काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज आइतबार विहान ९ बजे बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा अन्योलमा परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उक्त बैठकमा नजाने भएपछि उक्त बैठक स्थगित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
उनले आफू बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने व्यहोराको सन्देश आफ्ना प्रतिनिधि नेता रमेश लेखकमार्फत् देउवाले आजै शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाएका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले डाकेको परिषद बैठकप्रति नै सन्देश उत्पन्न भएको भन्दै देउवाले अस्वीकार गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले २९ गते सरकारविरूद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने लाग्दा ओलीले परिषद बैठक बोलाएर लेनदेन गराई प्रदर्शनलाई प्रभावित पार्न खोजेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ रहेको छ । आज आइतबार नेकपाकै पनि स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ ।
आफ्नै पार्टी नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षले सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित हुने/नहुने अन्योल भइरहेकै बेला देउवाले पार्टीको देशव्यापी विरोध प्रदर्शनलाई कारण देखाउँदै बैठकमा आउन अनुकूल नहुने जनाउ शुक्रबार नै दिएका थिए ।
संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनअनुसार बैठक बस्न ६ सदस्यमध्ये कम्तीमा ५ जना उपस्थित हुनुपर्छ । निर्वाचन नभएका कारण उपसभामुख पद रिक्त छ । त्यसैले परिषद्का जोकोही सदस्य अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्दैन ।
लामो समय पदाधिकारीविहीन भएपछि ओलीले परिषद बैठक बोलाउन देउवासँग शुक्रबार छलफल गरेका थिए । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिपक्षी दलको देशव्यापी कार्यक्रमलाई लक्षित गरी परिषद बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्रीको नियत सफा नदेखिएको बताएका थिए ।
सरकारको सर्वसत्तावाद, दमन र बेथितिविरुद्ध भन्दै कांग्रेसले भोलि मंसिर २९ मा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्दैछ । पुल उद्घाटनको विवादलाई लिएर मंसिर १७ गते तनहुँमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई स्थानीय प्रशासनले गिरफ्तार र दुर्व्यवहार गरेपछि कांग्रेसले सरकारविरुद्ध प्रदर्शनको घोषणा गरेको हो ।
प्रदर्शनअघि नै परिषद्को बैठकमा जाँदा सत्तासँग मिलेको सन्देश जान सक्ने बुझेर देउवालाई बैठकमा नजान पार्टीबाटै दबाब परेको थियो । नेता पौडेलले देउवालाई भेटेरै बैठकमा नजान आग्रह गरेका थिए । नियुक्तिको सिद्धान्त र मापदण्ड तय नभईकनै परिषद् बैठकमा गएर प्रधानमन्त्रीका खल्तीका मान्छे नियुक्ति गर्न जान नहुने तर्क पौडेलले राखेका थिए ।
देउवाले अख्तियार, निर्वाचन आयोगसहितका बाँकी संवैधानिक निकायमा विभिन्न पदहमा सम्मानजनक खोजेको देखिन्छ । देउवाले अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा १/१ जना आयुक्त मागेका छन् । अरु आयोगका सदस्यमा पनि देउवाले सम्मानजनक हैसियत खोजेको बुझिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसले २९ असोजमा ओली सरकारविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको बेला ओली र देउवाबीच संवैधानिक आयोगका नाममा भएको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको थियो । ओली देउवाको भेटवार्तामा सत्तारुढ नेकपामा देखिएको अन्तरकलहले निम्ताउने सम्भावित पार्टी विभाजन र सत्ता साझेदारीको विषयले चर्चा पाउने गरेको छ ।
यसरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा भागबण्डा मिलाउने सम्झौता हुन लाग्नुलाई लोकतन्त्रको उपहास गर्ने खोजेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा रहेको छ । यसरी राजनीतिक वृत्त र सामाजिक संजालमा प्रतिपक्षले पनि भागबण्डा खोजेपछि चौतर्फी बिरोध भएको थियो । देउवा नै संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नजाने भएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको उक्त बैठक नै अन्यालोमा परेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
भोलि बस्ने भनिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा देउवा नजाने, अव के होला बैठक ?
ओली र देउवाबीच भेटवार्ता : संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा भागबण्डा गर्ने
