५ श्रावण २०८१, शनिबार

अर्थतन्त्रको संकट समाधान गर्न सर्वपक्षीय सम्मेलन जरुरी छ : उपाध्यक्ष पौडेल


विष्णुप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सदन प्रभावकारी हुनपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले प्रतिपक्षले उठाएको आवाज सदनमार्फत सरकारले सुन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“चालु अधिवेशनमा कहीँ नभएको अभ्यास भएको छ । प्रधानमन्त्री विदेश गए पनि कार्यबाहक प्रधानमन्त्री हुन्छ । तर यहाँ प्रधानमन्त्री विदेश गएको बेलामा सदन बन्द गरियो”, एमाले नेता पौडेलले भने, “यस अवधिमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानुनमा संशोधनबाहेक अरु कुनै पनि काम गर्न सकेनौँ ।”

सदनमा आउनुपर्ने विषय नआएको र सात महिनासम्म एउटा मात्र कानुन बन्नुमा सरकार जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो । उनले सदनमा सरकारले सांसदहरुको भूमिका कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप लगाए ।

उपाध्यक्ष पौडेलले सदनमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको सरकारले बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरे । मुलुकमा सुन तस्करी बढेका बेला धेरै मेहनत गरेपछि जाँचबुझ आयोग बनाएको तर त्यो अनुसन्धानमा सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले गर्न चाहेको नदेखिएको बताए ।

उनले मुलुकमा हिंसा, बलात्कारजस्ता घटना बढिरहेको र कानुनले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई सरकारबाट आममाफी दिँदा छुटेको भोलिपल्ट फेरि अपराध कर्ममा लागेको घट्नाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । “संविधान र कानुन विरुद्धमा अनेकन प्रकारका काम भइरहेका छन् । सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन”, नेता पौडेलले भने, “समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । विधिको शासनको सट्टामा कानुन हातमा लिने काम भएको छ । स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन ।”

उनले शान्ति प्रक्रियामा विलम्ब गर्न नहुने बताउँदै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा एमालेको स्पष्ट धारणा रहेको बताए । उनी देशको मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको बताउँदै अर्थतन्त्रलाई सङ्कट समाधान गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर महासम्मेलन गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिए।

उनले भने, “तथ्याङ्कले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने देखाउँछ । समस्या दिनदिनै विकराल बन्दै गएको छ तर सरकार बेखबर छ । सरकारले निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको भुक्तानी दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको सङ्कट समाधान गर्न सरकार असफल भएको छ ।” सरकारले भैरहवा, पोखरा विमानस्थल सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !