फाइल फोटो
काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ ।
यद्यपि महाअभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेकाे निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले फरक मत राखेका छन् ।
११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा महाअभियोग लगाउन प्रतिवेदन पारित गरेका हुन् । एमाले र लोसपाका गरी ५ सदस्यले भने फरक मत राखेका हुन् ।
समितिका ६ जना सदस्यहरु निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने ५ जना विपक्षमा रहेका छन् । समितिको प्रतिवेदनको अन्तिम निष्कर्षमा एमाले र लोसपाका सदस्यहरुले महाअभियोगका लागि प्रमाण नपुग्ने भन्दै फरक मत राखेका हुन् ।
महाभियोग लगाउने प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेसका मीनबहादुर बिश्वकर्मा र रामबहादुर बिष्ट, माओवादी केन्द्रका रेखा बिष्ट र यशोदा सुवेदी, एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का र लोसपाका प्रमाेद साह गरी ६ जना उभिएका हुन् भने एमालेका ४ सदस्यहरु बिष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल तथा लोसपाका एकवाल मियाँ गरी ५ जना विपक्षमा देखिएका हुन् ।
एमालेले प्रतिवेदनमाथि ८ बुँदे फरक मत राखेको छ । एमालेले जबराविरुद्ध छानबिन नै नसकिएकाले निर्णयमा पुग्ने आधार नभएको बताए । फरक मत राख्ने एमाले सांसदहरु भने प्रतिवेदन बुझाउन सभामुखसमक्ष नजाने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यकाल सकिने अन्तिम दिन समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदैछ ।
