डेढ वर्षअघि अनुदान दिएर नेपाल सरकारले नै एकेडेमी निर्माण गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो। नगद नै अनुदान दिने र नेपाल सरकारले एकेडेमी बनाउने सम्झौता भएको थियो। तर, गत महिना भारतले सबै संरचना आफैँ निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि बढाएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा नवराज मैनालीले लेखेका छन्।
भारतको प्रस्ताव छलफलको क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा छ। ‘हुलाकी सडक निर्माणको सहयोग मोडलमा प्रहरी एकेडेमी निर्माणको प्रस्ताव भारतको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने, ‘नयाँ प्रस्तावका कारण एकेडेमी निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।’ प्रहरी एकेडेमी निर्माणको सम्झौता १० मंसिर ०७१ मा भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएका वेला एकेडेमी निर्माण परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। एकेडेमी निर्माणमा भारतले आठ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो।
परामर्शदाता छनोटमा भारतको असन्तुष्टि
परियोजना सञ्चालनका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगोको अध्यक्षतामा ‘जोइन्ट प्रोजेक्ट मोनिटरिङ कमिटी’समेत गठन गरिएको थियो। त्यसमा दुवै देशका पाँच/पाँच सदस्य थिए। कमिटीको पहिलो बैठक गत १६ माघमा बसेको थियो। जसमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अभय ठाकुरले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। सो बैठकमै ठाकुरले परामर्शदाता छनोटमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले सम्झौता पालना नगरेको आरोप लगाएका थिए। आपसी छलफलबाट परामर्शदाता छनोट नभएपछि भारतले अर्काे सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाएको हो। यसले प्रहरी एकेडेमी निर्माण झन् अनिश्चित भएको छ।
