२१ फाल्गुन २०८०, सोमबार

योजना कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनबीच खाडल छ : उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ


राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति

काठमाडौँ । संसदीय समितिका सदस्यहरूले सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई प्रभावकारी तुल्याउन स्रोतको वितरणमा सन्तुलन नदेखिएको गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा उनीहरुले आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा योजना छनोट र बजेट विनियोजन हुँदा उपलब्धि हासिल हुन चुनौती खडा गरेको तर्क प्रस्तुत गरे ।

समिति सदस्य गोपी आच्छामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राजनीतिक दृष्टि आउन नसेको मात्र नभई विचौलीयाको स्वार्थमा आयोजना र बजेट तय हुने गरेको विचार प्रकट गरे ।

राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिपछि विकास र समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन, जडीबुटी र जलस्रोत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय बहस हुनपर्नेमा त्यो नदेखिएको उनको भनाइ थियोे ।

सदस्य अच्छामीले भने, “अहिले निर्माणको आवश्यकता भनेको मन्दिर र भ्यूटावर होकि विद्यालय ?” सदस्य शेखर सिहले योजना आयोगबाट आयोजना छनोट गर्दा आवश्यकताका आधारमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्न नसक्दा मुलुक खाद्यन्नमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

सभापति दिलकुमारी रावलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आयोजना छनोट र बजेट विनियोजन नहुँदा विसकामा भन्दा विनाशमै राष्ट्रिय ढुकुटी खेर गएको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, “हामीले छनोट गरेको योजना हुन् वा आयोजना हुन् प्राथमिकीकरण मिलेन, स्थानीयवासीको सहभागिता जुटाउन नसकिएको आयोजनाले दीर्घ जीवन प्राप्त गर्छ भन्नेमा प्रश्न उठन सक्छ ।”

यसअघि बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले नेपालको आवधिक योजना र विकासको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै आयोजनाबाट पीडित र लाभान्वितबाट प्रस्तुत हुने माग र अवरोध चुनौतीकारुपमा रहेको बताए ।

उनले भने, “बजेटभन्दा बाहिर आफूखुसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कन्सलटेन्सी, गोष्ठी र भ्रमणमा ठूलो रकम खर्च गर्ने विकास साझेदारको गलत शैली छ ।” मिश्रित, उदार समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रजस्ता विकासको ढाँचा अभाव र अस्पष्टता पनि योजना कार्यान्वयको चुनौतीकारुपमा रहेको बताउँदै उनले वैदेशिक लगानी अत्यन्त न्यून भएकाले पनि असर पारेको उल्लेख गरे ।

योजना र कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रम, बजेट र कार्यान्वयनबीच खाडल रहेको तथा राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कर्मचारीतन्त्र, जटिल ऐन, नियम तथा प्रक्रिया र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पधात्मक तथा उद्यमशीलताको अभाव पनि योजना कार्यान्वयनका मुख्य कारक भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !