पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका बेला गरेका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि नेपालले अहिलेसम्म औपचारिक प्रस्तावसम्म चीन नपठाएको थाहा भएको छ।
ओलीको चीन भ्रमणको झन्डै पाँच महिनासम्म कुनै पनि औपचारिक प्रस्ताव चीन नगएको मात्र होइन, सम्बन्धित मन्त्रालयले ती प्रस्ताव तयारनै पारेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको अन्तिम दिन दुई देशद्वारा जारी संयुक्त वक्तब्यमा दिर्घकालिन महत्वका परियोजनाहरूबारे उल्लेख गरिएको थियो।
ती समझदारीलाई संयुक्त वक्तब्यको १३ नम्बर बुँदामा यसरी समेटिएको थियो – ‘नेपालले चीनसँग प्रस्तावित रसुवागढी–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको अनुरोध गरेको छ।
त्यस्तै, नेपालले किमाथांका–खाँदबारी–धनकुटा जोड्ने दुई लेनको बाटोका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन र सडक निर्माण गर्न सहयोग मागेको छ। तेस्रो, रसुवागढी–केरूङ सीमाक्षेत्रमा नेपाल र चीनबीच ४०० केभीको ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिन पनि चीनसँग अनुरोध गरेको छ। नेपालले यी परियोजनालाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन चीनसँग अनुरोध गरेको छ।’
वक्तब्यमा थप भनिएको छ– ‘माथि उल्लिखित परियोजनाको विस्तृत प्रस्ताव नेपालबाट प्राप्त भएपछि गम्भीरतासाथ अध्ययन गर्न चीन तयार छ।’
त्यस्तै संयुक्त बक्तब्यको चार नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘दुवै देशका सम्बन्धित निकायले दुई मुलुकबीच र नेपालभित्र रेल्वे सञ्जाल निर्माण गर्न विचार र प्रस्ताव आदानप्रदान गर्नेछन् र यथाशक्य चाँडो तयारीका काम सुरू गर्नेछन्।’
वक्तब्यको आशय प्रष्ट छ, नेपालले प्रस्ताव पठाएपछि त्यसलाई चीनले सहानुभूतिपूर्वक अघि बढाउने। तर नेपालले प्रस्तावसम्म नपठाएपछि ती परियोजनाको कार्यान्वयन अघि बढ्ने कुरै भएन।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफूले भारत र चीन भ्रमणका क्रममा गरेका विभिन्न सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नका लागि एक समिति गठन गरेका थिए।
दुई महिनाअघि बनेको सो समितिमा परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीको संयोजकत्वमा ऊर्जा, आपूर्ति, वाणिज्य, गृह, कानुन, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका १/१ जना सहसचिव सदस्य छन्।
समितिको अहिलेसम्म दुई पटक मात्र बैठक बसेको छ। बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जोडिएका परियोजनाका बारेमा विस्तृत प्रस्ताव यथाशक्य छिटो पेश गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएका छैनन्।
‘अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट परराष्ट्रमा प्रस्तावहरु आइपुगेको छैन’ परराष्ट्र सचिव बैरागीले सेतोपाटीसँग भने ‘उहाँहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला।’
पराष्ट्र सचिवले नेतृत्व गरेको सो समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सहसचिव बिष्णुदेव बादे प्रतिनिधि छन्। तर उनले सेतोपाटीसँग आफूलाई मन्त्रालयमा भएको तयारीबारे जानकारी नभएको बताए। ‘बैठकमा अर्को सर जानुभएको थियो, के भएको छ मलाई थाहा छैन’ बादेले भने।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माले भने आफूसँग भएका सबै विवरण परराष्ट्र पठाइसकेको बताए।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक पक्ष हेरेपछि मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रस्ताव आउने परराष्ट्रका सहसचिव झविन्द्रप्रसाद अर्यालले बताए। ‘अर्थमा आएपछि त परराष्ट्रमा पनि आइहाल्छ’, अर्यालले भने, ‘तर अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव मन्त्रालयसम्म आइपुगेको छैन।
लगभग पाँच महिनामा तयार नभएको प्रस्ताव कहिलेसम्ममा तयार हुन्छ, त्यसको जवाफदेही कोही छैन। ओली सरकारले चीनसँग आफूले गरेका सन्धि/सम्झौता ऐतिहासिक महत्वका भएका र तीनलाई कसैले उल्टाउन नसक्ने बताउँदै आएको छ। तर कार्यान्वयनका लागि औपचारिक प्रस्तावसम्म नपठाएपछि ती सम्झौताहरू आफैं अलपत्र परेका छन्। नयाँ सरकारले प्रस्ताव पठाउँछ, पठाउँदैन वा कहिले पठाउँछ हेर्न बाँकी नै छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र वर्तमान गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चीनसँग ओली सरकारले गरेका सहमतिहरुलाई अघि बढाउने सार्वजनिक प्रतिवद्दता व्यक्त गरिसकेका छन्।
