपमा दुई जना उपप्रधानमन्त्री पठाउने निर्णय गरेको थियो । यसैअनुसार महरा सोमबार चीन प्रस्थान गरेका थिए । उनको मंगलबारै चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग भेटवार्ता भएको थियो ।

‘चीन नेपालमा स्थिरता होस् भन्ने चाहन्छ । धेरै चिनियाँ पर्यटक नेपाल जाऊन्, ठूलो चिनियाँ लगानी नेपाल भित्रियोस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो । दुई देशको हितमा हुने गरी विकास कार्यक्रममा सहयोग गर्न हामी सदैव तयार छौं,’ यीले भेटवार्ताका क्रममा भने, ‘नीतिमा स्थिरता नभए लगानी गरिसकेपछि त्यसलाई सम्पन्न गर्न वा छाडेर फर्कन दुवै गाह्रो हुन्छ ।’

भेटमा विदेशमन्त्री यीले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आवश्यक रहेको बताएका थिए । राजनीतिक स्थिरताबिना विदेशी लगानी भित्रन गाह्रो हुने र यसले समग्र सामाजिक आर्थिक विकासमा असर पार्ने उनको भनाइ थियो । संविधान कार्यान्वयनपछि मात्र देशमा स्थिरता आउने जनाउँदै उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि नेपालका सबै राजनीतिक दलबीच सहमति तथा सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

‘राजनीतिक स्थिरता नभई लगानी, सामाजिक तथा आर्थिक विकास हुन सक्दैन । यसका लागि संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलबीच सहमति÷सहकार्य आवश्यक छ भन्ने बुझाइ हाम्रो छ,’ यीले भने ।

यीले नेपालको नीतिबारे स्पष्टता चाहेपछि विशेष दूत महराले जवाफमा विगतको सरकारले गरेका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिने बताएका थिए । उनले नेपालमा सरकार फेरिएर चीनलाई हेर्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन नआउने र चीनसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने कुरामा नेपालका दलहरुबीच कुनै दुविधा नरहेको स्पष्ट रुपमा राखेका थिए ।

‘संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार सरकार परिवर्तन भइरहन्छ तर चीन नीतिमा कुनै परिवर्तन हुँदैन । हामी विगतको सरकारले गरेका सन्धिसम्झौतालाई निरन्तरता दिन चाहन्छौं । कार्यान्वयन हुनेमा कुनै शंका छैन,’ महराले भने ।

भेटवार्तामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । पुनर्निर्माणका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव यीले दिएका थिए । भेटमै विशेष दूत महराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीलाई नेपाल भ्रमणका लागि पठाएको औपचारिक निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरेका थिए ।

सरकारका विशेष दूत हैसियतमा चीन भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुधबार चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङसँग भेट गर्नेछन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग मंगलबार भएको भेटवार्ता सकारात्मक भएपछि बुधबार चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले भेटका लागि समय दिएको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बताएको छ ।

‘नेपालबाट जाँदा चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग मात्र भेटवार्ता गर्ने तय भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘विदेशमन्त्रीसँग भेटवार्तापछि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले पनि भेटका लागि समय दिएका हुन् ।’ चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले भेटका लागि समय दिनुलाई विशेष दूत महराको भ्रमण सकारात्मक भएको बुझ्नुपर्ने ठम्याइ स्रोतको छ ।

चीन र भारतसँग सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन दुई जना उपप्रधानमन्त्रीलाई चीन र भारत विशेष दूत बनाई पठाउने निर्णय गत साता सरकारले गरेको थियो । सोहीअनुसार महरा सोमबार चीन प्रस्थान गरेका थिए भने अर्का उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि केही दिनभित्रै भारत जाँदैछन् ।

विशेष दूत महरा सरकार परिवर्तनपछिको अवस्था, वर्तमान सरकारको नीति, चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्तो र विगत सरकारले गरेका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनबारे वर्तमान दाहाल नेतृत्व सरकारको सन्देश लिएर सोमबार चीन गएका हुन् । उनी शुक्रबार फर्कनेछन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !