७ असार २०८१, शुक्रबार

संविधान ‘सबैको’ नभएको गुनासो


नयाँ संविधान Constitution of Nepal

इलाम– नयाँ संविधान जारी भइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेला जिल्लास्थित राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले यसमा भएका ‘कमजोरी’ औंल्याएका छन्
नागरिकले आफ्नो अपनत्व अनुभूत गर्ने भनिएको नयाँ संविधानमा विभिन्न जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग र समुदायको अधिकार स्पष्ट हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसमेत सहभागी कार्यक्रममा उनकै गृहजिल्लाबासीले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। संविधानमा स्थानीय तहको गाउँ वा नगरप्रमुखको पदावधिदेखि विभिन्न आयोग गठनको अवधि गुज्रिन लाग्दासम्म सरकारले नै संविधान कार्यान्वयन नगरेकोसम्मका गुनासो स्थानीयले राखे । नयाँ संविधान जनजाति र मधेसी समुदायलाई लक्षित गरी संघीयताको व्यवस्थासहित जारी गरिएपनि उनीहरूकै लागि संविधानले ‘केही दिन नसकेको’ सरोकारवालाले बताए ।

नेकपा एमाले जिल्ला उपाध्यक्ष भक्त केसीले स्थानीय निकायको प्रमुखले २ पटकभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने प्रावधान गलत भएको बताए । उनले भने, ‘गाविस र नगरको प्रमुख चाहिँ २ चोटीभन्दा बढी हुन नपाउने, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री चाहिँ जतिपटक पनि हुन पाउने प्रावधान सच्याइनुपर्छ ।’ उनको तर्कलाई एमाओवादीका राम राईले पनि समर्थन गरे । राईले भने, ‘यस्ता पदहरूमा कुनै म्याद राख्नु हुने थिएन । यो म्याद के आधारमा राखिएको हो प्रस्ट भएन ।’ उनले जनजातिको मुद्दा संविधानले सम्बोधन नगरेको बताए ।

एमाले सचिव महेश बस्नेतले संवैधानिक आयोगहरू बनाउन ढिलो भइरहेकाले संविधान कार्यान्वयन नै जटिल भएको बताए । उनले भने, ‘वर्ष दिनभित्र उच्च अदालत बनाउने म्याद पनि आधा बितिसकेको छ । यो अवधिमा अदालत नबने पुनरावेदनका मुद्दा कसले हेर्ने भन्ने स्पस्ट छैन । जटिलता आउने छ ।’ संघीयतामा स्रोत बाँडफाँटमा पनि समस्या आउनसक्ने उनको भनाइ छ । एमाओवादीकै उर्मिला तामाङले कुनै पनि अपराध गरेको व्यक्तिलाई ३५ दिने हदम्याद दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनु नहुने बताइन् । उनले मुद्दाको प्रकृति हेरेर यो म्याद सच्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कानून व्यवसायी टीका पौडेल (भारद्वाज)ले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, सभामुख–उपसभामुख बेग्लै लिंग र समुदायको भनिएपनि एउटै लिंगको चाहिँ हुन सक्ने अवस्था रहेको बताइन् । ‘समुदाय फरक पर्ने बित्तिकै लिंगको आधार ओझेलमा पर्नसक्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका जिल्ला अध्यक्ष राजु राईले मधेसी र जनजाति समुदायको दबाबमा उनीहरूकै लागि देशमा संघीयता आएपनि संविधानमा त्यसको स्पस्ट व्यवस्था नभएको बताए । उनले संविधानमा जनजातिलगायत पछाडि पारिएको समुदायको माग नसमेटिएको गुनासो गरे ।

काठमाडौंबाट आएका कैलालीका संघीयता विज्ञ खुसी थारूले स्थानीयले उठाएकालगायत विभिन्न मुद्दा संविधानमा स्पष्ट नभएको आफूलाई पनि लागेको बताए । कार्यक्रममा संसारका विभिन्न देश र नेपालको संघीयताबारे सहभागीबीच सहजीकरण गरेका उनले संविधानका विभिन्न प्रावधानले ‘कन्फ्युजन’ मा पारेको बताए । तर, वर्तमान संविधान अन्य देशको भन्दा समावेशी र सहभागितामूलक भएको उनको विश्लेषण छ । ‘यो संविधानमा स्पष्ट गरिनुपर्ने धेरै ठाउँ छन् तर म संविधानको विरोधी चाहिँ होइन,’ उनले भने, ‘संसारका अन्य देशका संविधानको तुलनामा राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयन हेर्न बाँकी नै छ ।’

कार्यक्रममा ढिलो गरी सहभागी भएका संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष नेम्वाङले संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्ट दलको जायज माग सम्बोधन गर्न सकिने बताए । ‘असन्तुष्टि धेरै आए भनेर आत्तिनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘असन्तुष्टि नआए चाहिँ अचम्म हुन्थ्यो । चित्त नबुझे संशोधन गरेर अघि बढ्ने प्रक्रिया पनि संविधानमा छ ।’


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु