नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ताको बाँडफाँटबारे बिहीबारदेखि आन्तरिक छलफलमा जुट्ने भएका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएपछि बन्न लागेको नयाँ सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँटबारे दुवै दल गृहकार्यमा जुट्ने तयारीमा लागेका हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमा दुवै दलमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तीव्र छ।
प्रधानमन्त्री चयनमा केही दिन समय बाँकी छ, त्यसअघि नै दुवै दलले मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउन चाहिरहेका छन्। ‘मन्त्रालय बाँडफाँटबारे हामी भोलिदेखि छलफल थाल्छौं,’ कांग्रेसका एक नेताले बुधबार सेतोपाटीसँग भने।
कांग्रेस र माओवादी नेताहरूबीच यसअघि भएका छलफलमा प्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय माओवादी नेतृत्वमा रहने सहमति बनेको छ। १३ वटा मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने छ। अहिले रहेका ३० वटा मन्त्रालयलाई प्राथमिकता र महत्वका आधारमा वर्गीकरण गरी दुई दलले बाँडफाँट मिलाउने छन्।
स्रोतका अनुसार सरकारको नेतृत्व लिने माओवादीले अर्थ र कांग्रेसले गृह मन्त्रालय लिने पक्कापक्की भए पनि अन्य मन्त्रालयको विषयमा छलफल हुन सकेको छैन। परराष्ट्र, स्थानीय विकास, भौतिक योजना, ऊर्जा, वन, सामान्य प्रशासन, कानुन, रक्षा र शिक्षा पहिलो प्राथमिकतामा पर्दै आएका मन्त्रालय हुन्। यी मन्त्रालय हात पार्न सत्ता साझेदार दलहरू आपसमा तानातान गर्छन्।
‘माओवादीलाई प्रधानमन्त्री र अर्थ दिन कांग्रेस तयार भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो।
गृहसहित परराष्ट्र, स्थानीय विकास, रक्षा, सामान्य प्रशासन, उर्जा, वन, शिक्षा, कानुन मन्त्रालयमा कांग्रेसले दाबी गर्दै आएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित उम्मेदवार दाहालको पार्टीभित्र यी मन्त्रालयमध्ये स्थानीय विकास, सामान्य प्रशासन, शिक्षा र कानुन आफ्नो नेतृत्वमा लिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ।
नयाँ बन्ने सरकारले आगामी चैतभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने गरी दुई दल आन्तरिक गृहकार्यमा छन्। त्यसैले उक्त मन्त्रालय माओवादी आफैंले राख्न चाहेको छ।
सामान्य प्रशासन र शिक्षा मन्त्रालय चलाउने क्रममा यसअघि माओवादी तर्फबाट मन्त्री बनेका नेताले तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गरेको विश्लेषणका आधारमा ती मन्त्रालय पनि आफैं राख्ने सोच माओवादीको छ। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न र संविधानको कार्यान्वयनमा भूमिका बढाउन माओवादीले कानुन मन्त्रालयको पनि दाबी गर्ने संकेत दिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय कांग्रेसले दाबी गरिरहेको छ। तर, मधेसी मोर्चा तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी हुने अवस्था आए उनका लागि यो मन्त्रालय दिने सोच माओवादीले बनाएको छ। चाहना जस्तो भए पनि मन्त्रालय भागबन्डामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाल बसेर सहमति कायम गरी अगाडि जाने स्रोतले बतायो।
कांग्रेस र माओवादीले नयाँ सरकारमा राप्रपा र नेकपा संयुक्तलाई पनि सहभागी गराउन तयार रहेको जानकारी बाहिर आएको छ। ओली सरकार छाडेको फोरम लोकतान्त्रिकलाई सहभागी गराउने विषयमा मधेसी मोर्चाको विरोध छ।
ओली सरकारजस्तो मन्त्रिपरिषदको आकार बढाएर आलोचना बटुल्नुको साटो दुई दल ओलीले फुटाएका केही मन्त्रालय जोड्ने सुरमा छन्। संख्या घटाएर मन्त्रिपरिषद बनाउँदा त्यसले जनतामा सकारात्मक सन्देश जाने भए पनि मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति लगायत समुदायको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन प्रक्रियामा साना दलको साथ लिनुपर्ने बाध्यता छ।
सहमतीय सरकार गठनका निम्ति राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन १६ गतेसम्म समय दिएकी छन्। सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना नरहेकाले बहुमतीय सरकार गठन हुने निश्चित छ।
राष्ट्रपतिले दिएको समयसिमामा दलहरूबीच सहमति हुने सम्भावना नभएको अवस्थामा सभामुखले साउन १७ गते बस्ने संसद बैठकमा बहुमतको सरकार गठनका लागि संसद सचिवालयका महासचिवको संयोजकत्वमा निर्वाचन कार्यक्रम बनाउने छिन्।
सम्भवत: १८ गते प्रधानमन्त्रीको मनोनयन दर्ता तथा १९ गते संसदमा मतदान हुनेछ। निर्वाचित भएसँगै नयाँ प्रधानमन्त्री सँगसँगै सहमति जुटेमा सबै र नभए केही मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनेछन्।
