काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसद्मा नै फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक भोलि नै पारित गर्ने तयारी भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले आज सार्वजनिक गरेको भोलिको सम्भावित कार्यक्रममा नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गर्ने दैनिक कार्यसूची उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइएको विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित हुने भएको हो । राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्तासम्बन्धी जानकारी प्रतिनिधि सभामा हिजो मंगलबार पेस भइसकेको छ ।
यसअघि सत्ता गठबन्धनले समेत फिर्ता पठाइएको विधेयकको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको थियो । दलहरूसँगको परामर्शका आधारमा संसद् सचिवालयले भोलि भदौ २ गतेको बैठकमा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको हो ।
सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरु विधेयक चाँडो पास गर्न आतुर देखिएका हुन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले भने विधेयक फिर्तापछि दलहरुबीच छलफल गरेर मात्र पुन: पारित गर्ने मोडमा देखिएको थियो ।
यसअघि पनि नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकमा नै अघि बढेको थियो । विधेयक दफावार छलफल समितिमा नपठाई सदनमै भएको थियो । पारितका अन्य प्रक्रिया भने यथावत् राखिएको थियो । राष्ट्रिय सभामा पनि विधेयक समितिमा नपठाई छलफल गरेर पारित गरिएको थियो ।
राष्ट्रपतिले विधेयकमा संविधान अनुकूलका धेरै विषय छुटेकोमा प्रश्न गरेकी थिइन् । संविधानको धारा १० (२) मा प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था भए पनि विधेयकमा सम्बोधन नभएको सन्देशमा उल्लेख छ । फिर्ता सन्देशमा विधेयक अपूरो भएको तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
संविधानमा उल्लेखित सबै प्रकारका अङ्गीकृत नागरिकता, सम्मानार्थ नागरिकताको प्रावधान सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनु आवश्यक भए पनि ती सबै विषय विधेयकमा समेटिन नसकेको तर्फ पनि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण रहेको छ ।
वर्तमान संविधानअन्तर्गतको पहिलो नागरिकता कानुन हुने भएकाले संविधानअनुसारका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय समेटिनुपर्ने राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल अहिलेकै अभ्यास उपयुक्त भएमा साझा धारणा बनाउन तथा अन्य मुलुकको अनुसार परिमार्जन आवश्यक भएमा परिमार्जन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
लैङ्गिक समानताका दृष्टिले पनि विधेयकमा सुधारका ठाउँ रहेको सन्देशमा उल्लेख छ । आमाको नामबाट नागरिकता लिने व्यवस्थामा संविधानअनुसार थप विषय समेट्न सकिने पनि सन्देशमा सुझाइएको छ । नागरिकता कानुन तर्जुमा एकल मातृत्वको विषयलाई पनि ध्यान दिइनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव छ ।
प्रजनन र मातृत्वलाई आमाको मौलिक हक मानेपछि नागरिकताका लागि खोजी गरिने बाबुको स्वघोषणा संविधानसँग अनुकूल नहुने भएकाले पुनर्विचार गर्न सन्देशमा सुझाव दिइएको छ ।
यस्तो छ हेर्नुहोस् प्रतिनिधिसभाको भोलिको सम्भावित दैनिक कार्यसूची
