५ बैशाख २०८१, बुधबार

२२ जना संघीय सांसदहरुलाई पार्टीले कारवाही गरेको अबस्थामा अदालतले के गर्ला ?


महेश बस्नेत फाइल फोटो

नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले कर्णाली प्रदेशका ह्विप उलंघन गर्ने पार्टीले कारवाही गरेका एमालेका ४ जना सांसदहरूको पद रिक्त भएको सर्बोच्च अदालतको फैसला आएको बताएका छन्।

नेता बस्नेतले बहुदलीय ब्यवस्थापा र संसदीय प्रणालीमा यो फैसला साह्रै स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्। देउबा सरकारको गठनमा आएको परमादेशको बिषयमा सांसदहरूलाई पार्टी ह्विप नलाग्ने उलंघन गरे बापत कार्बाही गर्न नपाइने फैसला बेठिक भएको अनुभुती गरेको जस्तो देखिएको बताएका छन् ।

उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, “कर्णाली प्रदेशका ह्विप उलंघन गर्ने पार्टीले कारवाही गरेका एमालेका ४ जना सांसदहरूको पद रिक्त भएको सर्बोच्च अदालतको फैसला आएछ। बहुदलीय ब्यवस्थापा र संसदीय प्रणालीमा यो फैसला साह्रै स्वागतयोग्य छ। देउबा सरकारको गठनमा आएको परमादेशको बिषयमा सांसदहरूलाई पार्टी ह्विप नलाग्ने उलंघन गरे बापत कार्बाही गर्न नपाइने फैसला बेठिक भएको अनुभुती गरेको जस्तो देखिन्छ । तेसो हुँदा अब अदालत सामु अर्को चुनैती थपिएको छ। मन्त्री हुन र अन्य लाभका निम्ति एमालेको सरकार ढालेर कांग्रेस सभापति देउबा प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्ने २२ जना संघीय सांसदहरुलाई पार्टीले कार्बाही गरेको अबस्थामा अदालतले के गर्ला ? पद कायम राख्ला कि नराख्ला ? यदि कायम राख्यो भने यो फैसला पनि कर्णाली प्रदेशमा एमाले बाहेकको गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याएर सरकार चलाउन सहयोग गरेको जस्तो देखिनेछ र घुमाएर एमालेलाई नै धक्का पुराइएको हुनेछ।अदालत थप बिबादित र अबिस्वास्निय बन्दै जानेछ।”


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !