फाइल फोटो 
काठमाडौं, जेठ ७ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको नयाँ सरकार गठनको दाबीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी कति जायज भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । बस्नेतले संबिधानको धारा ७६( ५) मा शेर बहादुर देउबाको दाबी कति संबैधानिक,जायज र उचित भन्दै १२ प्रश्न उठाएका छन् ।
सामाजिक संजालमा उनले लेखेका छन् ,“संबिधानको धारा ७६( ५) मा शेर बहादुर देउबाको दाबी कति संबैधानिक,जायज र उचित ?
१) दलिय ब्यबस्थामा आफ्नो दलको नेता र निर्णय विरुद्ध अरुको दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिस गर्न मिल्छ?
२) सो भन्दा अगाडी कि बैधानिक हिसाबले ४० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल बिभाजन गर्नु पर्ला कि आफ्नो दल छाडेर अर्को पार्टी प्रबेश गरेको घोषणा गर्नु पर्ला नि?
४) दल छाडेको घोषणा गर्दा नैतिक हिसाबले राजिनामा दिने या दलको कार्बाही ब्यहोरेर संसद पद रिक्त हुन्छ त्यस्तो हुँदा हस्ताक्षरको भ्यालु शून्य हुनेछ। यो अबस्थामा सत्ता प्राप्ति फगत २ दिनको घाम छायाँ मात्र हुनेछ।
५)सम्बन्धित पार्टी र संसदीय दलको बहुमतको निर्णय बिरुद्ध हस्ताक्षर गर्नु कुन लोकतान्त्रिक विधि हो?
६) हस्ताक्षर गरिएका भनिएका दर्जनौ सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते हो भनेर दाबी गरिरहदां त्यो किर्ते गर्ने देउबा प्रचण्ड र माधब नेपाल फौजदारी कसुरका अभियुक्त ठहरिदैनन?
७) राम बहादुर थापा बादल देखि टोप बहादुर रायमाझी सम्मलाइ कार्बाही गरेर दलबाट निकालेर संसद निलम्बन गर्ने प्रचण्ड कुन नैतिकताले माधब नेपाल र उपेन्द्र समुहको हस्ताक्षर लिएर गए?
८) आफुलाइ लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मसिया ठान्ने कांग्रेस र तेस्का नेता देउवा र रामचन्द्र पौडेलहरु हिजो प्रधानमन्त्रीलाई आर्काको दल फोर्न अध्यादेश ल्याएको देखि लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय नमानेको निरंकुशता,अराजकता र स्वइच्छाचारिता अपनाएको सम्मका आरोप लगाउनु हुन्थ्यो आज आफू पदमा पुग्ने अतृप्त चहानाको लागि एमाले र जसपाका बिद्रोही साँसद बोकेर हिडदा पार्टी र आफ्नो समेत लोकतान्त्रिक छवि कहाँ गयो?
९) हिजो राष्ट्रपतिको आव्हान पछि उक्त पकृया असंबैधानिक हो भन्दै उहाँलाई महाअभियोग लगाउनु पर्छ भन्ने साथीहरु टाङ्गामुनी पुच्छर हालेर शितलनिबास छिरेको पनि देखियो।
१०) यसरी अफुले गरेका सबै कुरा मयुर अनि अरुले गरेका सबै कुरा सुङ्गुर भन्ने तरिका केहो बुजिएन?
११) प्रधानमन्त्री ज्यु, जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर संसदीयदलका नेता राजेन्द्र महतोले दलिय आधारमा गरेको बहुमतलाइ संबैधानिक र कानुनी चुनौती दिने कुनै ठाउँ भए एउटा कुरा अन्यथा संबिधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री पनि के पी शर्मा ओली नै हो।
१२) उक्त सरकार कुनै अस्वभाविक कारणले अल्पमतमा परेको पुष्टि भएछ भने धारा ७६(६) अनुसार संसद बिगठन गरेर नयाँ चुनावमा जाने विकल्प नै आजको निकाश हो।”
